जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या १८ संचालकांवर ‘कन्टेम्प्ट’

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १३ कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती प्रकरणात नागपूर उच्च न्यायालयाने बँकेच्या

उच्च न्यायालयाचे नोटीस जारी करण्याचे आदेश : १३ कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे प्रकरण लोकमत न्यूज नेटवर्क यवतमाळ : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १३ कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नती प्रकरणात नागपूर उच्च न्यायालयाने बँकेच्या १८ संचालकांना अवमानना (कन्टेम्प्ट) केल्यावरून नोटीस जारी करण्याचे आदेश बजावले आहे. न्या. झेड.ए. हक यांच्या न्यायालयाने ५ मे २०१७ रोजी हे आदेश जारी केले. प्रकरण असे की, दोन वर्षांपूर्वी जिल्हा बँकेने पदोन्नतीसाठी कर्मचाऱ्यांना अर्ज मागितले होते. कनिष्ठ पदावर तीन वर्षे सेवा हा या अर्जांचा मुख्य निकष होता. प्राप्त अर्जांमधून परीक्षेसाठी पात्र कर्मचाऱ्यांची यादी लावली गेली. दरम्यान जिल्हा बँकेतील तांत्रिक अधिकारी सुशील राऊत व अन्य १२ कर्मचाऱ्यांना आपण परीक्षेला पात्र ठरत नसल्याची जाणीव झाल्याने त्यांनी सुमारे दीड वर्षांपूर्वी सहकार न्यायालयात धाव घेतली. आम्हाला परीक्षेला बसू द्यावे, अशी विनंती त्यांनी केली. त्यामुळे बँकेची परीक्षा लांबली. दरम्यान संचालक मंडळाने या १३ कर्मचाऱ्यांना परीक्षेला बसू द्यावे, असा निर्णय घेतला. या निर्णयावर जिल्हा बँक कर्मचारी युनियनने सहकार न्यायालयात स्वत: हजर होऊन आक्षेप नोंदविला. त्यामुळे प्रकरण लांबण्याची चिन्हे पाहून सुशील राऊतसह १३ कर्मचाऱ्यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सहकार न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून पदोन्नती देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यावरून संचालक मंडळाने या १३ कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ पदाचा प्रभार देण्याचा निर्णय घेतला. शिवाय सहकार न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निर्णय दिल्यास प्रभाराच्या तारखेपासून त्यांना त्या पदावरील कायम नियुक्तीचे लाभ देण्याची तरतूद ठेवली. दरम्यान सहकार न्यायालयात कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीची प्रकरणे चालवू नये असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केले. त्यामुळे सहकार न्यायालयातील प्रकरणात न्याय मिळण्याबाबत साशंक असलेल्या या १३ कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा नागपूर उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने प्रमोशन देण्याचे आदेश देऊनही बँकेने केवळ प्रभार दिला, त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा बँकेचे सीईओ अविनाश सिंघम यांनी अवमान केल्याचे याचिकेत म्हटले गेले. काही महिने हे प्रकरण चालले. न्यायालयाकडून दणका बसण्याचे संकेत मिळताच सीईओंनी या १३ कर्मचाऱ्यांचे परस्परच स्थायी नियुक्तीचे आदेश काढून उच्च न्यायालयात सादर केले. मात्र न्यायमूर्ती झेड.ए.हक यांचे या आदेशाने समाधान झाले नाही. आधी प्रभार काढला आणि आता स्थायी आदेश हे कसे असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. तेव्हा प्रभाराचा आदेश हा बँकेच्या संचालक मंडळ बैठकीत घेतला गेला होता व त्या बैठकीला १८ संचालक हजर होते, असे सीईओ सिंघम यांनी ५ मे २०१७ रोजी उच्च न्यायालयाला सांगितले. ते ऐकून न्यायालय संतापले. त्यांनी सीईओंना आजच्या आज (५ मे) त्या १८ संचालकांची नावे व पत्ते लेखी स्वरूपात द्या किंवा ५० हजार रुपये दंड भरा, असे आदेश दिले. त्यानंतर सीईओ सिंघम यांनी बँकेच्या त्या १८ संचालकांची नावे न्यायालयात सादर केली. या सर्व १८ संचालकांना अवमानना नोटीस बजावण्याचे आदेश न्या.हक यांनी ५ मे रोजी दिले आहेत. या संचालकांना १७ जुलैपूर्वी आपले उत्तर-शपथपत्र न्यायालयात सादर करावे लागणार आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ आॅगस्ट रोजी होणार आहे. १८ संचालकांची नावे न्यायालयाला देणाऱ्या व १३ कर्मचाऱ्यांच्या स्थायी नियुक्तीचे परस्परच आदेश जारी करणाऱ्या सीईओंच्या भूमिकेबाबत जिल्हा बँकेच्या वर्तुळात आश्चर्य व्यक्त केले जाते. सीईओंनी आपल्यावरील घोंगडे संचालकांवर झटकल्याच्या प्रतिक्रिया ऐकायला मिळत आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. ए.एम. घारे तर बँकेच्यावतीने अ‍ॅड. अभय सांभरे यांनी काम पाहिले.