CoronaVirus : कोरोनाच्या संकटातही कमिशनखोरीची लागण, ‘बायोडायव्हर्सिटी’ची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार

यवतमाळ : कोरोनाच्या संकटात कामे बंद असली तरी कर्मचारी कपात न करता त्यांना पूर्ण पगार देण्याचे शासनाचे निर्देश आहे. मात्र याच कोरोना संकटाचा आडोसा घेत नागपुरातील जैवविविधता मंडळाने कर्मचारी कपात केली. आता याच कर्मचा-यांना पुनर्नियुक्तीसाठी कमिशन मागितले जात आहे. अन्यायग्रस्त कर्मचा-यांनी थेट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे दाद मागितल्यानंतर या प्रकरणाचा भंडाफोड झाला. 

महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाचे (बायोडायव्हर्सिटी) राज्याचे मुख्यालय नागपुरात आहे. २०१२ साली या मंडळाची स्थापना झाल्यापासून कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांवर आता प्रशासनाने बेरोजगारीची कु-हाड उगारली आहे. येथे औषधी तज्ज्ञ विवेक येन्नरवार, लिपिक स्वप्नील चौधरी, नीलेश बाळापुरे, नीलेश वाघमारे, लेखापाल रमेश पद्मगिरीवार, शिपाई संदीप पाटील, हेमंत नेवारे हे सुरुवातीपासून कंत्राटी तत्वावर कार्यरत आहे. हे कर्मचारी मनप्रित मॅनपॉवर कन्सल्टन्सीच्या माध्यमातून मंडळाला पुरविण्यात आले होते. नियमानुसार आजवर त्यांचे कंत्राट ‘रिन्यूव्ह’ होत आले. मात्र आताच ३१ मार्च रोजी कंत्राटाची मुदत संपताच त्यांना घरचा रस्ता दाखविण्यात आला.

मंडळाच्या कामासाठी मनुष्यबळ पुरवठ्याचे काम ई-निविदेद्वारे ब्लॅक बेल्ट सिक्युरिटी अ‍ॅन्ड मॅनपॉवर सर्व्हिसेस या संस्थेला देण्यात आले. आता या कर्मचा-यांना नोकरीत कायम रहायचे असल्यास या नव्या बाह्य संस्थेची मर्जी संपादन करणे आवश्यक झाले आहे. गंभीर म्हणजे नोकरी हवी असेल तर आठ ते नऊ टक्के कमिशन रोख स्वरुपात द्या, अशी मागणी संस्थेतर्फे केली जात आहे, अशी तक्रार अन्यायग्रस्त कर्मचा-यांनी केली आहे. 

या प्रकाराबाबत कर्मचा-यांनी जैवविविधता मंडळाचे सदस्य सचिव तथा प्रधान मुख्य वनसंरक्षक जीत सिंग यांच्याकडे तक्रारही केली. मात्र या तक्रारीची दखल न घेता भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्यात आल्याचा आरोप कर्मचा-यांनी केला आहे. कुठेही दाद मिळत नसल्याने अन्यायग्रस्त कर्मचा-यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे. ई-टेन्डरींगद्वारे मनुष्यबळ पुरवठ्यासाठी नवीन कंत्राटदाराला दिलेले कंत्राट रद्द करावे, आधीच्याच बाह्य यंत्रणेला मुदतवाढ देऊन आमच्या सेवा अखंड सुरू ठेवाव्या, मानधनात दहा टक्के वाढ करण्यात यावी आदी मागण्या मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आल्या आहे.

कोरोना परिस्थितीत कर्मचा-यांच्या वेतनात कपात करू नये, त्यांच्या सेवा खंडित करू नये असे आदेश मुख्य कामगार आयुक्तांनी दिलेले असतानाही जैवविविधता मंडळाने केलेली कर्मचारी कपात वादाचा विषय ठरला आहे. 

तांत्रिक अधिका-यांवर हजारोची उधळपट्टी
सर्वसामान्य कर्मचा-यांना नियम दाखवून घरी पाठविले जात आहे. तर त्याच वेळी जैवविविधता मंडळाने तांत्रिक अधिका-यांवर नियम डावलून हजारोंची उधळपट्टी सुरू केली आहे. निवृत्त विभागीय वन अधिका-यांना तांत्रिक अधिकारी या काल्पनिक पदावर नेमण्याचा सपाटा सुरू आहे. त्यासाठी कोणतीही जाहिरात न देता मर्जीतील अधिका-यांना नेमणूक देण्यात आली. या अधिका-यांवर महिन्याला ६० ते ७० हजार रुपये खर्च केले जात असल्याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे. 

केवळ मनमानी आणि हिटलरशाही पद्धतीने अधिकारी काम करीत आहे. बाह्यस्रोत संस्था कमिशन मागत असल्याबाबत सांगितल्यावरही सदस्य सचिवांनी जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला. अनुभवी कर्मचा-यांना जाणीवपूर्वक अर्ध्या वेतनावर काम करायला लावण्याचा घाट घातला आहे. 
- विवेक येन्नरवार
अन्यायग्रस्त कर्मचारी