बोंडअळी मदतीच्या जीआरची होळी

बोंडअळीमुळे कापूस उत्पादकांचे नुकसान झाले. अशा शेतकऱ्यांसाठी सरकारने अधिवेशनात घोषित केलेली मदत मिळणारच नाही, अशा प्रकारचा फसवा जीआर शुक्रवारी निर्गमित करण्यात आला.

ठळक मुद्देसरकारने फसविले : शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समिती आक्रमक

ऑनलाईन लोकमत
यवतमाळ : बोंडअळीमुळे कापूस उत्पादकांचे नुकसान झाले. अशा शेतकऱ्यांसाठी सरकारने अधिवेशनात घोषित केलेली मदत मिळणारच नाही, अशा प्रकारचा फसवा जीआर शुक्रवारी निर्गमित करण्यात आला. त्यामुळे शेतकरी न्यायहक्क आंदोलन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी शनिवारी या जीआरची होळी केली.
जीआरमधील फसव्या तरतुदींचा समाचार समितीने पत्रकार परिषदेत घेतला. समितीचे निमंत्रक देवानंद पवार म्हणाले, मदतीच्या जीआरमध्ये शासनाने ३३ टक्क्यापेक्षा जास्त नुकसान झालेले शेतकरी आणि ३३ टक्क्यापेक्षा कमी नुकसानग्रस्त शेतकरी असा फरक केलेला आहे. शिवाय, प्रत्येक शेतकऱ्याचा विचार न करता महसुली मंडळनिहाय मदतीचा प्रस्ताव आहे. यामुळे गरजू शेतकरी वगळले जाण्याचा गंभीर धोका आहे. त्यातही ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरवलेला नाही, त्यांना केवळ ६ हजार ८०० रुपये मिळण्याची शक्यता आहे. तीही केवळ शक्यताच आहे. कारण ज्या मंडळात कापूस पिकाचे ३३ टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झाले, त्या मंडळातील शेतकऱ्यांनाच मदत मिळणार आहे. एखाद्या संपूर्ण मंडळाचे ३३ टक्क्यापेक्षा अधिक नुकसान नसेल, परंतु, त्यातील काही गावातील शेतकऱ्यांचे नुकसान अधिक असेल तर त्यांच्याविषयीची जबाबदारी शासनाने झटकली आहे. मुळात बोंडअळीसंदर्भात शासनाची भूमिका नौटंकीची आहे, असा आरोप पवार यांनी केला.
या जीआरमुळे जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार आहेत. शासनाची मदत देण्याची मानसिकताच नाही. जिल्ह्यात ५० टक्केपेक्षा कमी आणेवारी निघाल्यावरही अद्याप दुष्काळ जाहीर करण्यात आला नाही. तसे झाले असते तर कापसासोबत सोयाबीन व इतर सर्व पिकांसाठी मदत मिळू शकली असती, असे यावेळी सांगण्यात आले. जीआरची होळी करतेवेळी शेतकरी न्याय हक्क आंदोलन समितीचे निमंत्रक देवानंद पवार, माजी आमदार विजयाताई धोटे, जिल्हा परिषद सदस्य मिलिंद धुर्वे, अशोक भुतडा, राजेंद्र हेंडवे आदी उपस्थित होते.