गॅसधारकांचे केरोसिन बंद

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने राज्यातील केरोसिन वाटपाबाबतचे धोरण शासनाने जाहीर केले आहे.

यादी मागविली : न्यायालयाच्या आदेशावरून राज्य शासनाचे धोरण
आरीफ अली बाभूळगाव
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल झालेल्या जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने राज्यातील केरोसिन वाटपाबाबतचे धोरण शासनाने जाहीर केले आहे. त्यानुसार गॅस सिलिंडर धारकांचे केरोसिन पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहे. यापुढे महिन्याकाठी मिळणारे ३०० मिलीलिटर रॉकेलसुद्धा बंद केले गेले आहे.
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थे अंतर्गत ग्रामीण व शहरी भागाकरिता समान परिमान ठरवावे अशा आशयाची रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली होती. सदर परिमाणामुळे ग्रामीण भागातील शिधापत्रिकाधारकांवर अन्याय होत असल्याने ग्रामीण व शहरी भागांकरिता समान परिमाण ठरवावे, असे या याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले होते. याचिकेतील मागणीप्रमाणे राज्य शासनाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून अंमलबजावणी सुरु केली आहे.
मात्र पूर्वीचेच परिमाण लागू करावे असा रेटा लोकप्रतिनिधींकडून सुरू झाला आहे. तशी लेखी निवेदनेही राज्यशासनाकडे प्राप्त झाली आहे. गरीब जनता मुख्यत्वे खेडेगावात राहात असल्याने त्यांना रॉकेल मिळत नसल्याच्या तक्रारी सरकारकडे केल्या गेल्या. या संबंधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दुसरी जनहीत याचिका दाखल झाली. या याचिकेच्या संबंधात न्यायालयाने राज्य शासनाला रॉकेल वितरणाबद्दल नव्याने धोरण ठरवावे असा आदेश दिला आहे. या आदेशामुळे राज्य शासनाने नुकतेच सुधारित आदेश काढले आहे. सुधारित आदेशानुसार गॅसधारकांना मिळणारे केरोसिन आता पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहे. बिगर गॅस शिधापत्रिकाधारकांना माणसी दोन लिटर, दोन व्यक्ती तीन लिटर व तीन व्यक्तीपेक्षा कितीही जास्त असो त्यांना महिन्याकाठी चार लिटर केरोसिन दिले जाणार आहे. असे परिपत्रक राज्य शासनाच्या अन्ननागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग मंत्रालय मुंबई यांनी नुकतेच काढले आहे. गॅसधारकांची नावे गॅसवितरकांकडून महसूल यंत्रणेने मागविली आहे. यामुळे दिवा लावण्यासाठीसुद्धा रॉकेल मिळणार नसल्याने गॅसधारकांची चिंता वाढली आहे. सध्या अनेक गॅस धारक अनेक दिवसपर्यंत रॉकेलचा वापरच करीत नाही. मात्र लाभार्थ्यांच्या यादीत त्यांची नावे असतात.