यवतमाळ जिल्ह्याची होणार आर्थिक गणना; घरोघरी जाऊन घेणार माहिती

उद्योग, व्यवसायासह घरोघरी भेटी देणार: जिल्हा व तालुका स्तरावर समिती स्थापन

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
यवतमाळ : जिल्ह्याची २०२५-२६ ची आर्थिक गणना करण्यासाठी जिल्हा व तालुका स्तरावर समन्वय समितीचे स्थापन करण्यात आले आहे. या समित्यांकडून जिल्ह्यातील उद्योग, व्यवसायासह घरोघरी जाऊन कुटुंबांना भेटी देऊन आर्थिक गणना केली जाणार आहे.

केंद्र शासनातर्फे २०२५-२६ ची राष्ट्रव्यापी आठवी आर्थिक गणना केली जाणार आहे. त्यासाठी नियोजन विभागाकडून तयारी सुरू करण्यात आली आहे. जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली, तर तालुका स्तरावर उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली. यामध्ये जिल्हा स्तरावरील समन्वय समितीला गणनेची उद्दिष्टे, व्याप्ती आणि कार्यपद्धतीचा आढावा घेणे. गणनेच्या क्षेत्र कामासाठी पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करण्याकरिता आराखडा तयार करावा लागणार आहे. प्रगणक, पर्यवेक्षक यांच्या नियुक्त्या निश्चित करणे, गणनेचे सर्व भागधारक जिल्हा, तालुका, नागरी, ग्रामीण पातळीवरील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे संबंधित अधिकारी, प्रगणक व पर्यवेक्षक यांच्यापर्यंत माहिती आणि मार्गदर्शक सूचनांचा प्रसार जिल्हा समितीच करणार आहे.

प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांसाठी क्षेत्रकामाची कालमर्यादा आणि अंमलबजावणी धोरण निश्चित करणे, तालुकास्तरीय समितीला मार्गदर्शन करणे व आवश्यक निर्देश देणे, अशा सूचना समितीला देण्यात आल्या आहे. आर्थिक गणनेतून जिल्ह्यातील उद्योगातील गुंतवणूक, कुटुंबांचे उत्पन्न, आदी बाबी समोर येणार आहे.

१८ व ९ सदस्यीय समिती

• जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समन्वय समितीत एकूण १८ सदस्य असणार आहे. त्यात सह अध्यक्ष जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहे.
• तालुकास्तरीय समन्वय समिती एकूण नऊ सदस्य असून, अध्यक्ष उपविभागीय अधिकारी, तर सह अध्यक्ष म्हणून तहसीलदार काम पाहणार आहे. 
• जिल्ह्याच्या विकासाचे मूल्यमापन करण्यासाठी तसेच प्रत्येक कुटुंबाचे दरडोई उत्पन्न काय याचा सांखिकीय डाटा गोळा करण्यासाठी हे सर्वेक्षण केले जात आहे.

तालुकास्तरीय समितीवर धुरा 
आर्थिक गणनेचा कार्यक्रम विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची जबाबदारी तालुका- स्तरीय समितीची राहणार आहे. प्रगणक आणि पर्यवेक्षकांना प्रशिक्षण देणे आणि पर्यवे क्षकांच्या कामाची तपासणी तालुका समन्वय समितीलाच करावी लागणार आहे. तसेच जिल्हा स्तरीय समितीच्या सूचने- नुसार पुढील कार्यवाही करावी लागणार आहे.