वन व्यवस्थापनाच्या हिशेबात गौडबंगाल

यवतमाळ वनवृत्तातील वन व्यवस्थापन समित्यांच्या खात्यात शासनाची लाखो रुपयांची रक्कम अनेक वर्षांपासून पडून असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या समित्यांनी हा निधी खर्चही केला नाही

वनवृत्तात ९९१ समित्या : लाखोंचा निधी पडून, आॅडिटही नाही
यवतमाळ : यवतमाळ वनवृत्तातील वन व्यवस्थापन समित्यांच्या खात्यात शासनाची लाखो रुपयांची रक्कम अनेक वर्षांपासून पडून असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. या समित्यांनी हा निधी खर्चही केला नाही किंवा शासनाला परतही केला नाही. या निधीच्या खर्चात गौडबंगाल असल्याचीही माहिती आहे.
यवतमाळ वनवृत्ताचे मुख्य वनसंरक्षक व्ही.व्ही. गुरमे यांनी २ नोव्हेंबरला पांढरकवडा, ३ ला पुसद, ४ ला अकोला तर ५ नोव्हेंबरला यवतमाळ वनविभागाची आढावा बैठक घेतली. त्यात अवैध वृक्षतोड, बीट निहाय स्थिती, वन गुन्हा प्रकरणांचा निपटारा, वन गुन्ह्यांची नोंदणी, न्यायालयीन प्रकरणे, जप्त वाहने व त्यांची विल्हेवाट, साहित्य खरेदी, दोषारोपपत्र, प्रलंबित प्रकरणे, वन जमिनीवरील अतिक्रमण, त्यांची न्यायालयीन प्रकरणे, जमीन महसूल कारवाई, कॅम्पाअंतर्गत पर्यायी वनीकरण व रोपवन कामे, पूर्व पावसाळी कामे, रोपवाटिका, उपचार नकाशे अंदाजपत्रके, कुपांची तोडणी, संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीला दिलेले अनुदान, झालेला खर्च, शिल्लक रकमा आदी मुद्यांवर आढावा घेतला. त्यावेळी काही गंभीर प्रकार उघडकीस आले.
यवतमाळ वनवृत्तातील चार विभागात ९९१ संयुक्त वन व्यवस्थापन समित्या कार्यरत आहेत. त्यामध्ये अकोला विभागात २३५, पांढरकवडा २४१, पुसद २४५ तर यवतमाळ वन विभागातील २७० वन व्यवस्थापन समित्यांचा समावेश आहे. त्यातील १५७ समित्या शंभर टक्के कार्यरत आहेत. ३७८ समित्या काही प्रमाणात कार्यरत आहेत. मात्र तब्बल ४५६ वन व्यवस्थापन समित्या सक्रियच नसल्याचे दिसून आले. १९९८ पासून वनवृत्तात वन व्यवस्थापन समित्या टप्प्याटप्प्याने स्थापन करण्यात आल्या. गावातील प्रत्येक कुटुंबातील एक जण या समितीचा सदस्य असून त्यातूनच कार्यकारी समिती निवडली गेली. त्यापैकीच एक या समितीचा अध्यक्ष ठरला. तर सचिवाची जबाबदारी वनपालाकडे देण्यात आली. अध्यक्ष-सचिवांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने शासनाचा निधी खर्च केला गेला. त्याचे आॅडिटही झालेले नाही. हा निधी वापरला गेला नाही किंवा शासनाला परतही केला गेला नाही. समितीचे सचिव असलेल्या काही वनपालांची बदली झाली, कुणी सेवानिवृत्त झाले तर काही निलंबित झाले. त्यामुळे या समित्यांचेच आर्थिक व्यवस्थापन कोलमडले. या समित्यांच्या निधीवर संपूर्ण नियंत्रणाची जबाबदारी उपवनसंरक्षकांची होती. मात्र त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. या सर्वबाबी मुख्य वनसंरक्षक व्ही.व्ही. गुरमे यांच्या आढावा बैठकीत उघड झाल्यानंतर त्यांनी संबंधित वन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची चांगलीच झाडाझडती घेतली.
या समित्यांमार्फत खर्च झालेल्या निधीतही बऱ्याच भानगडी असल्याचे समजते. आॅडिटच झाले नसल्याने या भानगडी व आर्थिक गोंधळावर शिक्कामोर्तब होऊ शकले नाही. आजही सक्रिय असलेल्या समित्यांना त्यांच्या उद्दीष्ट व मागणीच्या प्रस्तावानुसार शासन निधी देते. मात्र त्याचे नियमित आॅडिट होत नसल्याने गैरव्यवहार दडपले जात असल्याचे सांगितले जाते. (जिल्हा प्रतिनिधी)