शौचालयासाठी तोकडे अनुदान

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ग्रामीण भागात तसेच अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील कुटुंबियांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तीक शौचालय योजनेअंतर्गत तोकडे अनुदान देण्यात येते.

नांदेपेरा : स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत ग्रामीण भागात तसेच अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील कुटुंबियांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तीक शौचालय योजनेअंतर्गत तोकडे अनुदान देण्यात येते. शौचालयासाठी केवळ १२ हजारांचे अनुदान असून गगनाला भिडलेल्या महागाईत कमी पैशात शौचालयाचे बांधकाम कसे करावे, असा प्रश्न लाभार्थ्यांना पडला आहे.
अस्वच्छता हेच अनेक रोगांचे मूळ असते. ही बाब शासनाच्या लक्षात आल्यानंतर मागील काही वर्षांपासून राज्यात स्वच्छता अभियान राबविले जात आहे. स्वच्छतेसाठी नागरिकांना प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी स्वच्छता राखणाऱ्या गावांना दरवर्षी सन्मानीतही करण्यात येत आहे. गावाला पुरस्कार मिळाल्यानंतर मात्र गावकऱ्यांना स्वच्छतेचा पूर्णपणे विसर पडतो. स्वच्छता अभियानावर आजपर्यंत शासनाने कोट्यवधी रूपये खर्च केले आहेत. मात्र त्याचा अपेक्षित परिणाम अद्यापही दिसून येत नाही.
याबाबत अखेर शासनाकडूनच मूल्यांकन करण्यात आले. या मूल्यांकनात बहुतांश नागरिकांकडे शौचालय नसल्याने नागरिक गावाच्या बाहेर, एखाद्या खुल्या जागेवर शौचास बसतात, असे दिसून आले. ही बाब शासनाच्या लक्षात आली. तथापि शौचालय बांधकामाचा खर्च अधिक होता. त्यामुळे अखेर शासनाने शौचालय बांधकामासाठी अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकासाठी वैयक्तीक शौचालय योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना १२ हजार रूपयांचे अनुदान दिले जाते.
ही योजना गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून सुरू आहे. दरम्यान वाढती महागाई लक्षात घेता, या अनुदानातून लाभार्थ्यांना शौचालयाचा खड्डाही खोदून घेणे कठीण जात आहे. त्यातच सिमेंट, विटा, रेती, सिट, पाईप, सळाख आदी साहित्य खरेदी करावे लागते. या बांधकाम साहित्याचे दर आता गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे एवढ्या तोकड्या अनुदानातून हे साहित्य खरेदी करताना लाभार्थ्यांची प्रचंड दमछाक होते. त्यात शौचालय बांधणे कठीण होते.एवढ्या तोकड्या अनुदानात शौचालय बाांधणे कठीण असल्याने आता शासनाने हे अनुदान वाढवून देण्याची गरज आहे. जे लाभार्थी सधन असतात, ते जवळचे पैसे टाकून शौचालयाचे बांधकाम पूर्ण करतात. मात्र ज्या लाभार्थ्यांना दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत असते, असे लाभार्थी या तोकड्या अनुदानातून शौचालय बांधूच शकत नाहीत. त्यांच्यासमोर शौचालयाचे बांधकाम कसे करावे, असा यक्षप्रश्न उपस्थित झाला आहे. या योजनेतून लाभार्थ्यांनी शौचालयाचे अपुरे बांधकाम करून ठेवले. उर्वरित बांधकामासाठी त्यांच्याकडे पैसा उरला नाही. त्यामुळे त्यांची शौचालये अपूर्णच आहेत. ती पूर्ण करण्यासाठी वाढीव अनुदानाची गरज आहे. केंद्रात नवीन सरकार सत्तारूढ होताच देशात नव्या जोमाने स्वच्छता अभियान सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशालाच स्वच्छतेचा ज्वर चढल्याचे दिसत आहे. राज्यातही नवीन सरकार आले आहे. आता या स्वच्छता अभियानाला अधिक बळकट करण्यासाठी शौचालय बांधकाकरिता वाढीव अनुदान देण्याची गरज आहे. (वार्ताहर)