मर्जीतील अधिकाऱ्यांसाठी जिल्ह्यातून फिल्डिंग

गुन्हेगारी टोळ्यांपासून माफियांपर्यंत सर्वांनाच सोईचे प्रशासन हवे आहे. महसुलापेक्षा पोलीस खात्यात कमांड असली तर अडचणी होत नाही, याचा अनुभव आला आहे. दोन वर्षांच्या कालावधीत अनेकांना पोलीस कारवाईमुळे तोंडघशी पडावे लागले. आता गमावलेली प्रतिमा पुन्हा निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. अपर अधीक्षक पदावर आपल्या मर्जीतील अधिकारी बसवायचा व अधीक्षक हा रबरी शिक्का राहावा याची व्यवस्था केली जात आहे. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्ह्यात सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो, त्या सत्तेचा अप्रत्यक्ष लाभ येथील भूमाफिया, क्रिकेट बुकी व रेती माफियांनी घेतला आहे. मागील अडीच वर्षांच्या काळात पोलीस व महसुलात उच्च पदस्थ अधिकारी या लॉबीसाठी अडचणीचे ठरले. आता मात्र आपल्या मर्जीतीलच प्रशासन जिल्ह्यात असावे, अशी व्यूहरचना आखली जात आहे. प्राधान्याने पोलीस दलात वरचष्मा राहावा याकरिता शिफारसी पोहोचविल्या जात आहेत. 
जिल्हा पोलीस दलाचा प्रमुख नामधारी असावा व कार्यकारी अधिकारी आपल्या मर्जीतील रहावा याचे नियोजन केले जात आहे. यासाठी वाटेत ती रक्कम मोजण्याची तयारी आहे. शिवाय स्थानिक नेत्याचे राजकीय शिफारस पत्रही वापरले जात आहे. दोन वर्षांपूर्वी पोलीस निरीक्षकाच्या हातात संपूर्ण दलाचा कारभार होता. कोण कुठे जाणार-येणार यावर थेट नियंत्रण होते. आता राज्यातील सत्ताबदलात पुन्हा ती लॉबी सक्रिय झाली आहे. गुन्हेगारी टोळ्यांपासून माफियांपर्यंत सर्वांनाच सोईचे प्रशासन हवे आहे. महसुलापेक्षा पोलीस खात्यात कमांड असली तर अडचणी होत नाही, याचा अनुभव आला आहे. दोन वर्षांच्या कालावधीत अनेकांना पोलीस कारवाईमुळे तोंडघशी पडावे लागले. आता गमावलेली प्रतिमा पुन्हा निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे. अपर अधीक्षक पदावर आपल्या मर्जीतील अधिकारी बसवायचा व अधीक्षक हा रबरी शिक्का राहावा याची व्यवस्था केली जात आहे. 
पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या कधी होतील, हे अजून निश्चित नाही. साधारणत: नोव्हेंबरअखेर बदली मुहूर्त निघेल, असे मानले जात आहे. त्यानुसारच आतापासून पदोन्नतीवर सोईचा अधिकारी आणण्याचा डाव रचण्यात आला आहे. त्यानुसार क्रीम पोस्टिंगसाठीसुद्धा ठाणेदार, दुय्यम अधिकारी, जमादार, शिपाई आपल्या स्तरावर तयारीला लागले  आहेत. 

माफियांच्या पैशावर राजकारण्यांची चलती 
- जिल्ह्यात काही अपवाद वगळता माफियांच्या पैशावरच येथील राजकारणी टिकून आहेत. यवतमाळ शहरही याला अपवाद नाही. क्रिकेट बुकी, भूखंड माफिया, रेतीमाफिया यांचा पैसाच निवडणूक काळात विजयाचे गणित निश्चित करीत आला आहे. त्यामुळे या तीनही लॉबींची अडचण होईल, असे प्रशासन जिल्ह्यात येऊ नये याचा पुरेपूर प्रयत्न काही नेतेमंडळी करीत आहे. आता त्याला कितपत यश येते याकडे लक्ष लागले आहे. 

उपमुख्यमंत्र्यांचा आदेश जिल्ह्यात अमलात येईल का ?
- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर कार्यक्रमात रेती माफियांवर कडक कारवाईचे निर्देश दिले. इतकेच नव्हे तर रेती लिलावासंदर्भात नवीन धोरण आणले जाईल, असे सांगितले. रेतीच्या तस्करीतून गुन्हेगार बळकट झाल्याचे त्यांनी बोलून दाखविले. ही वस्तुस्थिती यवतमाळ जिल्ह्यातही आहे. येथील रेती माफिया व राजकीय मंडळी एकाच माळेची मनी आहेत. ही माळ तोडण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांनी दिलेला आदेश जिल्ह्यात अमलात आणला जाईल का याबाबत जनसामान्यांमध्ये साशंकता आहे.