जिल्ह्याचे ‘सातबारा कोरा’चे बजेट दोन हजार कोटी

महाराष्ट्रातील तमाम शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यासाठी ६० हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता भासणार आहे. एवढ्या निधीची तरतूद महाविकास आघाडीचे सरकार नेमकी कुठून करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कारण राज्याचे खर्चाचे वार्षिक बजेटच ५५ हजार कोटींचे आहे. अशा स्थितीत ६० हजार कोटींची तरतूद करण्याचे आव्हान शिवसेनेच्या सरकारपुढे आहे.

ठळक मुद्देअडीच लाख शेतकरी होणार लाभार्थी : एकट्या जिल्हा बँकेचाच वाटा एक हजार कोटींचा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : शिवसेना पक्षप्रमुख तथा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांंचा सातबारा कोरा करण्याची घोषणा केली होती. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आता या घोषणेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची प्रतीक्षा आहे. सातबारा कोरा झाल्यास जिल्ह्यातील बँकांच्या तिजोरीत थेट दोन हजार कोटी रुपये जमा होणार आहे.
शिवसेनेने आपल्या विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात आपले सरकार आल्यास शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. ठरल्याप्रमाणे शिवसेनेच्या नेतृत्वात राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. मुख्यमंत्री म्हणून खुद्द उद्धव ठाकरे विराजमान झाले. त्यामुळे राज्यातील तमाम शेतकऱ्यांच्या नजरा आता शिवसेनेच्या ‘सातबारा कोरा’ या घोषणेच्या अंमलबजावणीकडे लागल्या आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शपथविधीनंतर लगेच अंमलबजावणीची घोषणा करतील अशी अपेक्षा होती. परंतु हा मुहूर्त टळला. आता १६ डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात ही घोषणा होते का हे पाहणे महत्वाचे ठरते. महाराष्ट्रातील तमाम शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्यासाठी ६० हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता भासणार आहे. एवढ्या निधीची तरतूद महाविकास आघाडीचे सरकार नेमकी कुठून करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. कारण राज्याचे खर्चाचे वार्षिक बजेटच ५५ हजार कोटींचे आहे. अशा स्थितीत ६० हजार कोटींची तरतूद करण्याचे आव्हान शिवसेनेच्या सरकारपुढे आहे.
सातबारा कोरा झाल्यास यवतमाळ जिल्ह्यात कुणाला किती लाभ मिळू शकतो यावर नजर टाकली असता दिलासादायक चित्र पुढे आले. शासनाने सातबारा कोरा करायचे ठरविल्यास शेतकऱ्यांना पीक कर्जासोबतच गाई, शेळ्या, कृषीपंप, पाईप, ठिबक, ट्रॅक्टर, शेतकी साहित्य खरेदी व कृषी विषयक अन्य कामासाठी घेतलेले सर्व कर्ज माफ होणार आहे. कारण या कर्जाचा बोझा सातबारावर चढला आहे. सातबारा कोरा करायचा म्हणजे त्यावरील सर्व कर्ज माफ होणार आहे. सातबारा कोरा झाल्यास जिल्हाभरातील अडीच लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. यातील दीड लाख शेतकरी एकट्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे आहेत. त्यापोटी जिल्हा बँकेची सातबारा कोरा योजनेतून एक हजार कोटी रुपये वसुली होणार आहे. अर्थात वसुलीसाठी कोणताही खर्च न करता व मनुष्यबळ न जुंपता शासनाच्या तिजोरीतून एक हजार कोटींची रक्कम थेट जिल्हा बँकेच्या तिजोरीत येणार आहे. राष्ट्रीयकृत २० ते २२ बँकांशी एक लाख शेतकरी कनेक्ट आहेत. या बँकांनाही एकूण एक हजार कोटी रुपये कर्ज वसुलीतून मिळण्याची अपेक्षा आहे. अर्थात अडीच लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा झाल्यास बँकांना एकूण दोन हजार कोटी रुपये शासनाकडून मिळणार आहे. सातबारा कोरा झाल्यास जिल्हाभरातील आधीच दुष्काळी संकटात असलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. म्हणूनच शिवसेनेने घोषणा केलेल्या सातबारा कोरा योजनेच्या अंमलबजावणीची जिल्ह्यातील तमाम शेतकऱ्यांना मोठी प्रतीक्षा आहे.

जिल्हा बँकेला हवे माफीचे २०० कोटी
शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत राज्यातील शेतकºयांसाठी कर्जमाफी जाहीर केली होती. या माफीची प्रक्रिया अद्यापही सुरू आहे. यातील सुमारे दहा हजार शेतकऱ्यांचे दोनशे कोटी रुपये मिळण्याची जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला प्रतीक्षा आहे.
संचालक मंडळाला लागले निवडणुकीचे वेध
सर्वोच्च न्यायालयाने एका याचिकेच्या अनुषंगाने २८ फेब्रुवारी २०२० पूर्वी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घेण्याचे निर्देश शासनाला दिले आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याच्या सहकार क्षेत्रात निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. जिल्हा बँकेच्या संचालक व यंत्रणेलाही या निवडणुकीचे वेध लागल्याचे चित्र पहायला मिळते. त्यामुळे नोकरभरती वांद्यात आली असून संपूर्ण प्रक्रियाच नव्याने घ्यावी लागण्याची चिन्हे आहे.

समांतर आरक्षणावर सुनावणीची प्रतीक्षाच
१४७ जागांच्या नोकरभरतीत समांतर आरक्षण लागू करावे या मुद्यावर नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. त्यावर सोमवारी सुनावणी होण्याची अपेक्षा होती. परंतु प्रकरण बोर्डावर असूनही सुनावणी झाली नाही. त्यामुळे पुन्हा पुढील तारखेची प्रतीक्षा आहे. या तारीख पे तारीखमुळे नोकरभरतीसाठी तडजोड केलेले उमेदवार व त्यांच्या पालकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. संबंधित संचालक मात्र त्यांना पुढील तारीख सांगून पुन्हा पुन्हा नोकरीच्या आशेवर ठेवत आहेत.