अर्धी शासकीय कार्यालये महिला प्रसाधनगृहाविना

जिल्ह्यातील अर्ध्यापेक्षा जास्त शासकीय कार्यालयांमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृह आणि शौचालय बांधलेले नसल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे.

यवतमाळ : जिल्ह्यातील अर्ध्यापेक्षा जास्त शासकीय कार्यालयांमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृह आणि शौचालय बांधलेले नसल्याची धक्कादायक माहिती उघडकीस आली आहे. त्यासाठी निधीची अडचण हे प्रमुख कारण पुढे केले जात आहे.
विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महिलांच्या स्वच्छतागृहावर अतारांकित प्रश्न (क्रमांक - ७८४) उपस्थित करण्यात आला. त्या अनुषंगाने जिल्हाभर या संबंधीची माहिती घेतली जात आहे. त्यातूनच हे वास्तव पुढे आले. २४ सप्टेंबर २०१३ रोजी तत्कालीन उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत बैठक घेण्यात आली होती. त्यात पेट्रोलपंप, टोल नाके, बसस्थानके, शासकीय व खासगी कार्यालये, महानगरे, बाजारपेठा येथे महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, शौचालये बांधण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. सुरुवातीला त्यासाठी सर्व कार्यालयांनी पुढाकारही घेतला. मात्र आजच्या घडीला अनेक ठिकाणी निधीअभावी ही कामे रखडली आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात अर्ध्यापेक्षा जास्त शासकीय कार्यालयांमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र प्रसाधनगृह व शौचालय नाहीत. काही तालुक्यांच्या प्रातिनिधिक अहवालावरून ही बाब स्पष्ट होते आहे. आर्णी, कळंब, दारव्हा या यवतमाळ शहरालगतच्या तालुक्यातील स्थितीवरून संपूर्ण जिल्ह्याची कल्पना येवू शकते. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या विशेष प्रकल्प विभागाने विधिमंडळाकडे पाठविलेल्या माहितीनुसार उपरोक्त तीन तालुक्यात २५ शासकीय कार्यालये आहेत. त्यातील केवळ १७ कार्यालयांमध्ये महिलांसाठी स्वच्छतागृह व शौचालय आहे. अन्य आठ कार्यालयांमध्ये अद्याप ही व्यवस्था करता आलेली नाही.
या कार्यालयांमध्ये स्वच्छतागृह व शौचालय बांधकामाचे बजेट ५५ लाख रुपयांचे आहे. या निधीची शासकीय यंत्रणेला प्रतीक्षा आहे. हीच स्थिती जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच तालुक्यात शासकीय कार्यालयांबाबत आहे. बसस्थानक व पेट्रोल पंपावर बहुतांश ही व्यवस्था उपलब्ध असल्याचे फलक लावलेले दिसते. बाजारपेठेत मात्र महिलांची कुचंबना होत आहे.
यवतमाळ या जिल्हा मुख्यालयीच महिलांसाठी प्रसाधनगृह नाही. अनेकदा महिलांना मध्यवर्ती बसस्थानकावरील प्रसाधनगृहाचा आश्रय घ्यावा लागतो. अशीच स्थिती पुसद, वणी, पांढरकवडा, दारव्हा, उमरखेड यासारख्या मोठ्या तालुका मुख्यालयीसुद्धा आहे. ग्राहकांच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल करणाऱ्या व्यापारी, व्यावसायिकांनीही कधी महिलांच्या प्रसाधनगृह बांधकामासाठी पुढाकार घेतल्याचे ऐकिवात नाही.
महिलांच्या आरोग्याची लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, व्यापारी, सर्वच पक्षातील महिला नेत्या, सामाजिक संस्था, आरोग्य संघटना यापैकी कुणालाही सोयरसुतक नसल्याचे दिसून येते. वास्तविक या कामी महिला लोकप्रतिनिधी आणि व्यापारी संघटनांचा पुढाकार अपेक्षित आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)
यवतमाळ नगरपरिषदेसाठी शरमेची बाब
४यवतमाळसारख्या जिल्हा मुख्यालयाच्या बाजारपेठेत महिलांसाठी एकही स्वतंत्र स्वच्छतागृह व शौचालय नाही. यवतमाळ नगरपरिषदेसाठी ही शरमेची बाब मानली जाते. बाजारात खरेदीसाठी निघालेल्या महिलांची मोठी अडचण होते. शहरात स्वच्छतागृहच नसल्याने एकतर महिला वर्ग घरून पाणी पिवून निघत नाही किंवा नाईलाजाने त्यांना लघवी रोखून धरावी लागते. त्यातूनच नव्या आजारांना जन्म मिळतो. त्यांचे आरोग्य धोक्यात येते. एरवी स्पिड ब्रेकरसाठी आग्रही असलेली यवतमाळ नगरपरिषद शहरात आणि विशेषत: बाजारपेठेत महिलांच्या प्रसाधनगृहासाठी आग्रही असल्याचे कधी पाहायला मिळाले नाही.