कापूस घोटाळा, बियाणे टंचाईवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा फोकस

सीसीआयचे प्रकरण मुंबईतील मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक पी.के. अग्रवाल, तर सोयाबीनचे प्रकरण राज्याचे कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यात आले. सीसीआयने या घोटाळ्याची चौकशी मुख्य महाव्यवस्थापक एस.के. पानीग्रही यांच्याकडे सोपविली, शिवाय जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांनी सीसीआयचे अकोला येथील महाव्यवस्थापक अजय कुमार यांना अहवाल मागितला आहे

ठळक मुद्देआज ठरणार चौकशीची दिशा : १६ ही तालुका कृषी अधिकाऱ्यांची बैठक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : सर्वत्र गाजत असलेल्या सीसीआयच्या कापूस खरेदी केंद्रांवरील घोटाळा, सोयाबीन बियाण्यांची कृत्रिम टंचाई व जादा दराने विक्री या मुद्यांवर जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांनी फोकस निर्माण केला आहे. या अनुषंगाने सोमवारी जिल्ह्यातील सर्व सोळाही तालुका कृषी अधिकाºयांची आढावा बैठक बोलविण्यात आली आहे.
‘लोकमत’ने सीसीआयमधील कापूस घोटाळा, सोयाबीन बियाण्यांची कृत्रिम टंचाई उघडकीस आणली. सीसीआयचे प्रकरण मुंबईतील मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक पी.के. अग्रवाल, तर सोयाबीनचे प्रकरण राज्याचे कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांच्यापर्यंत पोहोचविण्यात आले. सीसीआयने या घोटाळ्याची चौकशी मुख्य महाव्यवस्थापक एस.के. पानीग्रही यांच्याकडे सोपविली, शिवाय जिल्हाधिकारी एम.डी. सिंह यांनी सीसीआयचे अकोला येथील महाव्यवस्थापक अजय कुमार यांना अहवाल मागितला आहे. तर सोयाबीन बियाण्यांची चौकशी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नवनाथ कोळपकर यांच्याकडे सोपविली गेली आहे.
या दोन्ही प्रकरणांवर जिल्हाधिकाऱ्यांचा स्वत: वॉच आहे. सोमवारी सर्व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या तालुक्यात सीसीआय खरेदी केंद्र आणि सोयाबीन बियाणे टंचाईबाबत नेमकी काय स्थिती आहे, हे जाणून घेतले जाणार आहे. बैठकीनंतरच सोयाबीन कृत्रिम टंचाईच्या चौकशीची दिशा निश्चित होणार असल्याची माहिती आहे.

गोदामातील रुई गाठींचे वजन तपासा
सीसीआय व पणन महासंघामार्फत राज्यभरातच कापसाची खरेदी सुरू आहे. सीसीआय व पणनच्या ग्रेडर्सची जिनिंग प्रेसिंग मालकांशी मिलीभगत आहे. अनेक ठिकाणी एका ग्रेडरकडे तीन ते चार केंद्रांचा प्रभार आहे. त्यामुळे बहुतांश कारभार जिनिंगच्या सोयीनेच चालतो आहे. खरेदी केलेल्या कापसापासून तयार रुई गाठींच्या वजनात घोळ आहे. प्रत्येक गाठीचे वजन कागदावर जास्त दाखविले गेले आहे. प्रत्यक्षात ते कितीतरी कमी आहे. गोदामात असलेल्या गाठींचा पुन्हा काटा केल्यास यातील घोटाळा सिद्ध होईल. १६५ किलोच्या एका गाठमध्ये ४० हजार रुपयांच्या रुईची मार्जीन ठेवली जात आहे. ही मार्जीन ग्रेडर व जिनिंग मालकांच्या खिशात जात आहे. कमी दाखविलेले वजन भविष्यात वातावरणामुळे आलेली घट म्हणून अ‍ॅडजेस्ट केले जाणार आहे. अशा पद्धतीने प्रत्येकच जिनिंगमध्ये दीड ते दोन कोटींची ‘मार्जीन’ ग्रेडरच्या संगनमताने अ‍ॅडजेस्ट केली जात आहे.