कमी पावसामुळे पिण्याच्या पाण्याचे संकट

नवे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख रुजू होत असल्याने सोमवारपासून यवतमाळ जिल्हा प्रशासनात ‘नवा गडी नवा राज’ सुरू होणार आहे. यंदा पर्जन्यवृष्टी कमी झाल्याने दिवाळीपासूनच पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

ठळक मुद्देनवा गडी नवा राज : दीर्घ नियोजन, काटेकोर अंमलबजावणी, व्यापक जनजागृती हवी

राजेश निस्ताने ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : नवे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख रुजू होत असल्याने सोमवारपासून यवतमाळ जिल्हा प्रशासनात ‘नवा गडी नवा राज’ सुरू होणार आहे. यंदा पर्जन्यवृष्टी कमी झाल्याने दिवाळीपासूनच पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. त्यातही यवतमाळ शहरात तर पाण्याची स्थिती आणखीनच बिकट होऊ शकते. ते पाहता आतापासूनच जिल्ह्यात सर्वदूर पिण्याच्या पाण्याचे दीर्घ नियोजन, त्याची यंत्रणेकडून काटेकोर अंमलबजावणी आणि पाणी बचतीबाबत जनतेत व्यापक जनजागृती होणे अपेक्षित आहे.
यंदा जिल्ह्यावर निसर्गाची अवकृपा झाल्याचे दिसते. पुसद वगळता अनेक तालुक्यात अद्याप पावसाने वार्षिक सरासरीची फिप्टीही गाठलेली नाही. १५ तालुक्यांना अद्यापही दमदार पावसाची प्रतीक्षा आहे. सर्वात वाईट अवस्था यवतमाळ तालुक्यात आहे. येथे आतापर्यंत वार्षिक सरासरीच्या केवळ ३२ टक्के पाऊस झाला आहे. त्यातही यवतमाळ शहराचा हा आकडा १५ ते १८ टक्के असण्याची शक्यता आहे. कारण शहराची तहान भागविणाºया निळोणा व चापडोह प्रकल्पाचा तळ अद्यापही दृष्टीस पडतो. यावरून या धरणातील जलसाठ्याचा अंदाज येतो. संपूर्ण यवतमाळकरांना निळोणा धरण ओव्हर फ्लो होण्याची प्रतीक्षा आहे. धरणात अपेक्षित साठा नसल्याने सर्वांच्याच चेहºयावर चिंतेचे सावट पहायला मिळते आहे. पुढच्या उन्हाळ्यात नव्हे तर आता दिवाळीनंतरच पिण्याच्या पाण्याचे कसे होणार, याची चर्चा होताना दिसत आहे. यंदा वेळीच पाऊस न आल्याने चापडोहच्या पाण्यावर यवतमाळकरांची तहान भागविली गेली. सध्या जणू दोनही धरणांमध्ये ठणठणाट आहे. पावसाळ्याचे कमी दिवस शिल्लक असल्याने प्रत्येकाच्या मनात पाणीटंचाईची तीव्र हूरहूर पहायला मिळते आहे. पाऊस न आल्यास दिवाळीपासूनच आठवड्यातून एक-दोन दिवस व उन्हाळ्यात दोन आठवड्यातून एक दिवस पाणी पुरवठा होण्याची चिन्हे आहे.
यवतमाळ शहराचे वाढलेले भौगोलिक क्षेत्र व लोकसंख्या पाहता आता केवळ निळोणा व चापडोहच्या भरोश्यावर तहान भागविणे शक्य नाही. ही बाब ओळखून लगतच्या बेंबळा धरणातून यवतमाळ शहरासाठी पाणी आणण्याचे नियोजन आहे. यासंबंधीच्या योजनेला मंजुरी मिळाली आहे. धामणगाव रोडच्या चौपदरीकरणा दरम्यान काही किलोमीटरपर्यंत जलवाहिन्या टाकण्याचे कामही पूर्ण करण्यात आले आहे. परंतु हे काम प्रचंड वेगाने पूर्ण होणे व तत्काळ धरणाहून पाणी पुरवठा होणे हेच यवतमाळ शहरातील टंचाईवरील मूळ औषध आहे. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी हे काम वेगाने पूर्ण करुन घेणे गरजेचे आहे.
ग्रामीण भागातही पिण्याच्या पाण्याची भीषण समस्या निर्माण होणार आहे. पुसदमध्ये वार्षिक सरासरीच्या ९८ टक्के पाऊस झाला असला तरी प्रत्यक्षात धरणात जलसाठा नाही. अन्य तालुक्यांची अवस्था तर (पाऊस ५० टक्क्यापेक्षा कमी असल्याने) या पेक्षाही आणखी गंभीर आहे. ग्रामीण भागासाठी आतापासूनच टंचाई कृती आराखडा तयार करुन त्याची तातडीने अंमलबजावणी करणे गरजेचे झाले आहे. दरवर्षी या आराखड्याच्या मंजुरीतच बहुतांश वेळ निघून जातो. परंतु टंचाईचे दुर्भिक्ष्य पाहता मंजुरी प्रक्रियेत अडकून न पडता थेट अंमलबजावणीची गरज निर्माण झाली आहे. शिवाय पाणी जपून वापरा, पाण्याचे महत्व ओळखा, पाण्याची बचत करा, पाणी जमिनीत मुरवा याची व्यापक जनजागृती होणेसुद्धा तेवढेच महत्वाचे ठरणार आहे. लोकसहभागाशिवाय यंदाच्या पाणीटंचाईच्या संकटावर मात करणे केवळ अशक्य आहे. जिल्हाधिकाºयांनी नियोजनाचा संपूर्ण फोकस पाणीटंचाईवर निर्माण करणे अपेक्षित आहे.

