दिग्रस जिनिंग प्रेसिंग सोसायटीचे वाटोळे
By Admin | Updated: January 3, 2015 02:10 IST2015-01-03T02:10:50+5:302015-01-03T02:10:50+5:30
शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यासाठी दिग्रस येथे जिनिंग प्रेसिंग सोसायटीची स्थापना करण्यात आली. काही वर्षापूर्वी भराभराटीस आलेल्या या सोसायटीला राजकारणाची वाळवी लागली.

दिग्रस जिनिंग प्रेसिंग सोसायटीचे वाटोळे
प्रकाश सातघरे दिग्रस
शेतकऱ्यांचे हित जोपासण्यासाठी दिग्रस येथे जिनिंग प्रेसिंग सोसायटीची स्थापना करण्यात आली. काही वर्षापूर्वी भराभराटीस आलेल्या या सोसायटीला राजकारणाची वाळवी लागली. राजकारणातील हितसंबंधामुळे सोसायटीचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. त्यातच सोसायटीच्या नियम व अटींना लिजधारकांनी केराची टोपली दाखविली. एवढेच नाही तर दोन वर्षांपासून लिजधारकांनी चक्क कुलूप ठोकले आहे. हा प्रकार सुरू असताना संचालक मंडळ मात्र बघ्याची भूमिका घेत आहे.
दिग्रस शहराच्या निर्मितीपासून दिग्रस जिनिंग प्रेसिंग सोसायटी शेतकऱ्यांचे हित जोपासत होती. शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव देण्याचाही प्रयत्न होत होता. परंतु काही दिवसात ही सोसायटी आर्थिक डबघाईस आली. त्यातून २०१२ मध्ये जिनिंग प्रेसिंग सोसायटी मुंगसाजी महाराज कृषी माल प्रक्रिया केंद्र दिग्रस यांना तीन वर्षासाठी लिजवर चालविण्यास दिली. सध्या या सोसायटीवर परिवर्तन विकास आघाडीचे वर्चस्व आहे. त्यांनीच हा निर्णय घेऊन जिनिंग प्रेसिंग लिजवर दिली. मात्र पहिल्याच वर्षी लिजधारकाने ठरल्या प्रमाणे पैसे दिले नाही. त्यामुळे दुसऱ्या वर्षी त्यांना सोसायटीने करारनामा करून दिला नाही.
यावरून मुंगसाजी महाराज कृषी माल प्रक्रिया केंद्रांनी रेच्यांना चक्क कुलूप ठोकले आहे. सध्या जिनिंग त्यांच्याच ताब्यात आहे. जिनिंग प्रेसिंगच्या संचालक मंडळाने कृषी माल प्रक्रिया केंद्राच्या विरोधात दिवाणी आणि फौजदारी दावा दाखल केला आहे.
केवळ हितसंबंधामुळे लिजधारकांनी सोसायटीचे वाटोळे केल्याचा आरोप होत आहे. २०१३ पासून जिनिंग प्रेसिंग बंद आहे. लाखो रुपयांची थकबाकी असलेल्या काही निवडक लिजधारकांची लेखी माहिती सोसायटीचे व्यवस्थापक पवार यांच्याकडे आहे. त्यात ओम कापूस प्रक्रिया केंद्र, मुंगसाजी महाराज कापूस प्रक्रिया केंद्र, साई कापूस प्रक्रिया केंद्र, मुंगसाजी कर्मचारी कापूस प्रक्रिया केंद्र यांचा त्यात समावेश असल्याची माहिती आहे. शेतकरी सहकारी जिनिंग प्रेसिंग सोसायटीला स्वत:चा स्वार्थ जोपासण्यासाठी राजकारण्यांनी वापर केल्याचा आरोप होत आहे. सहकारातील ही मोठी संस्था लिजधारकांच्या दावणीला बांधली आहे.