नजर अनुमानावर अंतिम पैसेवारी

पीक पैसेवारी हा शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न. नैसर्गिक आपत्तीत शासनाकडून विविध प्रकारचे सहाय्य पैसेवारीवरच अवलंबून असते.

समन्वयाचा अभाव : कृषीने ठरविलेले प्रमाण उत्पादन शेतकऱ्यांच्या मुळावर
विवेक ठाकरे दारव्हा
पीक पैसेवारी हा शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न. नैसर्गिक आपत्तीत शासनाकडून विविध प्रकारचे सहाय्य पैसेवारीवरच अवलंबून असते. मात्र पैसेवारी काढण्याच्या पद्धतीला कृषी आणि महसूल विभागाकडून हरताळ फासला जातो. प्रत्यक्ष कापणी प्रयोग न करता नजर अनुमानाच्या आधारे अंतिम पैसेवारी निश्चित केली जाते. तर कृषी विभागाकडूनही प्रमाण उत्पादनासाठी असाच कित्ता गिरवला जातो. महसूल आणि कृषी विभागात समन्वय नसल्याने खरी पैसेवारी जाहीर होत नाही आणि शेतकऱ्यांना शासनाच्या सोयी-सवलतीपासून वंचित राहावे लागते.
पीक पैसेवारी काढण्यासाठी प्रमाण उत्पादन निश्चित केले जाते. कृषी विभागाकडून प्रत्येक तहसीलमध्ये प्रत्येक प्रमुख पिकाचे कमीत कमी २५ पीक कापणी प्रयोग घेण्याचा नियम आहे. मात्र कृषी विभागाकडून कर्मचाऱ्यांच्या अभावाची सबब पुढे करण्यात येते. कर्मचारी कमी आणि गावे जास्त, त्यात शासनाच्या विविध योजना शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचवाव्या लागत असल्याची ओरड कृषी विभागाकडून नेहमीच होते. याच सबबीच्या आधारे प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोग केला जात नाही. कार्यालयात बसून शेतकऱ्यांच्या चर्चेवरून आकडेवारी ठरविली जाते. हीच आकडेवारी कृषी आयुक्तालयात पाठवून त्याद्वारे प्रमाण उत्पादन ठरविले जात आहे.
दिवसेंदिवस शेतकरी जागरूक होवू लागला आहे. काळानुरूप पीक पद्धती बदलत आहे. नवीन तंत्रज्ञान, बियाण्यांमधील संशोधन व सुधारणा आदींमुळे शेती उत्पन्न वाढत आहे. नैसर्गिक असमतोलामुळे पावसात खंड पडणे, अतिवृष्टी याचा पिकांवर परिणाम होतो. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढत आहे. तसा पिकांवर होणारा खर्चही वाढत आहे. कोरडवाहू शेती करणारा शेतकरीसुद्धा परिस्थितीचा विचार करून विविध बाबी अंतर्भूत करू लागला. त्याच्या उत्पादनात वाढ झाली. मात्र कृषी विभागाने प्रमाण उत्पादन बदलविले नाही. त्याचा फटका पैसेवारी काढताना बसत आहे.
महसूल विभागाची कार्यपद्धती
पैसेवारी निश्चित करण्यासाठी सर्वप्रथम ग्राम पैसेवारी समिती स्थापन करावी लागते. यात महसूल मंडळाचे अधिकारी अध्यक्ष असतात. या समितीत प्रगतिशील शेतकरी, ग्रामसेवक, सरपंच, पोलीस पाटील, सहकारी पतपुरवठा संस्थेचे अध्यक्ष, अल्पभूधारक शेतकरी आणि तलाठ्यांचा समावेश असतो. समिती स्थापनेनंतर गावातील शेतीखाली असणाऱ्या जमिनीची तीन गटात विभागणी केली जाते. सदर विभागणी ही जमिनीच्या दरएकरी शेतसाऱ्यानुसार होते. साधारणत: सर्वच खरीप पिकांची पेरणी जुलै महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात पूर्ण होते. त्यामुळे १ आॅगस्टपासून पीक पाहणीच्या कामास सुरुवात करणे आवश्यक असते. प्रत्येक तलाठ्याच्या कार्यक्षेत्रात जवळपास ५०० सर्वेनंबर येतात. पीक पाहणीचे काम सप्टेंबर महिन्यात पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यानंतर प्रत्येक गावातील जमिनीची पीकवार वर्गवारी करावी लागते. गटवार आणि पीकवार सर्वेनंबरच्या चिठ्ठ्या तयार कराव्या लागतात. त्यानंतर कापणी प्रयोगासाठी जागा मिळून प्लॉटची आखणी करावी लागते आणि प्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोग करावा लागतो. मात्र बोटावर मोजण्याइतकेच तलाठी हा प्रयोग करीत असल्याचे दिसून येते. तलाठ्याव्यतिरिक्त उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मंडळ अधिकारी यांनीसुद्धा कापणी प्रयोग करावयाचे असते. परंतु कार्यालयीन कामकाजाच्या व्यस्ततेत ही जबाबदारी तलाठ्यांवर येते आणि तेही पूर्ण करीत नाही.
यवतमाळ जिल्ह्यात यंदा अपुऱ्या पावसामुळे दुष्काळी परिस्थिती आहे. मात्र पैसेवारी ५० च्या वर आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे कुणीही प्रत्यक्ष पैसेवारी काढण्याच्या भानगडीत पडत नाही. केवळ नजर अनुमान महत्त्वाचे मानून त्यावरून अंतिम आणेवारी काढली आहे.