गोवारी बांधवांची तहसीलवर धडक

उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जातीसंदर्भात दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी मंगळवारी आदिवासी गोवारी जमात संघटन समन्वय समितीच्यावतीने धडक दिली. यावेळी उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपाल विद्यासागर राव यांना निवेदन पाठविण्यात आले.

ठळक मुद्देएसडीओंना निवेदन : नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाची अंमलबावणी करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वणी : उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जातीसंदर्भात दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी मंगळवारी आदिवासी गोवारी जमात संघटन समन्वय समितीच्यावतीने धडक दिली. यावेळी उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत राज्यपाल विद्यासागर राव यांना निवेदन पाठविण्यात आले.
१९५६ पासून गोवारी समाज अनुसूचित जमातीच्या यादीमध्ये समाविष्ठ आहे. परंतु यादी बनविताना चुकीने गोंडगोवारी अशी नोंद करण्यात आली आहे. शासनाने केलेल्या या चुकीमुळे गोवारी जमातीला अनुसूचित जमातीच्या सवलतीपासून वंचित ठेवता येणार नाही. त्यासाठी शासनाने त्वरित उपाययोजना कराव्या, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे. मात्र या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे ही अंमलबजावणी तातडीने करण्यात यावी, या मागणीसाठी हे निवेदन देण्यात आले. निवेदनावर माधव कोहळे, सुभाष लसंते, गजानन गाते, अमोल राऊत, संताष कोहळे, दादाराव राऊत, विठ्ठल नेहारे, हनुमान बुरूजवाडे, प्रभाकर कोहळे, सुरेश दुधकोहळ, शंकर सरवर, विठ्ठल राऊत, चिंतामण वाघाडे, सुरेश नेहारे, फकरू गाते, गुलाब राऊत, सुवर्णा गाते, अर्चना राऊत, रंजन राऊत, अर्चना रकतकुळे, ललिता गाते, कमलाबाई गाते आदींच्या स्वाक्षºया आहेत.