कोट्यवधींच्या महसुलासाठी दारूबंदीकडे डोळेझाक

दारुविक्रीतून सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळतो. त्यामुळेच दारुबंदीकडे डोळझाक केली जाते. बिहारसारखे राज्य दारुबंदीचा निर्णय घेऊ शकते, तर इतर राज्य का नाही? नशेच्या मार्गातून कोट्यवधी रुपये मिळत असले तरी लाखो भारतीयांची पिढी बरबाद होत आहे. पैसा महत्त्वाचा की जीव याचा निर्णय सरकारने घ्यावा. म्हणूनच सर्व राज्यांना आमचे आवाहन आहे, ‘शराब का व्यापार, छोड दे सरकार’, अशा सडेतोड शब्दात नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या मुख्य संयोजक मेधा पाटकर यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.
नशामुक्त भारत यात्रेदरम्यान कळंब येथे आल्या असता रविवारी मेधा पाटकर यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या खास मुलाखतीत विविध विषयांवर रोखठोक भूमिका मांडली. भूमिअधिग्रहणाचा कायदा नियमबाह्यच नव्हेतर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी मारक होता. त्याविरुद्ध आम्ही एकजुटीने उभे राहिलो. त्यामुळेच मोदी सरकारला हा कायदा रद्द करावा लागला. याचा फायदा शेतकरी व शेतमजुरांना मिळणार आहे. पाणी नियोजन, ऊर्जा नियोजन, गृहनिर्माण, आरोग्य, शिक्षण, शेती आदी विषयांच्या विकासात्मक कामात नैसर्गिक तत्त्वे पाळली गेली पाहीजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
पोलीस प्रशासन दारुवाल्यांशी मिळालेले आहे. राजकीय नेत्यांचेच दारुचे कारखाने आहे. अनेक ठिकाणी त्यांची भागीदारी आहे. त्यामुळे हे सर्व धंदे बंद करण्यासाठी जनरेटा महत्त्वाचा आहे. दारुचा सर्वात जास्त फटका महिलांनाच सहन करावा लागतो. त्यामुळे महिलाशक्तीने आता पुढे आले पाहिजे. गावा-गावातून महिला दारुबंदीसाठी पुढे येत असताना महाराष्ट्र सरकार दाद देत नाही. पारोमिता गोस्वामी, अभय बंग, राणी बंग, महेश पवार, भाई रजनिकांत, शुभदा देशमुख, सतीश गोगुलवार आदीसह अनेक जण दारुबंदीसाठी आंदोलन करीत आहे. परंतु, आता हे आंदोलन अधिक तीव्र केले पाहिजे. यासाठी गांधीवादी आणि मार्क्सवादी यांनी एकत्र आले पाहिजे. वर्ध्यात गांधीजींना स्मरून दारुबंदी झाली. परंतु, पवनार येथून विनोबांच्या आश्रमाजवळूनच दारुविक्री केली जाते. हे सरकारचे मोठे अपयश आहे. हा प्रकार बंद करण्यासाठी सरकारला आवाहन केले जाणार आहे. यापुढे आव्हान देण्याची तयारीही आम्ही करीत आहो.
नर्मदेच्या लढ्याला आता ३१ वर्षे पूर्ण झाली. नर्मदेचा लढा हा विस्थापितांच्या हक्कासाठी आहे. सरदार सरोवराचे दररोज ३० लाख लिटर पाणी केंद्र सरकार कोकाकोला कंपनीला देते. हेच पाणी उद्योगाला देण्याचा घाट घातला जात आहे. तीन शहरांना भरपूर पाणी दिले. परंतु ८ हजार २०० गावे तहानलेली ठेवली. याविरोधात लढा उभारण्याची तयारी सुरु आहे. येत्या २१, २२ आॅक्टोबरला मुंबईमध्ये राष्ट्रीय परिषद होत आहे. परिषदेला अनेक मुख्यमंत्री व राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी, जनआंदोलनाचे नेते एकत्र येत आहे. तेथूनच औद्योगिकीकरण व जागतिकीकरणाच्या विरोधात देशापुढे एक नवा अजेंडा ठेवला जाईल, अशी माहिती मेधा पाटकर यांनी दिली.

१६ राज्यांतील संघटना एकवटल्या
दारूविक्रीतून महाराष्ट्र २३ हजार कोटी, आंध्र प्रदेश ५० हजार कोटी, तेलंगणा १४ हजार कोटी, तमीळनाडू २६ हजार कोटी रुपये कमविते. इतर राज्यही यात मागे नाहीत. चिंतेची बाब म्हणजे, राज्य सरकारे ही आकडेवारी गर्वाने सांगतात. या विरोधात आता १६ राज्यांतील सामाजिक संघटना एकत्र आल्यात. यासाठी १ जुलै रोजी दिल्ली येथे विचारमंथन करण्यात आले. त्या ठिकाणी नशामुक्त भारत आंदोलनाची स्थापना झाली. आता भारतभर जनजागृती केली जात आहे. ही यात्रा त्याचाच एक भाग असल्याचे मेधा पाटकर म्हणाल्या.