उपबाजार समित्यांचे अस्तित्व धोक्यात

शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला गावाजवळच बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी उपबाजार समित्या निर्माण केल्या. जिल्ह्यातील १७ बाजार समित्या आणि २५ उपबाजार समित्या आहेत.

यवतमाळ: शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला गावाजवळच बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी उपबाजार समित्या निर्माण केल्या. जिल्ह्यातील १७ बाजार समित्या आणि २५ उपबाजार समित्या आहेत. मात्र या ठिकाणी असलेली उलाढाल मंदावली आणि आता तर बाजार समित्यांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे.
जिल्ह्यात १७ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. त्यासोबतच २५ ठिकाणी उपबाजार समित्यांची निर्मिती करण्यात आली. या ठिकाणी शेतमालाची उलाढाल होते. ही उलाढाल कोट्यवधी रुपयांच्या घरात असते. यातून बाजार समितीला दरवर्षी लाखो रुपयांचा सेस मिळतो. मिळणाऱ्या सेसवर बाजार समिती कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि दुरुस्ती आणि इतर खर्च केला जातो. त्यामुळे बाजार समितीसाठी सेस फंड म्हणजे बाजार समितीचा उत्पन्न स्रोत होय. यासाठी प्रत्येक बाजार समिती प्रयत्न करते. यावर्षी मात्र चित्र अगदी विरुद्ध आहे. शेतकऱ्यांच्या घरातच माल नाही. त्यामुळे बाजार समित्यांमध्ये शेतमाल येणार तरी कोठून. जिल्ह्याच्या ठिकाणी शुकशुकाट आहे. तर इतर बाजार समित्यांची काय अवस्था. मुख्य बाजार समित्याच प्रभावित झाल्या. तेथे उपबाजार समित्यांची अवस्था त्याही पेक्षा दयनीय आहे. जिल्ह्यात असलेल्या २५ उपबाजार समित्यांमधील बहुतांश ठिकाणी अद्याप उलाढालीला शुभारंभही झाला नाही. यातून बाजार समितीचे कामकाज प्रभावित झाले. उलाढाल न झाल्याने सेस मिळणार नाही. सेस मिळाला नाही तर करायचे काय अशा स्थितीत या उपबाजार समितीच्या अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह लागले आहे.
गतवर्षी कापसाचा अनुभव वाईट आहे. अनेक व्यापाऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागले. त्यामुळे जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी यंदा जिनिंगच बंद आहे. जीन नसल्याने कापूस येणार नाही. त्यामुळेही उपबाजार समितीच्या आर्थिक उलाढालीला बेक्र लागला आहे. (शहर वार्ताहर)