आर्थिक गैरव्यवहारात आता तत्काळ निलंबन

राज्यात ६९ हजार कोटी रुपये अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होतो....

अर्थमंत्र्यांची तंबी : दोषी आढळल्यास तीन महिन्यात बडतर्फ
यवतमाळ : राज्यात ६९ हजार कोटी रुपये अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होतो. तरीही अनंत चुका होतात. मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार केला जातो. यापुढे गैरप्रकार करणाऱ्यांची खैर नाही. गैरव्यवहार करणाऱ्याला तत्काळ निलंबित केले जाईल. तीन महिन्यात चौकशी पूर्ण करून दोषी आढळल्यास बडतर्फ केले जाईल, असे वित्त व नियोजन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी येथील बचत भवनात आयोजित आढावा बैठकीत सांगितले. या बैठकीत त्यांनी विविध प्रश्नांवर अधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेत कानउघाडणी केली.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवनात आयोजित आढावा बैठकीला पालकमंत्री संजय राठोड, आमदार मदन येरावार, आमदार राजू तोडसाम, आमदार संजीवरेड्डी बोदकुरवार, आमदार राजू तोडसाम, आमदार राजेंद्र नजरधने, आमदार डॉ.अशोक उईके, आमदार ख्वाजा बेग, जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ.आरती फुफाटे, जिल्हाधिकारी राहुलरंजन महिवाल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.मल्लिनाथ कलशेट्टी, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ.अशोक राठोड आणि सर्व विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.
जलयुक्त शिवार, शेतकरी आत्महत्या, टेक्सटाईल पार्क, सिंचन, प्रलंबित कृषिपंप जोडणी यासह इतर विषयांवर ना.मुनगंटीवार यांनी जिल्ह्यातील आमदारांकडून समस्या ऐकून घेत त्यावर तत्काळ उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्या. मंत्रालयात आम्ही विकास कामांसंदर्भात निर्णय घेतो. त्यावर उपाययोजना आखल्या जातात. मात्र त्याचा कुठलाही उपयोग होत नाही. औषध कुठेतरी चुकते आहे. यावर मात करण्यासाठी यापुढील बैठका मंत्रालयात न घेता जिल्हास्तरावर घेतल्या जातील. सचिवस्तरावरील अधिकारी या बैठकीला उपस्थित राहील. जिल्ह्याचे प्रश्न सोडविण्यासाठी तत्काळ अंमलबजावणी केली जाईल, असे ना.मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
जलयुक्त शिवार योजनेत ४१३ गावांची निवड केली असून त्यात १४० गावे लोकप्रतिनिधींनी सुचविली असून त्यासाठी २९६ कोटी रुपयांचा निधी लागणार असल्याची माहिती या बैठकीत जिल्हा कृषी अधीक्षक दत्तात्रय गायकवाड यांनी दिली. त्यावर मुनगंटीवार म्हणाले, एवढामोठा निधी एक वर्षात मिळणे शक्य नाही. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात निवडलेल्या गावातील कामे पूर्ण करावी आणि त्यानंतरच नवीन गावे निवडा. नाहीतर सवयीप्रमाणे फाईल तयार करून मंत्रालयात पाठवाल. त्या ठिकाणी आधीच फाईलींचा मोठा खच आहे. तुमची फाईलही मिळणार नाही.
(शहर प्रतिनिधी)


विमानांच्या नाईट लँडिंगसाठी आमदारांचे साकडे
यवतमाळ येथील टेक्सटाईल पार्कचे काय झाले, असा प्रश्न आमदार ख्वाजा बेग यांनी या बैठकीत उपस्थित केला होता. त्यावर सुधीर मुनगंटीवार यांनी टेक्सटाईल पार्कला मान्यता कधी मिळाली याची उपस्थित अधिकाऱ्यांना विचारणा केली. मात्र त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांसह सर्वच अधिकारी निरुत्तर झाले. यावर मुनगंटीवार यांनी माहिती घेऊन निश्चित उपाययोजना करू, असे सांगितले.

आढावा बैठकीत जवाहरलाल दर्डा विमानतळावर नाईट लॅन्डींगचा प्रश्न तत्काळ सोडविण्याचे साकडे आमदारांनी या बैठकीत घातले. नाईट लँडींगची सुविधा नसल्याने मोठे उद्योजक येण्यास तयार नाही. त्यामुळे विकासात अडसर ठरत असल्याचे सांगण्यात आले.
वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ.अशोक राठोड यांनी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी ७२ कोटी रुपयांची मागणी केली. त्यावर मुनगंटीवार म्हणाले, सर्वप्रथम जिल्ह्यातील सोळाही तालुक्यात महाआरोग्य शिबिर घ्या. त्यात आढळलेल्या रुग्णांचे प्रश्न सोडवा. महाशिबिरे पूर्ण होताच निधीची तरतूद केली जाईल. तसेच या संदर्भात वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांना पत्र लिहिण्याची सूचना केली.