शासकीय निवासस्थानांची दुरवस्था

शहरातील विविध विभागांच्या शासकीय निवासस्थानांची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना भाड्याच्या घरात वास्तव्य करावे लागत आहे.

मारेगाव : शहरातील विविध विभागांच्या शासकीय निवासस्थानांची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना भाड्याच्या घरात वास्तव्य करावे लागत आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहावे, या उद्देशाने शासनाने विविध विभागांच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी येथे शासकीय निवासस्थाने बांधली. जनतेची कामे त्वरित होण्यासाठी त्यांनी या निासस्थानांत राहावे, असा हेतू आहे. त्यासाठीच शहरात काही दशकांपूर्वी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी शासकीय निवासस्थानांची निर्मिती करण्यात आली होती. तहसील, पोलीस, पंचायत समिती, सार्वजनिक बांधकाम, ग्रामीण रूग्णालय, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आदी विभागांतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी शहरात मोक्याच्या जागी ही निवासस्थाने बांधण्यात आली. आता ही निवासस्थाने दुरावस्थेत आहेत.
या निवासस्थानांच्या बांधणीनंतर देखभालीकडे सर्वांचे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे ही निवासस्थाने शेवटच्या घटका मोजत आहेत. निवाससथाने आता अतिशय जीर्ण झाली आहेत. ती राहण्यायोग्य, दुरूस्ती करण्याजोगीही राहिली नाहीत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना शहरात भाड्याच्या घरात वास्तव्य लागते. शासकीय निवासस्थाने जीर्ण झाल्याने बहुतांश कर्मचारी अप-डाऊन करतात. त्यामुळे ते अनेकदा आपल्या कार्यालयात उशिरा पोहोचतात. त्यामुळे जनतेची कामे खोळंबते. या निवासस्थानांची दुरूस्तीची आशाही आता मावळली आहे.
शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या निवासस्थानांची स्थिती आता अत्यंत दयनीय झाली. काही निवासस्थाने गत अनेक वर्षांपासून बंद आहेत. त्यामुळे त्यांच्या दारे, खिडक्या चोरीस जात आहे. कवेलू व सागवानही चोरटे लंपास करीत आहे. ही निवासस्थाने आता मोकाट जनावरांचा ठिय्या बनले आहे. काही मोजक्याच निवासस्थानांमध्ये कर्मचारी अद्याप संसार थाटून आहेत. (शहर प्रतिनिधी)