कंत्राटदारांचे नवे जेसीबी आरटीओत नोंदच नाही
By Admin | Updated: September 3, 2015 02:11 IST2015-09-03T02:11:50+5:302015-09-03T02:11:50+5:30
जिल्ह्यात नव्याने खरेदी केलेल्या जेसीबींची उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयात नोंदणीच झाली नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. हे बहुतांश जेसीबी कंत्राटदारांचे आहेत.

कंत्राटदारांचे नवे जेसीबी आरटीओत नोंदच नाही
पासिंगशिवाय वापर : जलयुक्त शिवारमधून फुटले बिंग, कर बुडतोय
यवतमाळ : जिल्ह्यात नव्याने खरेदी केलेल्या जेसीबींची उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयात नोंदणीच झाली नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. हे बहुतांश जेसीबी कंत्राटदारांचे आहेत.
२८ कोटींच्या जलयुक्त शिवारच्या कामांमधून अनेक गैरप्रकार पुढे येत आहेत. बनावट नंबर व आरसी बूकच्या माध्यमातून पासिंग झालेले जेसीबी जलयुक्तच्या कामावर वापरले गेले आहेत. या कामात अनेक ठिकाणी बराच गोंधळ आहे. त्यामुळेच या कामांची देयके प्रशासनाने रोखली आहेत. काही ठिकाणी चांगली कामे झाल्याचा व अपेक्षेनुसार त्यात पाणी साठल्याचा अपवादही आहे. मात्र यातून अनेक गैरप्रकारांचे बिंगही फुटत आहे. नव्या जेसीबींची आरटीओ कार्यालयात नोंदणीच नसल्याचा असाच एक प्रकार उघडकीस आला आहे. कंत्राटदार बनलेल्या राजकीय कार्यकर्त्यांनी मोठ्या प्रमाणात जेसीबी खरेदी केले आहेत. कुणी नागपूरसारख्या शहरातून मोठ्या कंत्राटदारांचे जुने जेसीबी आणले आहेत, तर अनेकांनी नवे जेसीबी खरेदी केले. जुन्या जेसीबींची आरटीओत नोंद आहे. मात्र नवे जेसीबी पासिंगशिवाय पर्यायाने नंबरशिवाय चालत आहेत. बहुतांश जेसीबींवर नंबर दिसत नाही. त्यामागील कारणे शोधली असता त्याचे पासिंगेच झाले नाही तर नंबर मिळणार कोठून, असे सांगण्यात आले. नियमानुसार ३५ सीसीच्यावर आणि टायरव्हील असलेल्या प्रत्येक वाहनाला आरटीओचे रजिस्ट्रेशन बंधनकारक आहे. मात्र हा नियम डावलून सर्रास विनानंबरचे जेसीबी शासकीय कामांवर सुरू आहे. कंत्राटदार व शासकीय अधिकाऱ्यांच्या ‘सेटिंग’मधून हा प्रकार चालविला जात आहे. यातील बहुतांश जेसीबी हे पुसद, उमरखेड, महागाव, वणी या तालुक्यांमध्ये असल्याचीही माहिती आहे. जेसीबी वैयक्तिक नावाने असेल तर चार टक्के कर भरावा लागतो आणि तो संस्थेच्या-ट्रस्टच्या नावाने असेल तर सहापट कर भरावा लागतो. म्हणून बहुतांश संस्था वैयक्तिक नावाने हे जेसीबी दाखवितात. यातून शासकीय संस्थाही सुटलेल्या नाहीत. प्रमुखाच्या नावाने हे जेसीबी दाखवून कर वाचविला जातो. शासनाच्या विविध कार्यालयांमध्ये नोंदणी झालेल्या व प्रत्यक्ष कामावर सुरू असलेल्या जेसीबींच्या खरेदीची तारिख तपासल्यास ‘विनानंबर - विनापासिंग’ जेसीबीमुळे शासनाचा किती कर बुडाला हे सिध्द होईल. (जिल्हा प्रतिनिधी)
पुसद, दारव्ह्याच्या एजंटांनी ‘आरटीओ पोखरले’
पुसद व दारव्हा येथील दोन एजंटांनी यवतमाळचे डेप्युटी आरटीओ कार्यालय पोखरल्याचे सांगितले जाते. त्यांच्याच मार्फत आरटीओच्या अपरोक्ष, तर कधी आरटीओतील यंत्रणेच्या साक्षीने अनेक नियमबाह्य कामे मार्गी लावली जातात. कंत्राटासाठी बोगस सही-शिक्क्याद्वारे आरसी बुक तयार करण्याचे प्रकार सर्वाधिक आहेत. यवतमाळचे डेप्युटी आरटीओ श्याम झोळ अशा प्रकरणांचा स्वत:हून पुढाकार घेऊन छडा लावण्याऐवजी खुलाशात धन्यता मानत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. यवतमाळ आरटीओ कार्यालयाच्या साक्षीने जिल्हाभरात सुरू असलेली ओव्हरलोड वाहतूक, अवैध प्रवासी वाहतूक, पासिंगमधील गोंधळ, पिंपळखुटी चेकपोस्टवरील आर्थिक उलाढाल अशा विविध प्रकरणांची ‘कुंडली’च ‘लोकमत’कडे उपलब्ध आहे.