जुन्या पेंशनसाठी कर्मचाऱ्यांची धडक

परिभाषित अंशदायी सेवानिवृत्ती योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे.

जिल्हा कचेरीवर मोर्चा : मागण्यांचे निवेदन सादर
यवतमाळ : परिभाषित अंशदायी सेवानिवृत्ती योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यामुळे २००५ नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढण्यात आला. यावेळी ‘एकच मिशन जुनी पेन्शन’ या घोषणेने वातावरण दणाणून गेले होते.
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या नेतृत्वात दुपारी १.३० वाजताच्या सुमारास जिल्हा परिषद परिसरातून मोर्चाला सुरुवात झाली. यात वणी, पांढरकवडा, घाटंजी, पुसद, नेर, आर्णी, दिग्रस अशा सर्वच तालुक्यातील कर्मचाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग नोंदवला होता. मोर्चा बसस्थानक चौक, नगर भवन अशा मार्गाने एलआयसी चौकात पोहोचला. तेथे सभा घेण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे राज्याध्यक्ष वितेश खांडेकर यांनी मार्गदर्शन केले. एका शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी सचिंद्र प्रताप सिंह यांना मागणीचे निवेदन दिले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष नदीम पटेल, जिल्हा सचिव प्रवीण बहादे, शुभांगी जोई, संजय येवतकर, आशीष जयसिंगपुरे, शैलेश राऊत, सुरेंद्र दाभाडकर, मिलिंद सोळंकी, प्रवीणा पाटील आदी उपस्थित होते. (स्थानिक प्रतिनिधी)

१३०० कुटुंब वाऱ्यावर
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर लागलेल्या कर्मचाऱ्यांना १९८२ ची पेन्शन योजना रद्द करून नवीन अंशदान पेन्शन योजना लागू करण्यात आली. या योजनेमुळे सेवेत असताना मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना तुटपुंजा लाभ मिळतो. २००५ नंतर लागलेले १३७५ कर्मचारी मृत्यू पावले असून त्यांच्या कुटुंबियांना शासनाने वाऱ्यावर सोडल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.