जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचा एनपीए पोहोचला ५४ टक्क्यांवर

Yavatmal : नाबार्डचे आक्षेप, शाखांतील गैरव्यवहार गाजणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा कारभार गत काही महिन्यांपासून चांगलाच चर्चेत आला आहे. गत महिन्यांत नाबार्डने जिल्हा बँकेसह विविध शाखा आणि सोसायट्यांची विशेष तपासणी केली. त्याचा अहवाल बँकेला सादर करण्यात आला असून, गंभीर आक्षेप नोंदविले आहे. बँकेचा एनपीएदेखील अंदाजे ५४ टक्क्यांवर गेला आहे. त्यामुळे मंगळवार, २९ एप्रिल रोजी होणाऱ्या संचालक मंडळाची बैठक चांगलीच गाजण्याची शक्यता आहे. 

नाबार्डचे प्रमुख तपासणी अधिकारी तृणाल फुलझेले, सहायक तपासणी अधिकारी व्ही. केसवान यांनी मुख्य कार्यालयासह दारव्हा आरओ, घाटंजी, यवतमाळ आरओ, महागाव आणि कलगाव या शाखांची गत महिन्यात तपासणी केली. तसेच काही ग्राम विविध कार्यकारिणी सहकारी संस्था आणि पगारदार सहकारी संस्थांची देखील तपासणी करून आढावा घेतला. ही तपासणी १ एप्रिल २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीतील होती. 

या वर्षात एनपीएचे प्रमाण ४४.५२ टक्के आहे. यात आता १० टक्क्यांनी वाढ झाली असल्याची माहिती आहे. एनपीए मॅनेजमेंट पॉलिसी नाही. काही शाखांमध्ये फेक नोट डिटेक्टर कार्यरत नाही. लोण अॅण्ड अॅडव्हान्समध्ये ९.६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. काही प्रकरणांमध्ये कागदपत्रांची पूर्तता न करताच कर्ज वाटप केले. बिगरशेतीचे १० लाखांवरील प्रत्येक प्रकरणात सीबील रिपोर्ट घेणे आवश्यक आहे. केवायसीचे प्रमाण ८२.४९ टक्केच असून, बँकेने ६० टक्के खाते फ्रीज केले आहे. शाखांमधील डॉक्युमेंट सेफ कस्टडीत नाही. तसेच कप्लायंस सेलची आवश्यकता आहे. ऑडिट आणि कंप्लायस एकाच विभागामार्फत करण्यात येते, ही बाब योग्य नाही, असा ठपका नाबार्डने ठेवला आहे.

संचालकांची आज बैठक
विविध शाखांमध्ये गैरव्यवहाराचे प्रमाण वाढतीवर असून, पोलिसांत तक्रार देणे गरजेचे आहे, असे अहवालात नाबार्डने म्हटले आहे. कलगाव, जांब बाजार शाखेतील गैरव्यवहारही उघड झाला आहे. त्यामुळे संचालक मंडळाच्या बैठकीत हे विषय गाजणार असल्याचे चित्र आहे. एकूणच बँकेला नाबार्डकडून आलेल्या सूचनांवरही मंथन होईल. 

गृहकर्ज वाटपही वादात
गृह कर्ज देताना गृह तारण कर्जाच्या नावाखाली दिले जाते. मात्र, कर्ज कोणत्या उद्देशासाठी दिले, हे स्पष्ट नाही, असे तपासणी अहवालात नाबार्डच्या पथकाने म्हटले आहे. सदर कर्ज आरबीआयच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार वाटप केले नसल्याचाही ठपका ठेवला आहे. त्यामुळे गृह कर्ज वाटपही वादात सापडले आहे. कॅश क्रेडिट प्रकरणात स्टॉक स्टेटमेंटही घेतले नसल्याचे तपासणीत समोर आले आहे.