अकृषक आकारणीत लाखोंचा गौडबंगाल

यवतमाळ नगरपरिषद हद्दीतील नव्या ले-आऊटला आकारण्यात आलेल्या अकृषक दरात प्रचंड गौडबंगाल आढळून आला आहे.

नवे ले-आऊट : लिपिकाला नोटीस, बिल्डरांच्या लाभाची चौकशी
यवतमाळ : यवतमाळ नगरपरिषद हद्दीतील नव्या ले-आऊटला आकारण्यात आलेल्या अकृषक दरात प्रचंड गौडबंगाल आढळून आला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली असून महसूल लिपिकाला कारणे दाखवा नोटीसही जारी केली आहे. नगरपरिषद हद्दवाढीनंतर नव्या ले-आऊटला ४ रुपये ६० पैसे प्रती चौरस मिटरऐवजी केवळ १० पैसे दराने अकृषक आकारणी करण्यात आली होती. यातून शासनाचा लाखोंचा महसूल बुडला. एका ले-आऊटचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर अलिकडच्या सर्वच ले-आऊटच्या अकृषक आकारणीची चौकशी केली जाणार आहे. त्यांच्याकडून या रकमेची वसुलीही केली जाईल.
धामणगाव रोडवर मौजा यवतमाळ येथे सर्वे नं.२९/१ मध्ये ४.३२ हेक्टर क्षेत्रात हे ले-आऊट थाटण्यात आले आहे. चौघांनी मिळून हे ले-आऊट थाटले आहे. त्यांनी अकृषक परवाना मिळविण्यासाठी ८ आॅगस्ट २०१३ रोजी प्रस्ताव दाखल केला होता. त्याला २० आॅगस्ट २०१५ ला मंजूरी देण्यात आली. शासनाच्या नियमानुसार नगरपरिषद क्षेत्रात समाविष्ट ले-आऊटला चार रुपये ६० पैसे अकृषक कर आकारणी करावी लागते, तर ग्रामीण क्षेत्रातील ले-आऊटला केवळ १० पैसे प्रती चौरस मीटर अकृषक आकारणी केली जाते. परंतु यवतमाळ नगरपरिषदेची हद्दवाढ करण्यात आली आहे. ४ एप्रिल २०१५ पासून ही हद्दवाढ लागू करण्यात आली. विशिष्ट सर्वे नंबर नगरपरिषद हद्दीत समाविष्ट केले गेले. अर्थात ४ एप्रिल २०१३ नंतरच्या नगरपरिषद क्षेत्रातील सर्व ले-आऊटला चार रुपये ६० पैसे अकृषक कर आकारणी करणे बंधनकारक होते. मात्र ४ एप्रिलनंतर झालेल्या बहुतांश ले-आऊटच्या अकृषक कर आकारणीत गोंधळ असल्याची बाब पुढे आली आहे.
उपरोक्त धामणगाव रोडस्थित ले-आऊटमध्ये १३१ भूखंड असून त्याचे क्षेत्रफळ २२ हजार ५४५.८१ चौरस मीटर एवढे आहे. या ले-आऊटमधील भूखंडांना १० पैसे दराने केवळ दोन हजार २५५ रुपयांची अकृषक कर आकारणी केली गेली. वास्तविक चार रुपये ६० पैसे दर आकारणे बंधनकारक होते. हा दर न आकारता संबंधित ले-आऊट मालक तथा बिल्डरचा सुमारे साडेपाच ते सहा लाख रुपयांचा फायदा करून देण्यात आला आहे. लाभाच्या या प्रकरणात नेमके कोण-कोण वाटेकरी आहेत, याचा शोध खुद्द जिल्हाधिकारी घेत आहे. ले-आऊटच्या याप्रकरणात तहसीलदार, एसडीओ, नगररचना अधिकारी, तलाठी, मंडल अधिकारी, महसूल तहसीलदार, महसूल उपजिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी आदी दिग्गजांचा संबंध येतो. त्यांच्या नजरेखालून ही फाईल फिरते. मात्र यापैकी एकाही ‘अभ्यासू’ अधिकाऱ्याच्या निदर्शनास कमी दराने अकृषक आकारणी झाल्याची बाब येऊ नये, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. ४ रुपये ६० पैसे ऐवजी केवळ १० पैसे प्रती चौरस मीटर अकृषक आकारणी केल्याचा प्रकार महसुलातील एका कनिष्ठ कर्मचाऱ्याच्या निदर्शनास आला. या ले-आऊटमधल्या काही प्लॉटला चार रुपये ६० पैसे, तर काहीला १० पैसे आकारणी झाल्याची बाब त्या कर्मचाऱ्याने वरिष्ठांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर वेगाने चक्र फिरून प्रकरण पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दरबारात पोहोचले. वास्तविक सदर ले-आऊटच्या या ‘एनए’ आॅर्डरवर २० आॅगस्ट रोजीच जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी झालेली होती, हे विशेष. अकृषक आकारणीतील गैरप्रकार निष्पन्न झाल्याने संबंधित लिपिकाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली गेली आहे. ते पाहता या लिपिकाचा विशिष्ट हेतू अधिकाऱ्यांच्या चौकशीत सिद्ध झाला असावा, असा अंदाज वर्तविला जात आहे. अधिक माहिती अशी की, या ले-आऊट प्रकरणात एका दलालाने महत्त्वाची भूमिका वठविली. ले-आऊट मालकाने ‘एनए’ व अन्य प्रक्रिया पूर्ण करून घेण्याची जबाबदारी त्याच्यावर सोपविली होती. या दलालाने ले-आऊट मालकाला अंधारात ठेऊन त्यांच्याकडून पूर्ण पैसे उकळले. मात्र रेकॉर्डवर ते दाखविले नाही. या चौकशीत कुणाकुणाचा सहभाग निष्पन्न होतो, याकडे लक्ष लागले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)