शहरं
Join us  
Trending Stories
1
अबब! मंदिराला मिळालेलं दान पाहून डोळे दीपतील; २८ कोटींची रोकड, सोने-चांदीचीही कमी नाही
2
मतांच्या चोरीबाबत भक्कम पुरावे, निवडणूक आयोगाला तोंड लपवायला जागा उरणार नाही: राहुल गांधी
3
LIC च्या 'या' स्कीममध्ये केवळ ४ वर्षांपर्यंत भरा प्रीमिअम; १ कोटींच्या सम अश्योर्डची गॅरेंटी, सोबत मिळतील अनेक बेनिफिट्स
4
पत्नीला संपवलं अन् हॉस्पिटलमध्ये जाऊन म्हणाला साप चावला; दिव्यांग मुलींनी केली पित्याची पोलखोल 
5
निर्जन रस्ता, अर्धवट जळालेला मृतदेह अन् रहस्यमय गुंता...; १३ वर्षीय मुलाच्या हत्येमागे ट्विस्ट काय?
6
RSS प्रमुख मोहन भागवत यांना पकडा, माजी ATS अधिकाऱ्याचा हा दावा विशेष कोर्टाने फेटाळला
7
'या' सरकारी बँकेत जमा करा ₹१,००,००० आणि मिळवा ₹१४,८८८ चं फिक्स व्याज; पाहा स्कीमच्या डिटेल्स
8
"हा पुरस्कार मी...", राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाल्यानंतर शाहरुख खानची पोस्ट, पण फ्रॅक्चर हात पाहून चाहते चिंतेत
9
जम्मू-काश्मीर: कुलगाममध्ये चकमक, सुरक्षा दलांनी एका दहशतवाद्याला केले ठार
10
आजचे राशीभविष्य २ ऑगस्ट २०२५ : कामात आघाडीवर राहाल, कौटुंबिक सौख्य लाभेल!
11
भारत आता रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही? डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चेहऱ्यावर उमटले हास्य! म्हणाले...
12
बिहारमध्ये ६५ लाख मतदार वगळले; नोंदणी केलेल्या मतदारांची संख्या ७.२४ कोटींपर्यंत घटली
13
कोल्हापुरात हायकोर्टाचे १८ ऑगस्टपासून ‘सर्किट बेंच’; ४० वर्षांच्या प्रदीर्घ लढ्याला अखेर यश
14
मालेगाव स्फोटप्रकरणी सिमीच्या अँगलने तपास व्हायला हवा होता; विशेष न्यायालयाने केले स्पष्ट
15
‘एफ-३५’ फायटर खरेदी प्रस्ताव रोखला; भारताचे अमेरिकेला प्रत्युत्तर, लोकसभेत सरकारची माहिती
16
आठवडाभर लांबले; भारतावरील २५ टक्के टॅरिफची अंमलबजावणी ७ ऑगस्टपासून, पाकचा कर घटवला
17
जनता दल सेक्युलरचे माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा दोषी, आज होणार शिक्षा; मोलकरणीचा लढा यशस्वी
18
आक्रमक खासदारांना रोखण्यासाठी थेट कमांडो; लोकशाही इतिहासातील हा एक काळा दिवस: काँग्रेस
19
युतीबाबत कुठेही भाष्य नको, महापालिका निवडणूक...; राज ठाकरे यांच्या पदाधिकाऱ्यांना कानपिचक्या
20
ST महामंडळ पेट्रोल-डिझेल विकणार; केंद्र व राज्य सरकारचा भागीदारी प्रकल्प: प्रताप सरनाईक

जिल्हा परिषदेच्या पाचव्या, आठव्या वर्गांवर गंडांतर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: May 14, 2019 13:10 IST

शिक्षणाचा आकृतीबंध बदलताच जिल्हा परिषदांनी आपल्या अखत्यारितील शाळांना सरकसकट पाचवा आणि आठवा वर्ग जोडून घेतला. मात्र, यात अनेक ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन झाल्यामुळे शिक्षण संचालक सुनिल चौहान यांनी अनधिकृत वर्ग बंद करण्याचे संकेत दिले आहेत.

ठळक मुद्देसंचालकांचे आदेशअमरावती विभागातील शिक्षणाधिकाऱ्यांना टाळला अहवाल

लोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : शिक्षणाचा आकृतीबंध बदलताच जिल्हा परिषदांनी आपल्या अखत्यारितील शाळांना सरकसकट पाचवा आणि आठवा वर्ग जोडून घेतला. मात्र, यात अनेक ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन झाल्यामुळे शिक्षण संचालक सुनिल चौहान यांनी अनधिकृत वर्ग बंद करण्याचे संकेत दिले आहेत.नव्या आकृतीबंधानुसार प्राथमिक शिक्षण पहिली ते चौथीऐवजी पहिली ते पाचवी असे झाले आहे. तर सहावी ते आठवीपर्यंत उच्च प्राथमिक शिक्षण झाले आहे. बहुतांश जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळा पहिली ते चौथीपर्यंतच होत्या. तर उच्च प्राथमिक शाळा पहिली ते सातवीपर्यंतच होत्या. नव्या आकृतीबंधाचा विचार करून अमरावती विभागातील पाचही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी अशा शाळांमध्ये पाचवा आणि आठवा वर्ग सरसकट जोडून घेतला.परंतु, या प्रक्रियेत आरटीई कायद्यातील अंतराच्या अटीचे उल्लंघन झाले. त्यामुळे परिसरातील अनुदानित किंवा विनाअनुदानित शाळांच्या पटसंख्येवर विपरित परिणाम झाला. तेथील शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या. याचा विचार करता शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष शेखर भोयर यांनी शिक्षणाधिकारी कार्यालयांमध्ये आंदोलने केली. शिवाय, शिक्षण संचालकांकडे तक्रारही केली. त्यावर संचालकांनी १४ मे २०१८ रोजी अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलडाणा आणि वाशिम जिल्ह्याच्या शिक्षणाधिकाºयांकडून अहवाल मागविला होता. किती वर्ग अनधिकृत ठरतात, याची माहिती तीन महिन्यात मागविण्यात आली होती. मात्र वर्ष उलटून गेले तरीही एकाही शिक्षणाधिकाऱ्याने हा अहवाल संचालकांना सादर केलेला नाही.अखेर संचालक चौहान यांनी मंगळवारी पाचही शिक्षणाधिकाऱ्यांना लेखी आदेश बजावून अनधिकृत वर्गांच्या बाबतीत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यात शिक्षक महासंघाच्या तक्रारीचा संदर्भ देऊन २ जुलै २०१३ आणि २८ आॅगस्ट २०१५ च्या शासननिर्णयानुसार दोन शाळांमधील अंतराची अट पाळण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे. त्यामुळे पाच जिल्ह्यातील शेकडो जिल्हा परिषद शाळांमधील पाचवा व आठवा वर्ग बंद होण्याचे संकेत आहेत.अनेक जिल्हा परिषद शाळेत गणिताचे विषय शिक्षक नसतानाही तेथे आठवा वर्ग जोडण्यात आला आहे. काही ठिकाणी प्रयोगशाळा नाही, भौतिक सुविधा नाही. शिवाय अंतराची अटही पाळण्यात आली नाही. यात विद्यार्थ्यांचे आणि अनुदानित शाळांतील शिक्षकांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे अनधिकृत वर्ग बंद करावे, अशी मागणी आम्ही शिक्षणाधिकाºयांसह संचालकांकडे केली.- शेखर भोयर, संस्थापक अध्यक्ष, शिक्षक महासंघ

टॅग्स :Education Sectorशिक्षण क्षेत्र