शेतकऱ्यांची सर्व बाजूने अवहेलना

शेती व्यवसाय हा निसर्गाच्या लहरीपणामुळे, शासनाच्या उदासीनतेमुळे व वन्यप्राण्यांच्या हैदोसामुळे सट्टेबाजीचा व्यवसाय बनला आहे.

उत्पन्नात घट : शासन म्हणते आत्महत्या टाळा, मात्र भाव देण्याची तयारी नाही
ंवणी : शेती व्यवसाय हा निसर्गाच्या लहरीपणामुळे, शासनाच्या उदासीनतेमुळे व वन्यप्राण्यांच्या हैदोसामुळे सट्टेबाजीचा व्यवसाय बनला आहे. मागील काही वर्षांपासून शेतकऱ्यांची चहुबाजूंनी अवहेलनाच होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यामध्ये वाढच होत असल्याचे शासन ऐकत आहे. तरी त्यावर काहीही ठोस उपाययोजना करण्याचे सोडून केवळ सांत्वना म्हणून शेतकऱ्यांनी आत्महत्या टाळा एवढाच सबुरीचा सल्ला दिला जात आहे. उत्पन्नात दरवर्षी घटच होत आहे. मालाचे भाव वाढविण्याची शासनाची मानसीकता नाही मग शेतकऱ्यांनी जगावे तरी कसे, असा प्रश्न सर्वच शेतकऱ्यांना पडला आहे.
वणी तालुका कोळसा प्रवण असल्याने पिकांना पोषक ठरणारे वातावरण हळूहळू दुषीत होत आहे. कोळशाच्या धुळीमुळे जमिनीचा पोत कमी होत आहे. त्यामुळे तालुक्यातील कापूस व सोयाबीन या दोन्ही पिकांच्या उत्पन्नात सतत घट होत आहे. यावर्षी सोयाबीनचा उतारा तर शेतकऱ्यांना रडवून सोडणारा आहे. एक क्विंटल बियाणे पेरून त्या जागी एक ते दीड क्विंटल सोयाबीन निघत आहे. काढणीची मजुरी, थ्रेशरचा खर्च वजा केला तर शेतकऱ्यांच्या हातात त्याने शेतात गाळलेल्या घामाची दमडीही शिल्लक राहत नाही.
तालुक्यात सिंचनाची व्यवस्था अत्यल्प आहे. यावर्षी पाऊसही अपूरा पडला. तरीही कापसाची झाडे जोमाने वाढून आली. यावर्षी कापूस शेतकऱ्यांना वाचवणार अशी स्थिती वाटत होती. मात्र मध्येच सप्टेंबर महिन्यात जोरदार पाऊस आला. कापसाची झाडे लोटून पडली. अशा विषम वातावरणामुळे कापसालाही अपेक्षीत फळधारणा झाली नाही. पहिली बोंडे एकाच वेळी फुटली. त्यामुळे कापूस वेचायला मजूर मिळेनासे झाले. मजुरांची आयात सुरू झाली. एका क्विंटलला ५००-६०० रूपये वेचण्याची मजुरी द्यावी लागत आहे. एवढे चित्र डोळ्यासमोर दिसत असतानाही कापसाला भाव वाढविण्यासाठी शासनाचे पाऊल पडले नाही.
एक क्विंटल कापूस विकला तर दीड किलो बियाणाची खरेदी होत नाही. खासगी व्यापारी शेतकऱ्यांच्या कापसाला चार हजाराचे आत भाव देत आहे. त्यामुळे शेतकरी आणखीच चिंतेत पडला आहे. जुने कर्ज फिटत नसल्याने बँका नवीन कर्जासाठी शेतकऱ्यांना दारात उभे ठेवत नाही. मग शेतीच्या भरवशावर संसार कसा चालवावा, असा प्रश्न आहे. शेतकऱ्यांना मदत करण्यास शासन धजावत नाही. त्यासाठी पीक परिस्थिती समाधानकारक नसतानाही आणेवारी मात्र ५० पेक्षा अधिक काढण्याची किमया शासनाचा महसूल विभाग करीत आहे. परिणामी सरकारी मदतीवरही अंकुश लागला जात आहे. (स्थानिक प्रतिनिधी)