अविनाश साबापुरे
यवतमाळ : अनुसूचित जातीमधील गोरगरिबांच्या मुला-मुलींना उत्तम शिक्षण देता यावे यासाठी समाजकल्याण विभागाने प्रत्येक तालुक्यात निवासी शाळा सुरू केल्या आहेत; परंतु नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर सुरू झालेल्या या निवासी शाळांमध्ये आता दहा वर्षे उलटूनही सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करण्यात आलेला नाही. यात विद्यार्थ्यांची तर कुचंबणा होतच आहे; मात्र सीबीएसई नसल्याचे कारण सांगून येथील शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगापासूनही वंचित ठेवण्यात आले आहे.
राज्य शासनाने १३ एप्रिल २०११ रोजी प्रत्येक तालुक्यात एक याप्रमाणे महाराष्ट्रात ३५३ शासकीय निवासी शाळा समाजकल्याणच्या अखत्यारित सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. त्यापैकी १०० शाळा पहिल्या टप्प्यात सुरू करण्यात आल्या. अनुसूचित जाती व नवबौद्ध विद्यार्थ्यांना येथे शिक्षणाची सोय करण्यात आली आहे. या शाळा नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर चालविण्यात येतात. त्यामुळे येथे सीबीएसई अभ्यासक्रम राबविला जाईल, असे अपेक्षित होते. तसेच या शाळांसाठी कर्मचाऱ्यांचा आकृतीबंध व वेतनश्रेणीही मंजूर करण्यात आली.
मात्र २० सप्टेंबर २०२१ रोजी समाजकल्याणने काढलेल्या जीआरमध्ये अजब दावा करण्यात आला. या निवासी शाळांमध्ये सीबीएसई अभ्यासक्रम नसल्याने येथील शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग लागू करता येणार नसल्याचे या आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे अन्यायग्रस्त शिक्षकांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून हे शिक्षक वेतन आयोगासाठी वारंवार पाठपुरावा करीत आहेत; मात्र शासनाकडून कुठलीही दखल घेण्यात आली नाही. सध्या सामाजिक न्याय खात्याचा कारभार मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:कडे ठेवला आहे. तेव्हा १३ एप्रिल २०११ च्या शासन आदेशानुसारच सातवा वेतन आयोग लागू करावा. तसेच नवोदय विद्यालयाच्या धर्तीवर सुरू केलेल्या या शाळांमध्ये सीबीएसई अभ्यासक्रम लागू करावा, अशी मागणी शिक्षक व प्रयोगशाळा सहायक यांच्याकडून होत आहे.
पगारवाढ तर दूरच; उलट ग्रेड पे कापला
१३ एप्रिल २०११ च्या शासन आदेशानुसार सर्व पदांना मंजुरी प्राप्त असल्यामुळे या शाळेतील सर्व शिक्षक व प्रयोगशाळा सहायकांना सातवा वेतन आयोग लागू होणे गरजेचे होते. सदर आदेशातील इतर पदांना वेतनश्रेणी तशीच ठेवून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला; मात्र शिक्षक व प्रयोगशाळा सहायकांच्या वेतनश्रेणीमध्ये कपात करण्यात आली.
वर्ग सहावी ते आठवीपर्यंत कार्यरत शिक्षकांना ४४०० ग्रेड पे ऐवजी २८०० रुपये करण्यात आला. प्रयोगशाळा सहायकांना २४०० ग्रेड पे ऐवजी २००० रुपये लागू करण्यात आला. हा अन्यायकारक शासन आदेश २० सप्टेंबर २०२१ रोजी पारित झाल्यानंतर शिक्षकांनी लगेच न्यायालयातून स्थगिती आणली. सध्या सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.