कापूस खरेदीचा करार संपल्याने पणन महासंघ अडचणीत

यावर्षी महासंघाचे कमिशन १५ कोटींच्या वर पोहचले आहे. यामुळे करारानुुसार पुढील प्रशासकीय खर्च मिळणार नाही. अशा स्थितीत केंद्र कसे चालवायचे, हा प्रश्न पणन महासंघापुढे निर्माण झाला आहे.

ठळक मुद्दे१५ कोटींचा प्रशासकीय खर्च कराराला मुदतवाढ मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा

रूपेश उत्तरवार ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : केंद्र शासनाने कापूस संकलनासाठी सीसीआयचे सबएजंट म्हणून पणन महासंघाला खरेदीची परवानगी दिली आहे. कापूस खरेदीवर दोन टक्के कमिशनचा करार आहे. १५ कोटी रुपयांचा प्रशासकीय खर्च निघेपर्यंत हे कमिशन दिले जाईल. मात्र यावर्षी महासंघाचे कमिशन १५ कोटींच्या वर पोहचले आहे. यामुळे करारानुुसार पुढील प्रशासकीय खर्च मिळणार नाही. अशा स्थितीत केंद्र कसे चालवायचे, हा प्रश्न पणन महासंघापुढे निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात महासंघाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणार आहेत.
यावर्षी खुल्या बाजारात कापसाचे दर पडले आहेत. यामुळे राज्यभरात कापूस खरेदीसाठी शासकीय संकलन केंद्रावर गर्दी वाढली. या ठिकाणी गत पाच वर्षातील विक्रमी कापूस खरेदी झाली आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यात ८९ संकलन केंद्रांवर १९ लाख क्विंटल कापसाची खरेदी झाली आहे. पणन महासंघाकडे गर्दी अजूनही कायम आहे.
खरेदीचे कमिशन १५ कोटींच्या वर पोहचले आहे. यामुळे १९ लाख क्विंटलच्या पुढे खरेदी झालेल्या कापसावर पणन महासंघाला कमिशन मिळणार किंवा नाही, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पणन महासंघाचे अध्यक्ष राजाभाऊ देशमुख यांनी यासंदर्भात केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा सुरू केला आहे. कराराची मुदत वाढवुन देण्याची मागणी केली. याबाबत राज्य शासनाकडूनही मदत घेतली जाणार आहे. कापूस खरेदीवर प्रशासकीय खर्च मिळावा म्हणून राज्य शासनाकडून मदत मागितली जाणार आहे.

संचालक मंडळाची बैठक
पणन महासंघ शेतकऱ्यांचा कापूस शेवटच्या बोंडापर्यंत खरेदी करणार आहे. त्यातील आर्थिक अडचण दूर करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करेल. शासनाचे म्हणने जाणून घेतल्यानंतर संचालक मंडळाची बैठक होणार आहे. यानंतर पुढील खरेदीचे धोरण ठरणार आहे.

सीसीआयचा करार एकतर्फी राहिला आहे. यावर्षी शेतकऱ्यांचा कल केंद्राकडे जास्त आहे. अशा स्थितीत प्रशासकीय खर्चासाठी सीसीआयने मुुदत वाढवून देणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने सर्व स्तरातून प्रयत्न होत आहे.
- राजाभाऊ देशमुख, अध्यक्ष, पणन महासंघ