ईगल इन्फ्रास्ट्रक्चरला १२ लाखांचा दंड

रस्त्याच्या कामासाठी अनधिकृत गौण खनिजाचे खनन केल्याप्रकरणी दंड का आकारण्यात येऊ नये, याबाबतची नोटीस १५ जुलैला तहसीलदार अरुण शेलार यांनी ईगल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला बजावली होती.

ठळक मुद्देतहसीलदारांची कारवाई : दारव्हा-कुपटा मार्गासाठी अवैध खनन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
दारव्हा : रस्त्याच्या कामासाठी अनधिकृत गौण खनिजाचे खनन केल्याप्रकरणी दंड का आकारण्यात येऊ नये, याबाबतची नोटीस १५ जुलैला तहसीलदार अरुण शेलार यांनी ईगल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला बजावली होती. सदर कंपनीने अनधिकृत गौण खनिज खनन व वाहतूक याबाबत योग्य खुलासा सादर न केल्याने कंपनीला ११ लाख ७० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
दारव्हा-कुपटा मागार्साठी मांगकिन्ही येथील खाजगी शेतजमिनीतून ३०० ब्रास मुरूम खनन करून चोरट्या मार्गाने सदर गौण खनिजाची विल्हेवाट लावल्याचे आढळून आल्यानंतर सदर कंपनीला दंडाची नोटीस बजावण्यात आली होती. या नोटीसमुळे कंपनीचे धाबे दणाणले होते. ईगल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडून दारव्हा-कुपटा मार्गाच्या रुंदीकरण व मजबुतीकरणाचे काम सुरू आहे. या कामाकरिता कंपनीकडून मांगकिन्ही येथील एका शेतकऱ्याच्या शेतात अवैधरित्या मुरूमाचे खनन करण्यात आले. याबाबतची माहिती मिळाल्यानंतर तहसीलदारांच्या सूचनेवरून तलाठ्याने पंचनामा करून अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार सदर शेतातून विनापरवाना ३०० ब्रास मुरूमाचे खनन करून चोरट्या मार्गाने त्याची विल्हेवाट लावल्याचे आढळून आले होते.
विनापरवाना गौण खनिज खनन करून विल्हेवाट लावणे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४८ व पोट कलम ८ (१) ( २) तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब मधील परिच्छेद ८, ९ आणि ९.२ मधील तरतुदीनुसार दंडास पात्र आहे. त्यामुळे तहसीलदारांनी कंपनीला ११ लाख ७० हजार रुपये दंड का लावण्यात येऊ नये याबाबतची नोटीस १५ जुलैला दिली होती. या नोटीसमध्ये २४ तासात हजर होऊन खुलासा करण्याची निर्देश कंपनीला दिले होते. त्यानुसार सदर कंपनीने २६ जुलै रोजी खुलासा सादर केला. या प्रकरणातील पंचनामा व कंपनीच्या खुलाशाचे अवलोकन केले असता सदर कंपनीने वाहतुकीद्वारे मांगकीन्ही येथील गट नंबर ९८/१ मधील केलेली ३०० ब्रास मुरमाची वाहतूक अवैध असल्याचे स्पष्ट स्पष्ट झाले. त्यामुळे कंपनीला दारव्हा तहसीलदारांनी ३०० ब्रास मुरूमाचा ११ लाख ७० हजार रुपये दंड ठोठावला असून दंडाची रक्कम तत्काळ भरण्याचे आदेश सदर कंपनीला दिले आहे.