नागरी हक्क संरक्षण विभागाला विदर्भात ‘एसपी’च नाहीत

अ‍ॅट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर महत्वाची भूमिका वठविणाऱ्या नागरी हक्क संरक्षण (पीसीआर) विभागाला नागपूर व अमरावती येथे एसपीच नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

ठळक मुद्देअमरावती-नागपूरची जागा रिक्त अतिरिक्त प्रभार थेट नांदेडकडे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : अ‍ॅट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर महत्वाची भूमिका वठविणाऱ्या नागरी हक्क संरक्षण (पीसीआर) विभागाला नागपूर व अमरावती येथे एसपीच नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. संपूर्ण विदर्भाचा कारभार नांदेडवरून हाकला जात आहे.
नागरी हक्क संरक्षण हा राज्य पोलीस दलातील महत्वाचा विभाग आहे. परंतु या विभागाला पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांमुळे जणू ग्रहण लागले आहे. पाच जिल्ह्यांसाठी पोलीस अधीक्षक या विभागाचा प्रमुख आहे. त्यांच्या अधिनस्त उपअधीक्षक, निरीक्षक, सहायक निरीक्षक अशी अधिकाऱ्यांची फौज असते. परंतु आजच्या घडीला अमरावती विभागात या सर्व जागा रिक्त आहेत. एका सहायक पोलीस निरीक्षकाकडे एसपींचा प्रभार आहे. कमी जास्त प्रमाणात अशीच स्थिती नागरी हक्क संरक्षण विभागात पाचही जिल्ह्यात आहे. यवतमाळला तर सहायक निरीक्षकही नाही. वाशिमच्या समकक्ष अधिकाऱ्याकडे यवतमाळची अतिरिक्त जबाबदारी आहे.
नागपूर विभागाचा कारभारही अमरावतीप्रमाणेच आहे. तेथेही ‘पीसीआर’च्या पोलीस अधीक्षकाची जागा रिक्त आहे. याशिवाय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या जागाही रिक्त आहेत. त्यामुळे कामकाज प्रभावित होते. नांदेडला अपर्णा गिते या नागरी हक्क संरक्षण विभागाच्या पोलीस अधीक्षक आहेत. त्यांच्याकडे नागपूर व अमरावतीच्या पीसीआर एसपींची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. अर्थात गिते यांच्याकडे विदर्भ व मराठवाड्यातील सुमारे दीड डझन जिल्ह्यांचे नागरी हक्क संरक्षणाचे कामकाज देण्यात आले आहे. नांदेडहून अमरावती व नागपूरचा प्रभार सांभाळताना प्रशासनाला बरीच कसरत करावी लागते.

वर्षभरात अडीच हजारांवर गुन्हे
अ‍ॅट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर नागरी हक्क संरक्षण विभागाची चमू संबंधित पोलीस ठाणे व गावात भेटी देतात. प्रकरणाची खातरजमा करतात. आणखी माहिती गोळा करतात. या विभागाच्या शिफारसीवरुनच अ‍ॅट्रोसिटी प्रकरणातील पीडिताला सामाजिक न्याय विभागामार्फत धनादेश वितरित होतो. राज्यभरात वर्षाकाठी अडीच हजारांवर अ‍ॅट्रोसिटीचे गुन्हे नोंदविले जातात. या गुन्ह्यांच्या प्रकरणात प्रभावी काम करण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा लागते. मात्र नागरी हक्क संरक्षण विभागाकडे त्याचा अभाव प्रकर्षाने जाणवतो.

‘साईड ब्रँच’ कायम दुर्लक्षित
नागरी हक्क संरक्षण विभाग हा पोलीस दलात साईड ब्रँच म्हणून ओळखला जातो. अशाच पद्धतीने सीआयडी, एसआयडी, एसीबी यासुद्धा साईड ब्रँच म्हणून गणल्या जातात. परंतु या साईड ब्रँचकडे गृहमंत्रालयाचे सातत्याने दुर्लक्ष होते आहे. वास्तविक सीआयडी ही राज्य पोलीस दलाची तपास करणारी महत्वाची संस्था आहे. एसआयडी अर्थात राज्य गुप्तवार्ता विभाग हा राज्य शासनाचे कान-नाक-डोळे समजला जातो. परंतु या विभागाकडेच शासनाचे लक्ष नाही. पर्यायाने तेथे पोलीस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त राहतात. एसीबी व अन्य साईड ब्रँचची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही.