विद्युत क्षेत्रातही आता ‘एनफोर्समेंट अथॉरिटी’

विद्युत क्षेत्रातील वाद सोडविण्यासाठी नियामक आयोग असताना जणू त्यांचे अधिकार कमी करीत आता ‘इलेक्ट्रीसिटी कॉन्ट्रॅक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी’ला हे अधिकार बहाल करण्याचे धोरण ठरते आहे.

ठळक मुद्दे‘संशोधन बील’चा मसुदा जाहीरवीज वितरण उपपरवाना पॅटर्न आणण्याचा प्रयत्न

राजेश निस्ताने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : विद्युत क्षेत्रातील वाद सोडविण्यासाठी नियामक आयोग असताना जणू त्यांचे अधिकार कमी करीत आता ‘इलेक्ट्रीसिटी कॉन्ट्रॅक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी’ला हे अधिकार बहाल करण्याचे धोरण ठरते आहे.
केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांनी विद्युत (संशोधन) बील २०२० चा मसुदा १७ एप्रिल २०२० ला जाहीर केला. त्यातून विद्युत क्षेत्रात अनेक बदल केले जाण्याचे संकेत मिळत आहेत. सद्य:स्थितीत परवानाधारक आणि वीज निर्मिती कंपनी यांच्यातील करारांमुळे उत्पन्न होणारे वाद सोडविण्यासाठी केंद्रीय वीज नियामक आयोग, राज्य वीज नियामक आयोग, विद्युत अपिलेट ट्रिब्यूनल आणि सर्वोच्च न्यायालय अशा पायऱ्या निश्चित केल्या आहेत. परंतु वीज नियामक आयोगाकडील वाद मिटविण्याचे प्राप्त अधिकार काढून घेऊन नवीन संशोधन बीलाच्या माध्यमातून ‘इलेक्ट्रीसिटी कॉन्ट्रॅक्ट एनफोर्समेंट अथॉरिटी’ला देण्याची तयारी सुरू आहे.

नव्या अथॉरिटीला होतोय विरोध
सदर बील लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाल्यास वीज विकणे, विकत घेणे, वीज पारेषण यासंबंधीच्या करारातून निर्माण होणारे वाद सोडविण्यासाठी नवीन एनफोर्समेंट अथॉरिटीकडे जावे लागणार आहे. ही अथॉरिटी गठित करण्याचे अधिकार केंद्र शासनाकडे आहेत. मात्र विद्युत क्षेत्रात या नव्या अथॉरिटीला विरोध होत आहे. वाद मिटविण्याची उपलब्ध व्यवस्थाच सक्षम असल्याचेही सांगितले जाते.
फ्रँचायझि व्यतिरिक्त नवी तरतूद
नव्या विद्युत बीलात वीज वितरण उपपरवाना ही संकल्पनाही आणण्याचे प्रयत्न होत आहे. अर्थात वीज कंपनीला एखादे क्षेत्र उपपरवानाधारकाला वीज पुरवठा सेवेसाठी द्यावयाचे झाल्यास आयोगाकडून त्याला परवानगी दिली जावू शकते. फ्रँचायझिच्या व्यतिरिक्त नव्या बीलात ही तरतूद केली आहे.

ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मते मागितली
नव्या विद्युत बीलात राष्ट्रीय नविनीकरण ऊर्जासंबंधीचे धोरण निश्चित करणे, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड आॅफ इलेक्ट्रीसिटी, केंद्रीय वीज भार प्रेषण केंद्र यांची कार्यकक्षा अशा अनेक सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत. त्यावर आता ऊर्जा क्षेत्रातील विविध तज्ज्ञांची मते मागण्यात आली आहेत.

२०१४ च्या शिफारशींचे काय?
यापूर्वीसुद्धा विद्युत संशोधन बील १९ डिसेंबर २०१४ ला लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. तेथून ते किरिट सोमय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली लोकसभेचे २१ व राज्यसभेच्या सहा खासदारांचा समावेश असलेल्या स्थायी समितीकडे शिफारशींसाठी पाठविण्यात आले. ७ मे २०१५ ला या समितीने आपला अहवाल संसदेच्या दोनही सभागृहात सादर केला. त्याचे पुढे नेमके काय झाले, हे स्पष्ट न करता १७ एप्रिलला विद्युत बील २०२० चा मसुदाच केंद्रीय ऊर्जामंत्र्यांनी जाहीर केला.