मतांच्या बदल्यात हवे उमेदवारीचे आश्वासन

विधान परिषदचे मतदार असलेले जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती सभापतींनी मताच्या मोबदल्यात पक्षाकडे उमेदवारीची अट ठेवली आहे.

निवडणूक रणधुमाळी : विधान परिषदेच्या आडून जिल्हा परिषदेसाठी फिल्डिंग यवतमाळ : विधान परिषदचे मतदार असलेले जिल्हा परिषद सदस्य आणि पंचायत समिती सभापतींनी मताच्या मोबदल्यात पक्षाकडे उमेदवारीची अट ठेवली आहे. आर्थिक व्यवहाराव्यतिरिक्त ही मागणी होत असल्याने विधान परिषद उमेदवारांची डोकेदुखी वाढली आहे. जिल्ह्यात फेब्रुवारी महिन्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्याचे नियोजन आतच केले जात आहे. विधान परिषद निवडणुकीच्या माध्यमातून आर्थिकच नव्हे तर राजकीय गणित जुळविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. बदलत्या राजकीय समीकरणात अनेक जिल्हा परिषद सदस्यांना पुढची उमेदवारी मिळणार नाही याची शंका आहे. त्यामुळे विधान परिषदेसाठी मत मागायला आलेल्या उमेदवाराकडे एकदा मला नेत्याशी बोलायच आहे, तुम्ही बैठक लावा. अशी मागणी केली जात आहे. एरवी नेत्यांच्या पुढ्यांत येण्यासाठी कचरणाऱ्या सदस्यांचा विश्वास वाढला आहे. विधान परिषदेच्या माध्यमातून जिल्हा परिषद - पंचायत समितीचा गुंता सोडविण्याची खेळी काही इच्छूकांकडून केली जात आहे. ज्यांच्या सौभाग्यवती सदस्य जिल्हा परिषदेत आहेत. त्यांना आता पुरूषांसाठी असलेल्या जागेवर उमेदवारी हवी आहे. बायकोच्या पदाराआडून किती दिवस राजकारण करायचे एकदा थेट मैदानात येण्याची संधी पक्षाने द्यावी, असा मनसुबा अनेकांनी आखला आहे. तालुक्याच्या राजकारणात स्थानिक आजी-माजी नेते आपला पत्ता कापणार अशी कुण कुण लागलेल्या सदस्यांकडून हा प्रस्ताव ठेवला जात आहे. यासाठी स्थानिक आणि जिल्हा पताळीच्या दोन्ही नेत्यांनी समोरासमोर बसून शब्द द्यावा, इतकीच माफक अपेक्षा असल्याचे विधान परिषद उमेदवाराला सांगण्यात येत आहे. विधान परिषदेत मतांचा कोटा पूर्ण करण्यासाठी रात्रीचा दिवस करणाऱ्या उमेदवारांना ही मागणी अडचणीची ठरत आहे. या धावपळीतच नेत्यांची बैठक लावून तुम्हाला पक्षाचे तिकीट देणार, अशी हमी काही उमेदवारांनी दिलीसुध्दा आहे. या बोलणीनंतरच देवाण-घेवाणीच्या चर्चेला सुरूवात होत आहे. निवडणूक असलेल्या नगरपरिषद क्षेत्रात पक्षाने तिकीट कापलेल्या मतदारांची संख्या अधिक आहे. अशा मतदारापुढे जाताना विधान परिषद उमेदवाराला अधिकचा संयम दाखवावा लागत आहे. तूर्त अशा मतदाराकडे जाण्याचे टाळण्यात येत आहे. किमान शेवटच्या टप्प्यात त्यांच्याशी थेट-भेट घेतली जाणार आहे. दूरध्वनीवरून संपर्क करून अशा मतदारांचा अंदाज घेतला जात आहे. (कार्यालय प्रतिनिधी) अपक्षाला मागताहेत लेखाजोखाविधान परिषदेतील अपक्ष उमेदवारला मात्र अनेक ठिकाणी लेखा जोखा मागितला जात आहे. जिल्हा परिषदेतून काम घेताना आमच्यासाठी टक्केवारीची अट होती. एखाद्या वेळेस टक्केवारीची जुळवाजुळव करताना अधिक वेळ लागला तर थेट काम दुसऱ्याच्या वाट्याला दिले होते, आता आम्ही का म्हणून तुम्हाला मतदान करायचे याचे उत्तर आधी द्या, असा प्रश्न या अपक्ष उमेदवाराला केला जात आहे.