ई-निविदांना जाचक अटीखाली लावला जातो सुरुंग

निविदा मॅनेज होण्याच्या प्रक्रियेला आळा घालण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ई-निविदा प्रक्रियेलाही आता लाचखोरांनी सुरुंग लावला आहे.

ठळक मुद्देमॅनेजचा नवा फंडा : यवतमाळ, बाभूळगाव, घाटंजी पालिकेतील प्रताप, नोंदणीकृत ठेकेदार सोडून नवख्यांना दिले जातेय कंत्राट

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : निविदा मॅनेज होण्याच्या प्रक्रियेला आळा घालण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ई-निविदा प्रक्रियेलाही आता लाचखोरांनी सुरुंग लावला आहे. जाचक अटीच्या आड मर्जीतील ठेकेदारांना काम दिले जाते. बाभूळगाव नगरपंचायतीने तर चार लाखाच्या कामासाठी तब्बल ५८ अटी लादल्या आहे. यवतमाळ, घाटंजी नगरपरिषदेतही कमी-अधिक प्रमाणात असाच प्रकार सुरू आहे.
ई-निविदेत छेडछाड करता येत नसल्याने प्रक्रिया मॅनेज करण्यासाठी अनावश्यक अटींचा आधार घेतला जातो. जेणे करून तीनपेक्षा कमीच निविदा येतील. त्यानंतर या निविदा रिकॉल केल्या जातात. तातडीच्या कामांच्या निविदा अशाप्रकारे रखडविण्याचे काम सुरू आहे. लोकप्रतिनिधी व नगरसेवकांचा दबाव वाढल्यानंतर घाईगडबडीत आपल्या मर्जीतील ठेकेदाराला काम दिले जाते. हा गोरखधंदा राजरोसपणे सुरू आहे. परिणामी कामे वेळेत पूर्ण होत नाही. क्षमता नसलेल्या संस्थेला, ठेकेदाराला काम देऊन त्याचा दर्जाही जोपासला जात नाही. याचा नाहक त्रास सामान्य नागरिकांना सहन करावा लागतो.
यवतमाळ नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाने शहरातील विहिरींच्या साफसफाई व दुरुस्तीची निविदा प्रसिद्ध केली. यामध्ये जाणीवपूर्वक जाचक अटी लावल्या आहे. एकीकडे बांधकाम व नगरपरिषदेत नोंदणी असलेल्या ठेकेदाराला काम घेता येणार नाही, तर दुसरीकडे साधे प्लंबिंगचे काम करणाºया व्यक्तीला संधी दिली आहे.
इतकेच नव्हे तर किती विहिरी दुरुस्त करावयाच्या आहे, त्याचे बजेट काय याचाही उल्लेख केलेला नाही. काम घेणाºया संस्था व ठेकेदारांकडे आर्थिक ऐपतीची मागणीसुद्धा केलेली नाही. शहरातील पाणीटंचाईची समस्या लक्षात घेता ही निविदा प्रक्रिया सुटसुटीत पद्धतीने करणे आवश्यक होते. त्यासाठी ढोबळमानाने अत्यावश्यक असलेल्या अटी ठेवणे अपेक्षित होते. मात्र कुणी निविदेला पात्रच ठरू नये अशा काही अटींचा यात समावेश केला आहे.
बाभूळगाव नगरपंचायतीने तर सिमेंट रस्ता बांधकामासाठी तब्बल ५८ अटी लादल्या आहेत. घाटंजी नगरपरिषदेने स्मशानभूमीचे सौंदर्यीकरण व गार्डनिंगच्या कामात हॉटमिक्स प्लाँटची अट घातलेली आहे. यावरून पालिकास्तरावरील कामे वेळेत पूर्ण होत नाही.
काम मिळविण्यासाठी ४० टक्के खर्च
ठेकेदारांचा निविदा प्रक्रियेला प्रतिसाद नसल्याचे चित्र निर्माण करून पालिकेतील प्रशासकीय यंत्रणा हितसंबंध असलेल्या ठेकेदारांच्या घशात कामे घालतात. हा प्रकार पूर्वीच्या निविदा प्रक्रियेपेक्षाही घातक ठरत आहे. काम घेणाऱ्या कंत्राटदाराला काम मिळविण्यासाठीच ४० टक्के रक्कम खर्च करावी लागते. उरलेल्या ६० टक्क्यात प्रत्यक्ष काम केले जाते. यावरून त्या कामाचा काय दर्जा जोपासला जात असेल याची कल्पनाच न केलेली बरी. या प्रकाराबाबत कुणीही बोलायला मात्र तयार नाही.