आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या ९८९ कुटुंबीयांना मदत

नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आपले आयुष्य संपविले. आर्थिक तणावामुळे आयुष्य गमवावे लागलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मात्र शासनाने मदतीचा हात दिला आहे.

यवतमाळ : नापिकी आणि कर्जबाजारीपणामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी आपले आयुष्य संपविले. आर्थिक तणावामुळे आयुष्य गमवावे लागलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना मात्र शासनाने मदतीचा हात दिला आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत ९८९ आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना ९ कोटी ८९ लाख रुपयाची मदत वितरित करण्यात आली आहे.
यवतमाळ हा आदिवासीबहुल जिल्हा असून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर कापूस पीक घेतल्या जाते. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्याही जिल्ह्यात सर्वाधिक आहे. बहुतांश शेतकरी पांढरे सोने म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कापसाचेच पीक घेतात. मध्यंतरीच्या काळात कापूस उत्पादनात आलेली घट, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान त्यातच कर्जाचा वाढणारा भार यामुळे जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या प्रमाणात वाढ झाली. नाईलाजाने आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना वाऱ्यावर न सोडता शासनाने प्रत्येकी एक लाख रुपये मदत देण्याची घोषणा काही वर्षांपूर्वी केली होती.
रोख रकमेसह शेतकऱ्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने स्वतंत्र पॅकेजही दिले होते. केंद्र शासनानेही पॅकेजच्या माध्यमातून मदतीचा हात दिला होता. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना राज्य शासनाच्यावतीने प्रत्येकी एक लाख रुपयाची मदत देण्यात येते. त्यापैकी २९ हजार ५०० रुपये तातडीने धनादेशाच्या स्वरूपात दिले जातात. हा धनादेश वटवून रक्कम लगेच कुटुंबियांच्या कामी पडते. कुटुंबातील सदस्यांची भविष्यकाळातील ठेव म्हणून ७० हजार ५०० रुपये त्यांच्या पोष्टातील खात्यात संयुक्त स्वरूपात जमा करण्यात येते. पूर्वी ही रक्कम जिल्हाधिकारी व कुटुंबातील सदस्यांच्या संयुक्त पोष्ट खात्यात जमा करण्यात येत होती. आता ही रक्कम कुटुंबातील व्यक्तीच्या पोष्ट खात्यात जमा होते. भविष्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संमतीने योग्य वापरासाठी रक्कम काढण्याची अनुमती देण्यात येते.
शासनाने जिल्ह्यातील ९८९ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना अशा प्रकारे ९ कोटी ८९ लाख रुपयाची आर्थिक मदत दिली आहे. घरातील कर्ता पुरुष निघून गेल्यानंतर कुटुंबाला सावरण्यास या मदतीने मोलाचा हातभार लावला आहे.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांच्या मुलीच्या विवाहात होणारा अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या शुभमंगल सामूहिक विवाह योजनेंतर्गतही १० कोटी रुपये शासनाने खर्च केले असून ९ हजारावर जोडप्यांचे विवाह लावून दिले आहे. शासनाच्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या मदतीच्या या योजना खऱ्या अर्थाने त्यांना हातभार लावत असल्याचे दिसून येते.
आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना आर्थिक दृष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी सामूहिक विवाह योजना मैलाचा दगड ठरली आहे. यामुळे अनेक आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांसह इतरही कुटुंबांच्या आर्थिक खर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणात बचत झाली असल्याचे पुढे आले आहे. (शहर प्रतिनिधी)