दारव्हा बाजार समितीला घरघर

येथील बाजार समिती प्रांगणात होणाऱ्या शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीतून मिळणारा सेस, हे बाजार समितीचे प्रमुख उत्पन्न. परंतु येथे शेतमालाचे व्यवहार होत नसल्याने या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला. त्यामुळे खुल्या बाजारातून जो काही सेस मिळतो, त्यावरच बाजार समितीला धन्यता मानावी लागते. तालुक्यात जवळपास सर्व मोठ्या सहकारी संस्था डबघाईस येऊन बंद पडल्या. अशा परिस्थितीत बाजार समिती कशीबशी सुरू आहे.

ठळक मुद्देउत्पन्नात घट : यार्ड बाहेरील शेतमाल खरेदी-विक्रीमुळे सेसवर विपरित परिणाम

मुकेश इंगोले ।लोकमत न्यूज नेटवर्कदारव्हा : गेल्या काही वर्षांत येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली. येणाऱ्या तुटपुंज्या उत्पन्नातून कर्मचाऱ्यांचे वेतन निघणे मुश्कील आहे. सततच्या तोट्यामुळे सहकार क्षेत्रात जिवंत असलेल्या या एकमेव सहकारी संस्थेलासुद्धा अखेरची घरघर लागली. त्यामुळे तालुक्यात सहकार क्षेत्र नामशेष होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.येथील बाजार समिती प्रांगणात होणाऱ्या शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीतून मिळणारा सेस, हे बाजार समितीचे प्रमुख उत्पन्न. परंतु येथे शेतमालाचे व्यवहार होत नसल्याने या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर मोठा परिणाम झाला. त्यामुळे खुल्या बाजारातून जो काही सेस मिळतो, त्यावरच बाजार समितीला धन्यता मानावी लागते. तालुक्यात जवळपास सर्व मोठ्या सहकारी संस्था डबघाईस येऊन बंद पडल्या. अशा परिस्थितीत बाजार समिती कशीबशी सुरू आहे. परंतु या संस्थेकडे लोकप्रतिनिधी, सहकार क्षेत्रातील कार्यकर्ते, संस्थेचे प्रशासक व व्यापाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याने नावापुरती उरलेल्या या संस्थेचीही इतर संस्थांप्रमाणे गत होण्याची शक्यता आहे.दारव्हा आणि ग्रामीण परिसर भौगोलिकदृष्ट्या मोठा आहे. सुपिक जमीन, सिंचनाची व्यवस्था असल्याने येथील प्रयोगशील शेतकरी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीत भरघोस उत्पन्न घेतात. मात्र योग्य भाव मिळत नसल्याने त्यांच्या मेहनतीवर पाणी फेरले जाते. शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, याकरिता कृषी उत्पन्न बाजार समितीची निर्मिती झाली. सर्व शेतमाल खरेदी-विक्रीचे लिलाव पद्धतीने व्यवहार करून शेतकऱ्यांना जादा भाव मिळवून देण्याची जबाबदारी बाजार समितीची आहे. त्या माध्यमातून संस्थेला सेसच्या स्वरूपात उत्पन्न मिळून संस्थेची भरभराट केली जाऊ शकते. परंतु बाजार समितीमध्ये खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत नाही. त्यामुळे व्यापारी शहरात खासगी दुकान टाकून धान्याची खरेदी करतात. खासगी जिनिंगमध्ये कापसाची खरेदी केली जाते. मार्केट यार्डात शेतमालाची खरेदी व्हावी, याकरिता प्रशासनाकडून कठोर भूमिका घेतली जात नसल्याने व्यापाºयांची मनमानी सुरू आहे. समिती व्यापाऱ्यांसमोर झुकल्याचे दिसून येत आहे.खासगी खरेदीकरिता एक प्रकारे मूकसंमती देऊन बाजार समितीने सेस गोळा करण्याकरिता व्यापाऱ्यांची दुकाने आणि खासगी जिनिंमध्ये आपले कर्मचारी ठेवले. त्यामुळे काही प्रमाणात सेस मिळत असला, तरी या ठिकाणी होणारे पूर्ण व्यवहार रेकॉर्डवर घेतले जातात की नाही याबाबत शंका आहे. बाजार समितीच्या घटणाऱ्या उत्पन्नावरून त्याला पुष्टी मिळते. ग्रामीण भागातील खेडा खरेदीवर तर बाजार समितीचे कोणतेही नियंत्रण नाही. तेथून सेस मिळण्याचा प्रश्नच नाही. यामुळेच दिवसेंदिवस बाजार समितीच्या उत्पन्नात घट होत असून येणाºया तुटपुंजा सेसमधून खर्चही भागविणे मुश्कील झाले. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव व योग्य वजन मिळून सेसच्या माध्यमातून बाजार समितीच्या उत्पन्नात वाढ करावयाची झाल्यास मार्केट यार्डमध्येच लिलाव पद्धतीने खरेदी-विक्री होणे हाच पर्याय आहे. अन्यथा ही संस्था इतिहासजमा होऊ शकते, अशी परिस्थिती आहे.बाजार समितीच्या श्रेणीतही घटबाजार समितीच्या उत्पन्नावर संस्थेची श्रेणी ठरते. पूर्वी बाजार समितीचे एक कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न होते. त्यामुळे ही संस्था कधीकाळी ‘अ’ श्रेणीत होती. परंतु नंतर वार्षिक उत्पन्न ५६ लाखांवर आले. त्यामुळे संस्था ‘ब’ श्रेणीत गेली. त्यानंतर उत्पन्नात घट होऊन ते ११ लाखापर्यंत घसरल्याने संस्था आता ‘क’ श्रेणीत येण्याची नामुष्की ओढवली. या ऐतिहासिक संस्थेची सतत घसरण होत असताना बाजार समितीच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न होताना दिसत नाही.खासगीकरणाचा बसला फटकासहकार क्षेत्र खासगीकरणाकडे वाटचाल करीत आहे. त्याचाही फटका बाजार समितीला बसत आहे. शासनाने व्यापाऱ्यांना थेट खरेदीचे परवाने दिल्याने बाजार समितीचे त्यांच्यावर नियंत्रण राहत नाही. येथे एका व्यापाऱ्याकडे कापूस, तर एकाकडे थेट धान्य खरेदीचा परवाना आहे. तसेच तीन जिनिंगला बाजार समितीचा परवाना आहे. त्यामुळे त्याच ठिकाणी शेतमालाच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होतात. यामुळे बाजार समितीच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे.