जिल्ह्यात आश्रमशाळा, वसतिगृहांचे दार उघडले, पण विद्यार्थी फिरकेना

जिल्ह्यात पुसद आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या अखत्यारित ६ शासकीय आणि १२ अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. तसेच पांढरकवडा प्रकल्प कार्यालयाच्या अखत्यारित १८ शासकीय आणि २८ अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. या सर्व आश्रमशाळांमध्ये एकंदर २१ हजार विद्यार्थी प्रवेशित आहेत. पण गेल्या आठवडाभरापासून शाळा सुरू होऊनही ते शाळेकडे आले नाहीत. अद्याप दहा टक्के पालकांनीसुद्धा संमतीपत्र दिलेले नाही. 

ठळक मुद्देपालकांची संमतीपत्रे मिळेना : शिक्षक अजूनही खावटीत व्यस्त

  लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : आश्रमशाळा १ डिसेंबरपासून सुरू करण्यासाठी प्रशासनाने तयारी केली. पण आठ दिवसांपासून शाळा उघडूनही विद्यार्थी या आश्रमशाळांकडे फिरकलेले नाही. २१ हजार ६७४ पैकी केवळ १४४ विद्यार्थी शाळेत येत असल्याची खंत जिल्ह्यातील दोन्ही प्रकल्प कार्यालयाकडून व्यक्त करण्यात आली.
जिल्ह्यात पुसद आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या अखत्यारित ६ शासकीय आणि १२ अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. तसेच पांढरकवडा प्रकल्प कार्यालयाच्या अखत्यारित १८ शासकीय आणि २८ अनुदानित आश्रमशाळा आहेत. या सर्व आश्रमशाळांमध्ये एकंदर २१ हजार विद्यार्थी प्रवेशित आहेत. पण गेल्या आठवडाभरापासून शाळा सुरू होऊनही ते शाळेकडे आले नाहीत. अद्याप दहा टक्के पालकांनीसुद्धा संमतीपत्र दिलेले नाही. 
अडचणींवर मात करीत पुसद प्रकल्पाने सर्व शाळा उघडल्या. शिक्षकही पाठविले. पण एकही विद्यार्थी शाळेत पोहोचला नाही. पांढरकवडा प्रकल्पातील हिवरी, कापरा, मारेगाव तालुक्यातील बोटोणी, झरी तालुक्यातील मार्थाजुन येथील आश्रमशाळांमध्ये काही विद्यार्थी मात्र येऊ लागलेले आहेत. पण त्यांची संख्या अगदीच नगण्य म्हणजे १४४ एवढीच आहे. आश्रमशाळांचे अनेक शिक्षक अजूनही खावटी अनुदान वाटपाचे सर्वेक्षण करणे, त्यांच्या याद्या करणे याच कामात गुंतलेले आहेत. त्यामुळे साधारणत: पुढील आठवड्यापासून आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थी वाढून त्या नियमित सुरू होण्याची आशा आहे.

वसतिगृहांसमोरील अडचणी 
वसतिगृहांचेही सॅनिटायझेशन करण्यात आले आहे. मात्र वसतिगृहातील भोजनाचे ठेके नूतनीकरण करण्याची प्रक्रिया यावेळी लाॅकडाऊनमुळे विलंबाने झाली. काही ठिकाणी जुन्याच कंत्राटदारांना काम देण्यात आले आहे. परंतु, कोरोना काळात अत्यंत काटेकोर नियम पाळून भोजन शिजविताना कंत्राटदारांना मोठी काळजी घ्यावी लागणार आहे. प्रत्यक्षात विद्यार्थीच वसतिगृहात येत नसल्याने या कंत्राटदारांना तरी नुसते पैसे कसे द्यावे हा प्रशासनापुढे पेच आहे. 

आश्रमशाळांसमोरही अनेक समस्या 
काही आश्रमशाळा कोरोना संशयितांसाठी क्वारंटाइन सेंटर म्हणून अधिग्रहित करण्यात आल्या होत्या. त्या आता मोकळ्या करून सॅनिटाइज करण्यात आल्या आहेत. परंतु, मुख्य अडचण आहे ती पालकांचे संमतीपत्र मिळविण्याची. अनेक पालकांच्या मनात अद्यापही धास्ती असल्याने त्यांच्याकडून संमतीपत्रच आलेले नाही. त्यामुळे शाळाही सुरू होऊ शकलेल्या नाहीत.