घाटंजीचा अखर्चित निधी कोर्टात

येथील नगरपरिषदेत शासनाकडूनप्राप्त विकास निधी प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अखर्चित असून याबाबत नगराध्यक्ष नयना शैलेश ठाकूर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

ठळक मुद्देनगराध्यक्षांची जनहित याचिका : निधी परत जाण्याच्या मार्गावर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
घाटंजी : येथील नगरपरिषदेत शासनाकडूनप्राप्त विकास निधी प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अखर्चित असून याबाबत नगराध्यक्ष नयना शैलेश ठाकूर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
घाटंजी पालिकेत प्रशासकीय दिरंगाईमुळे विविध विकास निधी पडून आहे. हा निधी शासनाकडे परत जाण्याच्या मार्गावर आहे. शासकीय धोरणानुसार हा निधी एक वर्षात खर्च होणे अपेक्षित आहे. मात्र शासनच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या जागा रिक्त ठेवत असल्याने अडचण निर्माण झाली. तत्कालिन सीओंची बदली झाल्यानंतर कामाची गती मंदावली. नंतर विशाखा मोटघरे मुख्याधिकारी म्हणून रुजू झाल्यानंतर विकास कामांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र त्यांच्या कार्यकाळात सहा कोटीपैकी तीन कोटींचा निधी परत जाण्याच्या मार्गावर असल्याचे ठाकूर यांनी म्हटले आहे. दलित वस्ती सुधार योजनेचे ९६ लाख ६९ हजार रुपये तसेच ६४ लाख ८९ हजार रुपये पडून आहे. हा निधी खर्च होण्यासाठी मुख्याधिकारी व शासनाकडे तगादा लावला. मात्र न्याय मिळाला नाही, असा आरोप नगराध्यक्ष ठाकूर यांनी केला आहे. सीओ मुख्यालयी राहात नसून अमरावती-घाटंजी ये-जा करतात. यावरून जिल्हाधिकाºयांनी नोटीसही बजावली. सीओंच्या बेकायदा वागणुकीमुळे विकास ठप्प झाल्याचा आरोप ठाकूर यांनी केला. अखर्चित निधीला मुदतवाढ द्यावी म्हणून ठाकूर यांनी आता उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.