मानवाधिकाराच्या समस्या वेगाने सुटण्याची अपेक्षा

मानवी हक्क आयोगाशी संबंधित अनेक समस्या निकाली निघण्यासाठी महिनोगणती प्रतीक्षा करावी लागत होती. परंतु आता मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम २०१९ राज्यसभेत पारित झाल्याने या समस्या वेगाने मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : मानवी हक्क आयोगाशी संबंधित अनेक समस्या निकाली निघण्यासाठी महिनोगणती प्रतीक्षा करावी लागत होती. परंतु आता मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम २०१९ राज्यसभेत पारित झाल्याने या समस्या वेगाने मार्गी लागण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हे विधेयक सुधारणा करण्यासाठी १९ जुलै २०१९ ला लोकसभेत पारित झाले आता २२ जुलै रोजी ते राज्यसभेतही पारित करण्यात आले. त्यात आता अनेक नव्या तरतुदी केल्या गेल्याने मानवाधिकारासंबंधी तातडीने न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. या नव्या अधिनियमानुसार आयोगाचे अध्यक्ष हे भारताचे मुख्य न्यायाधीशच असावे ही अट शिथील करण्यात आली आहे. आता आयोगाच्या अध्यक्षपदी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीसुद्धा राहू शकतात. आयोगाची सदस्य संख्या दोन वरून तीन वर वाढविण्यात आली. मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष आणि दिव्यांगांसाठी असलेले मुख्य आयुक्त यांचा आयोगाच्या तीन सदस्यांमध्ये समावेश केला जाणार आहे.

आयोगाचा अवधी पाचवरून तीन वर्षावर
मानवाधिकार आयोगाचा अवधी पाच वर्षावरून कमी करून तीन वर्षावर आणण्यात आला आहे. त्यामुळे मानवाधिकारासंबंधीच्या समस्या तातडीने मार्गी लागण्याची अपेक्षा कार्यकर्ते व्यक्त करीत आहे.