रूपेश उत्तरवारलोकमत न्यूज नेटवर्कयवतमाळ : मुबलक पाऊस बरसणारा भाग म्हणून यवतमाळ जिल्हा ओळखला जातो. जिल्ह्यात पावसाचा प्रत्येक थेंब साचून राहावा म्हणून सिंचन प्रकल्प उभे झाले. पाणीटंचाई संपावी आणि भूजलस्रोतात वाढ व्हावी म्हणून जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यात आली. त्यावर ५०० कोटींपेक्षा अधिक खर्च झाला. तरीही जिल्ह्यातील पाणीटंचाई संपली नाही. जल प्रकल्पातून १८ टक्क्यांच्या वर सिंचन झाले नाही. नियोजनाचा अभाव आणि दुर्लक्षित धोरणामुळे हमखास पाऊस बरसणारा प्रांत जलसंपत्ती विपुल असतानाही दुष्काळाच्या झळा सोसत आहे. २२ मार्च रोजी जलदिन साजरा होत असताना जिल्ह्यातील ही भयावह स्थिती समोर आली. यवतमाळ जिल्हा नैसर्गिक वनसंपदेने नटलेला आहे. जिल्ह्यात सतत पाऊस बरसतो. सह्याद्री पर्वतरांगेच्या शेवटच्या टोकावर असलेला हा जिल्हा पावसाचे ढग रोखण्यसाठी पोषक वातावरण तयार करतो. यातून जिल्ह्यात मुबलक पाऊस बरसतो. मात्र, बरसलेला पाऊस साठवला जात नाही. तो मुरविण्यासाठी जलयुक्त शिवार ही महत्त्वाकांक्षी योेजना आणण्यात आली. गाव, वाडे, वस्ती, पोड शिवारात नाले, ओढे आणि नदीचे पात्र खोल करण्यात आले. यावर ५५० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम खर्च झाली. यानंतरही जिल्ह्यात पाणीटंचाईचा प्रश्न कायम आहे. दरवर्षी टँकर लागतात. विहीर अधिग्रहित करावी लागते. केवळ उन्हाळ्याचा खर्च किमान ५ ते १० कोटींच्या घरात जातो. जिल्ह्यातील ५५० गावांमध्ये पाणीटंचाई जाणवते. ६० ते ७० हजार लोक दरवर्षी पाणीटंचाईचा सामना करतात. पाण्यासाठी महिलांना पायपीट करावी लागते. हे चित्र अजूनही बदलले नाही. याउलट दरवर्षी पाण्याचा भूजलस्रोत खाली जात आहे. भूगर्भातून मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा उपसा होत आहे. ही झीज भरून काढण्यासाठी रेनवॉटर हार्वेस्टिंगचे काम पाहिजे तसे होत नाही. परिणामी पावसाचे पाणी वाहून जाते. ते जमिनीत मुरतच नाही. जिल्ह्यातील लहान-मोठे प्रकल्प ठरले पांढरा हत्ती जिल्ह्यात मोठे, मध्यम, छोटे, असे २५० च्या जवळपास प्रकल्प आणि पाझर तलाव आहेत. याठिकाणी पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा संचय होतो. मात्र, उन्हाळ्यात हे प्रकल्प तळ गाठतात. प्रकल्पातून कार्यक्षेत्रात पाणी पोहोचविण्यासाठी कॅनॉलची रचना आहे. मात्र, शेवटच्या टाेकापर्यंत पाणी जात नाही. यामुळे कोट्ट्यवधींचा खर्च झाल्यानंतरही हे जल प्रकल्प पांढरा हत्ती ठरले आहेत. प्रकल्पातून पूर्ण क्षमतेने अद्याप ओलीत होत नाही. ही जिल्ह्याची शाेकांतिका म्हणावी लागेल. जलयुक्त शिवार योजना राबवूनही जमिनीत पाणी मुरलेच नाही. मात्र या योजनेवरील कोट्यवधींचा खर्च मुरविण्यात यंत्रणा यशस्वी झाली.