रेल्वे, महामार्ग भूसंपादन, शेतमाल खरेदी, बाजार समित्यांचीही समस्या
जिल्ह्यात पाणीटंचाई ही प्रमुख समस्या असली तरी इतरही अनेक प्रश्न जिल्हा प्रशासनापुढे आ वासून उभे आहेत.
सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दंडाधिकारीय अधिकाराचा सर्वाधिक वापर केला. जिल्ह्याची कायदा व सुव्यवस्था नियमित व आगामी दुर्गोत्सवातही कायम राखण्यासाठी नवे जिल्हा दंडाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत. दंगलीचा इतिहास असलेल्या क्षेत्रावर दुर्गोत्सवात फोकस निर्माण करावा लागणार आहे.
वर्धा-यवतमाळ-नांदेड रेल्वेची २०१९ मध्ये ट्रायल घेण्याचे नियोजन असल्याने या मार्गाचे भूसंपादन वेगाने मार्गी लागणे आवश्यक आहे.
नागपूर-बोरी-तुळजापूर या मार्गाला राष्टÑीय महामार्गाचा दर्जा मिळाल्याने चौपदरीकरण सुरू आहे. त्यासाठी केल्या जाणाºया भूसंपादनाचा योग्य मोबदला मिळणे गरजेचे आहे.
बेंबळा व अन्य प्रकल्पातील सिंचन, पुनर्वसन, कालवे, पाटसºया, पाणी वाटप संस्था याच्या अनेक समस्या आहेत. त्याचे निराकरण होण्याची अपेक्षा आहे.
यंदा पाऊस कमी असला तरी पीक परिस्थिती सध्या तरी समाधानकारक आहे. ते पाहता दिवाळीदरम्यान मोठ्या प्रमाणात शेतमाल विक्रीसाठी येणार आहे. त्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांना सक्षम व सज्ज करणे, तेथे शेतकºयांसाठी सोई-सुविधा निर्माण करणे, भाव पाडणाºया, मनमानी करणाºया व शेतकºयांची लुबाडणूक करणाºया व्यापाºयांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.
कापसाचे पीक मोठ्या प्रमाणात येण्याची शक्यता पाहता दसºयापासूनच सीसीआय व पणनची कापूस खरेदी केंद्रे तयार ठेवावी लागणार आहेत.