वणी नगर परिषदेत पाच वर्षे हुकूमशाही

येथील नगपरिषदेमध्ये मागील पाच वर्षात जनतेला लोकशाहीचे दर्शन झालेच नाही,

सभा ठरल्या नामधारी : ओढाताणीत खर्च झाली नगरसेवकांची शक्ती, वरिष्ठांच्या आदेशाला केराची टोपली
वणी : येथील नगपरिषदेमध्ये मागील पाच वर्षात जनतेला लोकशाहीचे दर्शन झालेच नाही, तर संपूर्ण पालिकेचा कारभार हुकूमशाही पद्धतीनेच चालल्याचे अनुभव वणीकरांना आले. कधी मुख्याधिकारी, कधी अधिकारी, तर कधी पदाधिकारी व कंत्राटदारांची हुकूमशाहीच पालिकेच्या कारभारात लुडबुड करणारी नागरिकांनी प्रत्यक्ष पाहिली. एवढेच नव्हे, तर वरिष्ठांच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखविण्या इतपत येथील अधिकाऱ्यांची मजल गेल्याचे दिसून आले.
पालिकेचा कारभार सांभाळण्यासाठी तसेच शहराच्या विकासाचे नियोजन करून त्याची शिफारस प्रशासनाकडे करण्यासाठी जनतेने नगरसेवकांची निवड करून त्यांना पालिकेच्या सभागृहात पाठविले.
त्यामधून नगराध्यक्ष निवडला जाऊन त्याच्या विशेष कौशल्याने नगराचा विकास व्हावा, अशी तमाम नागरिकांची अपेक्ष असते. परंतु मागील पाच वर्षात केवळ खेचाखेचीमध्ये या जनसेवकांनी आपली ताकद खर्च केली.
नगराचा विकास करण्याची दृष्टी बाजुला राहून स्वत:चा विकास करण्याची मनिषा शहराच्या विकासाला बाधक ठरली. कौन्सिलमधील मतभेदांचा फायदा येथील अधिकाऱ्यांनी घेतला आणि नगरपरिषदेत हुकूमशाहीचाव शिरकाव झाला. कौन्सिलच्या सभा नामधारी ठरू लागल्या. कौन्सिलच्या सभेत काय निर्णय झाले, हे नगरसेवकांनाही कळेनासे होऊ लागले.
सभेचे इतिवृत्त कागदावर एक व चर्चेचा सूर वेगळा, असा विरोधाभास ही बाब नित्याचीच झाली होती. सभागृहात आपली बाजू परखडपणे मांडून प्रभाव पाडण्याचे कौशलय जनसेवकांनाही साधता आले नाही. त्यामुळे सतत वरिष्ठाकडे तक्रारी करण्याची पाळी काही जनसेवकांवर आली. ज्यांच्या हातात सत्ता त्यांनाच तक्रारी करून न्याय मिळविण्याचा मार्ग स्विकारावा लागल्याचे दुर्दैैव येथील कौन्सीलवर आले. नगराध्यक्षाच्या चेंबरमध्ये बाजूला खुर्ची टाकून बसण्याचा मान कोणा नगरसेवकाला नाही, तर एखाद्या कंत्राटदार किंवा त्रयस्थ व्यक्तीला मिळू लागला. या सर्व गचाळ कारभारामुळे जिल्ह्यातील कोणत्याही नगरपरिषदेतून नव्हे तेवढ्या तक्रारीचा पाऊस जिल्हाधिकारी कार्यालयात पडत असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयालाही ‘नेमेची येतो पावसाळा’ असे होऊन गेले. त्यामुळे वरिष्ठांचीही पालिकेवरील कृपादृष्टी वळली आणि पालिकेला वैैभवाचे दिवस पाहण्याची संधीच आली नाही. त्यामुळे येथील मुख्याधिकारीही वरिष्ठांच्या आदेशाला गंभीरपणे घेत नसल्याचे दिसून आले.
पालिकेचे कनिष्ठ पाणी पुरवठा व स्वच्छता पर्यवेक्षक ऋषीकेश देशमुख यांनी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान व हागणदरीमुक्त शहर योजनेत अक्षम्य दिरंगाई केल्याने तसेच २३ एप्रिल २०१६ च्या सभेत उडवाउडवीची उत्तरे देऊन प्रशासनाची दिशाभूल केल्याने त्यांना दोषी ठरविण्यात आले.विना परवानगी व पुर्वसूचना न देता कार्यालयात गैरहजर राहणे, वरिष्ठांच्या आदेशाची अवहेलना करणे, कार्यालयीन शिस्तीचा भंग करणे, या आरोपावरून त्यांची एक वेतनवाढ रोखण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी २९ जून २०१६ ला काढले. मात्र मुख्याधिकाऱ्यांनी त्याची अंमलबजावणी केली नाही.
त्यामुळे एका नगरसेविकेच्या तक्रारीवरून जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा २६ आॅक्टोबरला मुख्याधिकाऱ्यांना पत्र देऊन तक्रारीतील मुद्यावर आवश्यक कार्यवाही करून त्याबाबतचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. आता मुख्याधिकारी कारवाई करतात की नाही समजणार आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)

मुख्याधिकाऱ्यांच्या निर्णयाकडे जनतेचे लक्ष
नगरपरिषदेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या नियमबाह्य जादा वेतनाची वसुली करण्याबाबतचे पत्र विभागीय शिक्षक उपसंचालक अमरावती यांनी ४ आॅक्टोबरला मुख्याधिकाऱ्यांना दिले. मात्र मुख्याधिकाऱ्यांनी महिना लोटूनही शिक्षण उपसंचालकाच्या त्या पत्राची दखल घेतली नाही. पालिकेचे लाखो रूपयांचे नुकसान होत असल्याने पालिकेचे वेतन अनुदान थांबविण्याची कार्यवाही करण्याची तंबीही शिक्षण उपसंचालकांनी दिली आहे. त्यामुळे आता तरी मुख्याधिकारी कोणते पाऊल उलणार, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.