शासनाच्या मोबदला भूमिकेने शेतकर्‍यांमध्ये तीव्र संताप

नव्या भूसंपादन कायद्यांतर्गत शासकीय नोकरीऐवजी प्रकल्पग्रस्तांना केवळ पाच लाख रूपयांचा मोबदला देण्याची शासनाची भूमिका शेतकरी वर्गात असंतोष निर्माण करणारी ठरत

विलास ताजने - शिंदोला

नव्या भूसंपादन कायद्यांतर्गत शासकीय नोकरीऐवजी प्रकल्पग्रस्तांना केवळ पाच लाख रूपयांचा मोबदला देण्याची शासनाची भूमिका शेतकरी वर्गात असंतोष निर्माण करणारी ठरत असून हा मोबदला किमान १० लाख रूपये देण्याची मागणी शेतकरी करीत आहे़ केंद्र शासनाच्या या नव्या भूसंपादन कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्यास सुरूवात झाली आहे. गेल्या १९ मार्चला एका आदेशान्वये त्यावर आक्षेप मागविण्यात आले होते़ सरकारी व खासगी प्रकल्पांसाठी कोणतीही जमीन संपादित करताना हा कायदा लागू होणार आहे़ राज्य शासनाच्या पूर्वीच्या भूसंपादन कायद्यान्वये हजारो हेक्टर शेतजमिनीचे अत्यल्प दराने अधिग्रहण करण्यात आले़ त्यापैकी काही शेतकर्‍यांनी न्यायालयात धाव घेतली़ अशा प्रकरणात प्रकल्पग्रस्तांना नोकर्‍याही मिळाल्या नाही़ तसेच वाजवी मोबदलाही मिळालेला नाही़ त्यामुळे अशा जमिनींना नवा कायदा लागू करून मोबदला मिळावा, अशीही शेतकर्‍यांची मागणी आहे़ सरकारी नोकरीऐवजी पाच लाख रूपये देण्याचा प्रस्ताव नवीन भूसंपादन कायद्यात आहे. अशी प्रतीक्षा यादी एक लाखावर गेल्याने व यापुढे नोकर्‍यांची उपलब्धता शक्य होणार नसल्याने, हा नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव देण्यात येत असल्याचे मदत व पुनर्वसन विभागाने स्पष्ट केले आहे़ या पार्श्वभूमीवर आपली जमीन कायमची गमविणार्‍या शेतकर्‍यांना वाजवी मोबदला अपेक्षित असल्याचे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे़ व्यावसायीक किंवा घर बांधणी क्षेत्रासाठीसुध्दा नवा कायदा लागू करावा़ नुकसान भरपाई सहा महिन्यात मिळावी. त्यापेक्षा जास्त विलंब झाल्यास १५ टक्के व्याजदाराने भरपाई मिळावी. जमीन संपादनाची व मोबदल्याची प्रक्रिया तसेच वाद लवकर सुटण्यासाठी तालुका पातळीवर विशेष न्यायालय स्थापन करावे. ज्या कामासाठी जमीन अधिग्रहीत करण्यात आली आहे, त्याच कामासाठी अधिग्रहीत जमिनीचा वापर व्हावा. अधिग्रहणामुळे शेतकरी भूमिहीन होणार असेल, तर शक्यतोवर त्याला त्याच परिसरात नुकसान भरपाईसह जमीन मिळावी, अशा मागण्या नव्या भूसंपादन कायद्याच्या अंमलबजावणी संदर्भात करण्यात आल्या आहेत़