बांधकाम विभागाचे बजेट १०० कोटींवर

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्र.१ आणि २ चे विकास निधीचे वार्षिक बजेट १०० कोटींवर पोहोचले आहे.

यवतमाळ : जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभाग क्र.१ आणि २ चे विकास निधीचे वार्षिक बजेट १०० कोटींवर पोहोचले आहे. त्यामुळेच जिल्हा परिषदेत बांधकाम विभागाची राजकीय व शासकीय सूत्रे स्वीकारण्यासाठी पदाधिकारी, अभियंत्यांमध्ये प्रचंड चढाओढ पाहायला मिळते.
जिल्हा परिषदेमध्ये विषय सभापतींचे वाटप करताना आरोग्य-शिक्षण आणि बांधकाम या महत्त्वाच्या खात्यांवर नेहमीच डोळा असतो. शिक्षकांच्या बदल्या आणि त्यानिमित्ताने होणारी ‘उलाढाल’ जिल्हा परिषदेत सतत चर्चेचा विषय ठरतो. शिक्षकांच्या बदलीआड मोठे राजकारण होते. या बदलीच्या उपकाराची वसुली ग्रामीण भागातील निवडणुकांच्या अनुषंगाने लॉबिंगच्या माध्यमातून करून घेतली जाते. अशीच काहीशी अवस्था आरोग्य खात्याचीही आहे. जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडे नऊ तालुक्यांची जबाबदारी आहे. तर बांधकाम विभाग क्र.२ कडे सात तालुक्यांची जबाबदारी आहे. बांधकाम विभाग क्र.२ चे बजेट ४० ते ४५ कोटी रुपयांचे आहे. पूरहानीचे २५ कोटी रुपये जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला आले आहे. त्यात बांधकाम-१ चा वाटा १४ कोटी ५० लाख तर बांधकाम-२ चा ११ कोटी ५० लाख एवढा आहे. याशिवाय तीर्थक्षेत्र विकासाचे सात कोटी, आरोग्य उपकेंद्र विकासाचे आठ कोटी, पंचायत समिती, आमदार-खासदार फंड, अ-ब-क-ड वर्गवारी अशा विविध मार्गांनी बांधकाम विभागाला निधी मिळतो. त्यामुळेच जिल्हा परिषदेत सदस्यांची सर्वाधिक नजर बांधकाम विभागावर असते. कामे वाटपाचे ३३.३३ टक्केचे निकष तीन संस्थांसाठी ठरले आहे. अनेकदा त्याचे पालन होत नाही. राजकीय वरदहस्त त्यासाठी कारणीभूत ठरतो. त्यातूनच पदाधिकाऱ्यांमध्ये वाद निर्माण होतात.
बांधकाम विभागाचे बजेट १०० कोटींपर्यंत गेल्यानेच या कामांच्या गुणवत्ता तपासणीची जबाबदारी ‘एसक्यूएम’ अर्थात स्टेट क्वॉलिटी मॉनिटरकडे देण्यात आली आहे. गुणवत्ता नियंत्रण विभागाच्या परंपरागत पद्धतीपेक्षा अद्ययावत व खरोखरच भ्रष्टाचार शोधणारी चांगली पद्धत ‘एसक्यूएम’ने अवलंबिली आहे. त्याचे वेगळे फॉर्मेट तयार केले आहे. ‘एसक्यूएम’ने एखाद्या कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह लावले असेल तर ते काम चांगले झाल्यानंतरच व त्याचा पुरावा-अहवाल दिल्यानंतरच संबंधितांचे देयक मंजूर होईल, देयक अदा झाले असेल तर त्यांच्याकडून वसुली होईल, अशी व्यवस्था निर्माण केली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)