गारपीटग्रस्त शेतकरी अखेर सावकाराच्या दारात

गारपिटीने अख्खा रबी हंगाम उद्ध्वस्त झाला होता. खरिपातील अतिवृष्टी आणि रबीतील गारपिटीमुळे परिसरातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या पूर्णत: खचला आहे. शासनाने घोषित केलेली मदत अजूनही शेतकऱ्यांना

सोनखास : गारपिटीने अख्खा रबी हंगाम उद्ध्वस्त झाला होता. खरिपातील अतिवृष्टी आणि रबीतील गारपिटीमुळे परिसरातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या पूर्णत: खचला आहे. शासनाने घोषित केलेली मदत अजूनही शेतकऱ्यांना न मिळाल्यामुळे यंदाच्या खरिपाच्या पेरणीसाठी शेतकरी खासगी सावकाराच्या दारात उभा आहे. अनेकांना तर आपले मौल्यवान दागिने गहाण ठेवावे लागत आहे.
उत्तरवाढोणा, सोनखास व हेटी येथील शेतकऱ्यांचे गारपिटीने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. कर्ज काढून शेती कसल्यामुळे आता जुने कर्ज फेडायचे कसे, अशी आर्थिक विवंचना या शेतकऱ्यांपुढे आहे. गारपिटीने झालेल्या शेतपिकांची नुकसान भरपाई अजूनपर्यंत शेतकऱ्यांच्या पदरात पडली नसल्यामुळे गारपिटग्रस्त शेतकऱ्यांमध्ये संताप खदखदत आहे. शासनाने दिलेले मदतीचे आश्वासन हवेत विरल्याची शेतकऱ्यांची भावना झाली आहे.
गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांचे नुकसान किती प्रमाणात झाले याचे सर्वेक्षणही शासकीय यंत्रणेमार्फत करण्यात आले. विशेष म्हणजे काही ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने सर्वेक्षण करण्यात आले. सर्वेक्षण होवून जवळपास तीन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही कुठल्याही शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यामध्ये मदतीची रक्कम अजूनपर्यंत पोहोचलेली नाही. या संदर्भात प्रशासनाकडे वारंवार चौकशी करूनही शेतकऱ्यांना मात्र संदिग्ध उत्तरे दिली जातात.
सध्या खरिपाच्या पेरणीचे दिवस तोंडावर आले आहे. मागील वर्षीचे थकीत अर्ज असल्यामुळे बँकासुद्धा शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज द्यायला मागे-पुढे पाहात आहे. त्यामुळे खरिपाची पेरणी कशी करायची, असा गंभीर प्रश्न त्यांच्यापुढे उभा ठाकला आहे. अशातच गारपिटीची मदत काही ना काही प्रमाणात पेरणीसाठी कामी येईल, अशी शेतकऱ्यांची आशा होती. मात्र शासनाच्या नियोजनशून्यतेमुळे शेतकऱ्यांची ही आशाही मावळली आहे. खरिपाची पेरणी करायची कशी, या विवंचनेतूनच अनेक शेतकरी सावकाराच्या दारावर पोहोचले आहे. परिसरातील काही गलेलठ्ठ सावकारांनी शेतकऱ्यांच्या या विवंचनेचा फायदा घेत त्यांना अव्वाच्या सव्वा दराने पैशाचे वाटप सुरू केले आहे. या मोबदल्यात शेतकऱ्यांच्या जमिनी गहाण करून घेण्याचे प्रकारही सुरू असल्याची चर्चा आहे. तर काही शेतकऱ्यांनी आपल्या घरचे सोन्याचे मौल्यवान दागिने विक्रीस काढले असून काहींनी सोनाराकडे गहाण ठेवले आहे. सध्या सोन्याचे भाव पाहिजे तसे तेजीत नसल्यामुळे यातही शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे.
उत्तरवाढोणा येथे सेंट्रल बँकेची शाखा असून तेथील व्यवस्थापकाची बदली झाल्यामुळे पीक कर्जाचे व्यवहार पूर्णत: ठप्प झाले आहेत. ऐन पेरणीच्या काळात बँक व्यवस्थापकच नसल्यामुळे शेतकऱ्यांनी कर्ज प्रकरणे सादर करायची कशी, असा प्रश्नही या निमित्ताने निर्माण झाला आहे. दुसरीकडे पीक विम्यापोटी शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात रक्कम बँकेमध्ये जमा केली होती. तालुक्याची आणेवारी ५० टक्केच्या आत असतानासुद्धा पीक विम्याबाबत शासनाचे धोरण अजूनही स्पष्ट झालेले दिसत नाही. लाखो रुपये पीक विम्याखातर भरल्यानंतर पीक विमा कंपन्या मात्र शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. एकंदरित शासनाचे नियोजनशून्य धोरण आणि बँकांची हेकेखोर भूमिका यामुळे गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांपुढे खरीप हंगाम कसा उभा करावा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तालुक्यात अशी भीषण अवस्था असताना लोकप्रतिनिधी मात्र मूग गिळून बसल्याचे चित्र दिसत आहे. (वार्ताहर)