वीज प्रकल्पांची हुलकावणी

वणी परिसरात प्रचंड खनिज संपत्ती असतानाही या परिसराला वीज प्रकल्प सतत हुलकावणी देत आहेत. चार ते पाच वीज निर्मिती प्रकल्प येणार असल्याच्या वावड्या सतत उठविण्यात आल्या.

भारनियमनाचा ताप : खनिज संपत्तीचा लाभ होतोय दुसऱ्यांनाच
वणी : वणी परिसरात प्रचंड खनिज संपत्ती असतानाही या परिसराला वीज प्रकल्प सतत हुलकावणी देत आहेत. चार ते पाच वीज निर्मिती प्रकल्प येणार असल्याच्या वावड्या सतत उठविण्यात आल्या. मात्र प्रत्यक्षात एकही वीज निर्मिती प्रकल्प सुरू झाला नाही. तालुक्यात वीज प्रकल्प कधी साकारणार, याकडे आता जनतेचे लक्ष लागले आहे.
वीज ही जीवनावश्यक बाब झाली आहे. घरोघरी आणि खेडोपाडी वीज पोहोचली आहे. बोटावर मोजण्याईतपत गावातच वीज पोहोचली नाही. परिणामी राज्यात विजेला प्रचंड मागणी आहे. मात्र त्या तुलनेत वीज निर्मिती होत नसल्याने ग्राहकांना विजेचा तुटवडा भासतो. परिणामी जनतेला भारनियमनाशी झुंज द्यावी लागते. उन्हाळ्यात ग्रामीण भाग तर भारनियमनाने अक्षरश: होरपळून निघतो. ग्रामीण भागातील लघु व्यावसायीक भारनियमनाने आर्थिक संकटात सापडतात. अनेकांचे व्यवसाय दिवसा बंद राहातात. जनतेलाही अंधाराचा सामना करावा लागतो. जनतेला भारनियमनातून मुक्ती देण्यासाठी नवे वीज प्रकल्प उभारण्याची गरज आहे. तथापि त्यासाठी ठोस प्रयत्न होत नसल्याचे दिसून येत आहे.
वणी परिसरात वीज निर्मितीसाठी आवश्यक दगडी कोळशाचा मुबलक साठा आहे. मात्र येथे वीज निर्मिती होत नाही. परिसरात वेकोलिच्या जवळपास १२ खुल्या आणि भूमिगत कोळसा खाणी आहेत. या खाणींमधून दररोज लाखो टन कोळसा बाहेर काढला जातो. तोच कोळसा येथील रेल्वे सायडींगवरून रेल्वेद्वारे राज्यातील वीज प्रकल्पांना पाठविला जातो. कोळसा येथून परराज्यातही जातो. अनेक वीज निर्मिती प्रकल्पांनाही हा कोळसा पुरविला जातो. मात्र वणी परिसरात अद्याप एकही वीज निर्मिती प्रकल्प उभा राहिला नाही. वीज निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात नेमक्या कोणत्या अडचणी आहेत, हेच जनतेला कळत नाही. तालुक्यात दोन मोठ्या व दोन लहान, अशा चार नद्या आहेत. शिवाय इतर नाले आहेत. कोळसा खाणींतूनही भरपूर पाणी बाहेर फेकले जाते. नद्यांवर धरणे बांधण्यात आली, तर वीज निर्मिती प्रकल्पांना लागणारे पाणीही मुबलक आणि सहज उपलब्ध होऊ शकते. त्यासाठी वर्धा आणि पैनगंगा या दोन मोठ्या नद्यांचे पाणी अडविणे गरजेचे आहे. नैसर्गिक सुबत्ता असतानाही तालुक्यात वीज प्रकल्प सुरू करण्यास प्रचंड उदासीनता दिसत आहे. काही खासगी कंपन्यांनी वीज निर्मिती प्रकल्प सुरू करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे परवानगी मागितली होती. त्यापैकी तीन कंपन्यांना केंद्र शासनाने मंजुरीही दिली होती. मात्र त्याचे पुढे काय झाले कुणालाच काही कळले नाही. (कार्यालय प्रतिनिधी)