देशव्यापी कामबंद आंदोलनाने कोट्यवधींचे नुकसान
By Admin | Updated: January 6, 2015 23:08 IST2015-01-06T23:08:56+5:302015-01-06T23:08:56+5:30
कोल इंडियाअंतर्गत वेकोलिसह सर्व चार कंपनीमधील पाच प्रमुख संघटनांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवारपासून पाच दिवस राष्ट्रव्यापी कामबंद आंदोलनाला सुरूवात केली आहे. या आंदोलनामुळे वेकोलिचे

देशव्यापी कामबंद आंदोलनाने कोट्यवधींचे नुकसान
आसिफ शेख - वणी
कोल इंडियाअंतर्गत वेकोलिसह सर्व चार कंपनीमधील पाच प्रमुख संघटनांनी विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी मंगळवारपासून पाच दिवस राष्ट्रव्यापी कामबंद आंदोलनाला सुरूवात केली आहे. या आंदोलनामुळे वेकोलिचे कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे.
कोल इंडियाअंतर्गत प्रमुख चार कंपन्या आहेत. या सर्व कंपन्या केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत येतात. या चारही कंपन्यांमधील कोळसा कामगारांच्या विविध मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यासाठी कामगारांनी मंगळवारपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. चारही कंपन्यांमधील पाच प्रमुख कामगार संघटनांनी एकत्रित येऊन हे पाच दिवसीय आंदोलन सुरू केले आहे.
कोल इंडियाने खासगी कोळसा खाणींना खुल्या बाजारात कोळसा विकण्याची परवानगी दिली आहे. ती रद्द करण्याची प्रमुख मागणी आहे. याशिवाय सर्व कोळसा ब्लॉक कोल इंडियाला द्यावे, कोल इंडियाचे शेअर विकू नये, कोल इंडियामध्ये ई-आॅक्शन पद्धत पूर्वीप्रमाणे सुरू ठेवावी, कोळसा विक्री मूल्य उत्पादन खर्चावर आधारित समिती गठित करून पाच प्रमुख कामगार संघटनांचा त्यात समावेश करावा, नवीन कामगार भरती प्रक्रिया पूर्वीप्रमाणेच सुरू करावी, रिक्त पदे तातडीने भरावी व कंत्राटदारी, आऊटसोर्सिंग पद्धत बंद करावी, अशा कामगारांच्या मागण्या आहेत.
या मागण्यांसाठी मंगळवारपासून कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. मंगळवारी बाराही खाशींमध्ये सकाळ पाळीतील एकही कामगार कामावर गेला नाही. त्यामुळे वेकोलिचे संपूर्ण कोळसा उत्पादन ठप्प पडले आहे. मंगळवारी वेकोलि कामगारांनी वणीतील टिळक चौकात निदर्शने केली. भालर, बेलोरा फाटा, प्रगतीनगर, विशालनगर, घोन्सा, कुंभारखणी आदी ठिकाणी वेकोलि कामगारांनी प्रशासनाविरोधात निदर्शने करून घोषणाबाजी केली.
वेकोलि कामगारांना मंगळवारी सकाळी ११ वाजता मंत्र्यांनी दिल्लीत बैठकीचे निमंत्रण दिले. तत्पूर्वी कामगार संघटनांना कोळसा सचिवांशी बोलणी करण्याचे निमंत्रण होते. मात्र कृती समितीने ते फेटाळून लावले. त्यामुळे कोळसा मंत्र्यांनी कृती समितीला चर्चेसाठी पाचारण केले आहे.