बोगस अनुभव प्रमाणपत्र घेऊन मिळविलेले सव्वासात कोटीचे भोजन कंत्राट होणार रद्द

'समर्थ'ची निविदा पात्र ठरवणारी समिती वादात : अखेर संस्था चालकाविरुद्ध गुन्हा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : अमरावती येथील श्री स्वामी समर्थ सर्व्हिसेसने पुसद आदिवासी विकास प्रकल्पातील वसतिगृहांचे भोजन कंत्राट दोन बोगस अनुभव प्रमाणपत्र जोडून मिळवल्याचे प्रकरण 'लोकमत'ने उजागर केले होते. त्यानंतर नाशिक आयुक्तांनी चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश अपर आयुक्तांना दिले होते. बोगस अनुभव प्रमाणपत्र प्रकरणात संस्थाचालक राहुल गवळीविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. तसेच सव्वासात कोटींचे भोजन कंत्राट रद्द केले जाणार आहे.

नागपूर उच्च न्यायालयातही भोजन कंत्राटाचे प्रकरण चालू आहे. न्यायालय या प्रकरणात काय आदेश देते, याची प्रतीक्षा अपर आयुक्त कार्यालयाला आहे. तसेच नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती प्रशासन न्यायालयात करणार असल्याची माहिती आहे. अपर आयुक्त कार्यालयाने निविदा उघडून पुसद आदिवासी विकास प्रकल्पासाठी श्री स्वामी समर्थ सर्व्हिसेसला पात्र ठरवले होते. मात्र, यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यावेळी आक्षेप विचारात न घेतला गेल्याने एल-२ ठरलेल्या निविदाधारक संस्थेने नाशिक आयुक्त, आदिवासी विकास मंत्री आणि सचिवांकडे धाव घेतली होती. समर्थ संस्थेने नेर व वाशिम जिल्ह्यातील नवीन सोनखास येथील वसतिगृहाचे दोन अनुभव प्रमाणपत्र निविदेत जोडून शासनाची फसवणूक केल्याची बाब 'लोकमत'ने वृत्त मालिकेतून प्रशासनाच्या निर्दशनास आणून दिली होती. चौकशीत संस्थाचालकाचा फ्रॉड उघड झाल्यानंतर गुन्हाही दाखल केला आहे. मात्र, कागदपत्रांची पडताळणी न करता सदर संस्थेला एल-१ ठरवून मान्यतेसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवणारी निविदा समिती वादात सापडली आहे. या प्रकरणी चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. तसेच शासनाची फसवणूक करणाऱ्या समर्थ संस्थेला काळ्या यादीत टाकण्यासंबंधी आदेश होतो का, याकडे पुरवठादारांचे लक्ष लागले आहे.

संस्थाचालकाला अभय देणारा 'शुक्राचार्य' कोण?
श्री समर्थ संस्थाचालकाला बोगस अनुभव प्रमाणपत्रात सहकार्य करून कंत्राट कुणी मिळवून दिले, याची चौकशी करण्याचे आव्हान वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपुढे उभे ठाकले आहे. तसेच आजवर राबविल्या गेलेल्या विविध निविदा प्रक्रिया आणि कंत्राटांची चौकशीही करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. संस्थेने उघडपणे फसवणूक करूनही अनेक महिन्यांपर्यंत कारवाई झाली नाही. या संस्थाचालकाला अभय देणारा 'शुक्राचार्य' कोण? याची चर्चा सध्या आदिवासी विकास विभागात रंगली आहे. 

नेर व वाशिम जिल्ह्यातील प्रमाणपत्र
बोगस प्रमाणपत्र जोडून टेंडर मिळविल्याचा हा प्रकार धक्कादायक आहे. शासनाच्या इतरही योजनांमध्ये जोडल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्राबाबत यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तसेच या प्रकारामुळे एल-२ निविदाधारकावर अन्याय झाला आहे.

"समर्थ संस्थेने जोडलेले अनुभव प्रमाणपत्र बोगस असल्याने गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाशी अधिकाऱ्यांचा संबंध नाही. नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्याची परवानगी न्यायालयाकडे मागितली जाईल. न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही करू. पुसद प्रकल्पातील विद्यार्थ्यांच्या भोजन पुरवठ्यात अडथळा येऊ नये, यासाठी पूर्वीच्याच कंत्राटदारावर जबाबदारी दिली आहे."
- जितेंद्र चौधरी, एटीसी, अमरावती