अतिक्रमण हटाव मोहीम आठवडाभरात

काही महिन्यांपूर्वी शहरात धुमधडाक्यात सुरू होऊन बंद पडलेली अतिक्रमण हटाव मोहीम पुन्हा एकदा सुरू होत आहे.

मुख्याधिकाऱ्यांची माहिती : आज प्रस्ताव सादर
यवतमाळ : काही महिन्यांपूर्वी शहरात धुमधडाक्यात सुरू होऊन बंद पडलेली अतिक्रमण हटाव मोहीम पुन्हा एकदा सुरू होत आहे. या मोहिमेचा प्रस्ताव शनिवारी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात येणार असून पुढील आठवड्यात त्याचा शुभारंभ होणार असल्याची माहिती यवतमाळ नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी सुदाम धुपे यांनी ‘लोकमत’ला दिली.
भारतीय प्रशासकीय सेवेचे (आयएएस) अधिकारी दीपककुमार मीना हे परिविक्षाधीन काळात यवतमाळ नगर परिषदेला मुख्याधिकारी लाभले होते. त्यांच्या या कार्यकाळात यवतमाळ शहरातील अतिक्रमणाचा मोठ्या प्रमाणात सफाया झाला. मीना यांच्या नेतृत्वात ही अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविली गेली होती. या मोहिमेचा शहरातील अतिक्रमणधारकांनी चांगलाच धसका घेतला होता.
मात्र मीना यांचा नगर परिषदेतील कार्यकाळ पूर्ण झाला आणि तेथूनच या मोहिमेला ग्रहण लागले. मीना यांची बदली होताच नगर परिषदेची मोहीमही थांबली. त्यानंतर काही दिवस प्रतीक्षा केल्यानंतर अतिक्रमणधारकांनी पूर्वीच्या ठिकाणी पुन्हा बस्तान मांडले. पाहता पाहता हे अतिक्रमण जैसे थे झाले आहे. काल- परवापर्यंत आतमध्ये असलेले हे अतिक्रमण आता रस्त्यावर आले असून त्याचा वाहतुकीला अडथळाही निर्माण होतो आहे.
आर्णी रोड, दारव्हा रोड, धामणगाव रोड, गोदनी रोड, पांढरकवडा रोड या प्रमुख मार्गांसह शहराबाहेर जाणाऱ्या सर्व मार्गांवर हे अतिक्रमण पाहायला मिळते. चहाटपऱ्या, हॉटेल, पानठेले, भंगार साहित्याचे ठेले या माध्यमातून हे अतिक्रमण केले गेले आहे. शहराबाहेर जाणाऱ्या प्रमुख मार्गावर मोठ्या प्रतिष्ठाने, घरांसमोर हे अतिक्रमण थाटले गेल्याने संबंधित व्यावसायिकांना, नागरिकांना त्याचा त्रास होतो आहे. या टपऱ्या, पानठेल्यांवर टवाळखोरांचा मुक्काम राहत असल्याने महिला-मुलींना तेथून ये-जा करणेही कठीण होऊन बसले आहे. शहराबाहेरच नव्हे तर शहराच्या मध्यभागीसुद्धा अतिक्रमण जैसे थे झाले आहे.
शहरातील अतिक्रमण काहीसे आतमध्ये दिसत असले तरी प्रशासनातील बदलानंतर पुन्हा ते रस्त्यावर येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विशेष असे या अतिक्रमणधारकांना सत्ताधारी राजकीय पदाधिकाऱ्यांकडून पाठबळ मिळत असल्याचीही ओरड ऐकायला मिळते.
वाहतूक पोलिसांनी अतिक्रमणधारकांवर दंडात्मक कारवाईचे हत्यार उगारल्यास राजकीय नेत्यांच्या कार्यालयातून ‘कारवाई करू नका’ असा आदेश देणारा फोन धडकत असल्याने आता पोलीसही त्याकडे कानाडोळा करू लागले आहे. याचा फायदा उठवित कालपर्यंत रस्त्याच्या बाजूने असलेले हे अतिक्रमण आता अगदी रस्त्यावर आलेले पहायला मिळत आहे. या अतिक्रमणाविरोधात पुन्हा मोहीम उभी राहत आहे. शनिवारी लोकशाही दिनादरम्यान मुख्याधिकारी जिल्हाधिकाऱ्यांशी यासंबंधी चर्चा करून परवानगी घेणार आहेत. प्रतिनिधी)