कालेश्वर जंगलाला अतिक्रमणाचा विळखा

कालेश्वर जंगलाला लागूनच अतिक्रमण केले जात आहे. यासाठी जंगलातील मोठमोठी वृक्ष तोडली जात आहे.

पारवा : कालेश्वर जंगलाला लागूनच अतिक्रमण केले जात आहे. यासाठी जंगलातील मोठमोठी वृक्ष तोडली जात आहे. अधिकाधिक जागा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न अतिक्रमणधारकांकडून केला जात आहे. गेली अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या प्रकाराकडे वन आणि महसूल विभागाचे दुर्लक्ष सुरू आहे.
पारवा वन परिक्षेत्रात येत असलेले कालेश्वर जंगल जणू अतिक्रमणधारकांच्या हवाली करण्यात आल्याचे चित्र आहे. जंगलाला लागूनच अतिक्रमण करायचे आणि हळूहळू जंगलातील वृक्षांची तोड करून पसारा वाढवायचा, असा प्रकार सुरू आहे. मौल्यवान वृक्ष कापली जात आहे. त्याची विक्रीही करण्यात येत आहे. अतिक्रमण वाढल्यामुळे जनावरांना चरण्यासाठी जागा नाही. परिणामी परिसरातील पशुधनात घट झाली आहे. दुग्ध उत्पादनही नाममात्र आहे.
वृक्षांची कटाई झाली असली तरी वृक्षारोपण मात्र नाममात्र आहे. काही दिवसांपूर्वी लावण्यात आलेल्या रोपट्यांना पाणी मिळाले नसल्याने ती वाळली. शिवाय जी वाढली ती जनावरांनी फस्त केली. कुठल्याही प्रकारचे संरक्षण या नवीन रोपांना मिळाले नाही. आता तेथे केवळ खड्डे आहेत. महसूल आणि वन विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे या प्रकाराकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष आहे. काही जागरूक नागरिकांनी केलेल्या तक्रारीवरही कारवाई करण्याचे सौजन्य या विभागाकडून दाखविली जात नाही. त्यामुळे या प्रकाराला त्यांचीच मूकसंमती असावी, अशी साधार शंका उपस्थित केली जात आहे. (वार्ताहर)
पळसाची झाडे तोडली
कालेश्वर जंगलाला लागून असलेली १८ ते २० पळसाची झाडे तोडून ठेवण्यात आली आहे. मुख्य रस्त्याने जाताना हा प्रकार दृष्टीस पडतो. गेली १५ ते २० दिवसांपासून या बाबीची चौकशी कुणीही केली नाही. संधी मिळताच ती लंपास केली जाणार आहे. तत्पूर्वी या बाबीशी खोलवर तपासणी व्हावी, अशी मागणी आहे.
पारवा परिसरात वनविभागाच्या दुर्लक्षित धोरणामुळे मोठ्या प्रमाणात वनसंपदा नष्ट होत आहे. याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही वन अधिकारी याकडे लक्ष देण्यास तयार नाही. नियमितपणे गस्त देखील घातली जात नाही. या सर्व बाबींचा लाभ चोरटे उचलत असून लाखो रुपयांची वनसंपदा नष्ट करीत आहे.
वनविभागाची यंत्रणा मोठ्या प्रमाणात या परिसरात कार्यरत असतानाही वृक्षांची हानी होत आहे. चोरटी वाहतूक होत आहे. यातून वनविभागाचीच या सर्व बाबींना मूक संमती असल्याचा आरोप नागरिकांमधून करण्यात येत आहे. ज्या प्रमाणात झाडे तोडली जात आहे. त्या प्रमाणात त्यांची पुन्हा लागवण होत नसल्याचे दिसते.