दारव्ह्यात तयार होतेय बेरोजगारांची फौज
By Admin | Updated: May 6, 2015 01:57 IST2015-05-06T01:57:32+5:302015-05-06T01:57:32+5:30
तालुक्यात सर्वाधिक संख्या शेतकरी, शेतमजुरांची आहे. स्वाभाविकच त्यांची मुले प्रथम ...

दारव्ह्यात तयार होतेय बेरोजगारांची फौज
दारव्हा : तालुक्यात सर्वाधिक संख्या शेतकरी, शेतमजुरांची आहे. स्वाभाविकच त्यांची मुले प्रथम शिक्षणाकरिता व त्यानंतर नोकरीसाठी प्रयत्नशील असतात. उच्च शिक्षणासाठी प्रथम लाखो रुपये डोनेशन आणि त्यानंतर नोकरीसाठी पुन्हा डोनेशन देऊन नोकरी मिळविणे या बाबी या लोकसंख्येत सर्वाधिक लोकसंख्येने असलेल्या वर्गाला शक्य होत नाही, होऊ शकत नाही. त्यामुळेच तालुक्यात बेरोजगारांची फौज तयार होत आहे. या वर्गास आज स्थानिक स्तरावर स्वयंरोजगाराच्या अभ्यासक्रमाची गरज आहे.
शासन, लोकप्रतिनिधींद्वारे नेमक्या याच गोष्टीकडे वर्षानुवर्ष दुर्लक्ष केले जात आहे. दारव्ह्यात आयटीआय आहे. पण त्याचा लाभ फक्त आदिवासी बांधवांनाच होतो. इतर मागासवर्गीय आणि सामान्यांकरितासुद्धा आयटीआयची आवश्यकता आहे. जिल्हा उद्योग केंद्र यवतमाळ, आदिवासी विकास प्रकल्प विभागही बदलत्या स्पर्धात्मक काळातही आपल्या कार्यप्रणालीत सुधारणा करू शकलेले नाही. हा आदिवासी, मागास भाग विविध प्रकारचे किमान कौशल्यावर आधारित अभ्यासक्रम, प्रशिक्षण सुरू करण्यास मागे राहिला आहे.
विविध शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठाने या परिसरात रोजगारावर आधारित अभ्यासक्रम सुरू करणे अपेक्षित होते. पण त्यांनीसुद्धा याकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. डीएड, बीएड या अभ्यासक्रमांना आता पूर्वीप्रमाणे पसंती राहिली नाही. मात्र नवे अभ्यासक्रम परिसरात सुरू होण्यासाठी प्रयत्न झाले नाही. शेती क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झालेले आहे. शेती, शेतीवर आधारित उद्योग, लघू उद्योग, जोड उद्योगांच्या प्रशिक्षणाची गरज या क्षेत्रात असताना त्याकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याची नागरिकांची भावना झाली आहे. पॉलिटेक्निक कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठी उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाच्या नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची सक्ती होती. या कार्यालयाने वेळेच्या आत विद्यार्थ्यांना हे प्रमाणपत्र दिले नाही. त्यामुळे तंत्रनिकेतनमध्ये हमखास प्रवेश मिळू शकणारे अनेक विद्यार्थी वंचित राहिले. शासन, शासकीय अधिकारी जनतेकरिता असतात. पण येथे मात्र चित्र उलट झाले.
स्थानिक रहिवाशांना तालुक्यातील, जिल्ह्यातील संस्थांमध्ये नोकऱ्या मिळत नाही, दिल्या जात नाही. व्यवहार सांभाळणाऱ्या बाहेरच्या, परजिल्ह्यातील बेरोजगार त्या पदरात पाडून घेत आहे. त्यामुळे सुशिक्षित बेरोजगारांमध्ये उच्च शिक्षणानंतर वैफल्य येते ते वेगळेच. या सर्व बाबींचा सर्व संबंधितांनी गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे.
दारव्हा तालुक्यात शेती हाच एक मजुरी मिळविण्याचा एकमेव मार्ग आहे. मात्र हे काम बारमाही चालत नाही. त्यामुळे इतर ठिकाणी काम शोधावे लागते. तिथे समाधानकारक रोजगार मिळत नाही. (प्रतिनिधी)