नागरिकांच्या तक्रारी अधिकाऱ्यांकडून बेदखल

विविध प्रकारच्या समस्यांना घेऊन दाखल केलेल्या तक्रारीवर अधिकारीस्तरावरून कुठलीही कारवाई होत नाही.

उदासीनता : झिजवावे लागतात उंबरठे
मोहदी : विविध प्रकारच्या समस्यांना घेऊन दाखल केलेल्या तक्रारीवर अधिकारीस्तरावरून कुठलीही कारवाई होत नाही. कित्येक दिवसपर्यंत या तक्रारी धूळ खात पडून असतात. अधिकारी सुटीवर आहे, संबंधित कर्मचारी उपस्थित नाही आदी कारणे सांगून तक्रारींच्या फाईली निकाली काढल्या जात नाही.
नागरिकांना आपल्या समस्या सोडवून घेण्यासाठी कित्येक दिवस, महिने निघून जातात. काही तक्रारीवर तर विचारही केला जात नाही. तक्रार निवारण दिन नावाला असल्याचे दिसून येते. अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात पूर्ण वेळ उपस्थित रहावे, असे युती शासनाच्या काळात बंधनकारक करण्यात आले होते. त्यामुळे आठवड्यातील किमान दोन दिवस अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन आपले प्रश्न, समस्या त्यांच्यासमोर मांडून निराकरण करून घेणे शक्य होते. पुढे आघाडी सरकारच्या काळात ही पद्धत जवळपास थांबली. त्यामुळे नागरिकांच्या विविध शासकीय कार्यालयात संबंधित विभाग प्रमुखांंना भेटण्यासाठी चकरा होतात. यात त्यांचा पैसा, वेळ, श्रम खर्ची पडतात.
विविध कार्यालयांमध्ये अडचणी, समस्यांबाबतचे अर्ज नागरिक देतात. पण त्याची पोहोच देताना स्वाक्षरी अस्पष्ट केली जाते. संबंधित विभागाचा शिक्का त्यावर लावून पोेच देणे अपेक्षित असताना या बाबीला फाटा देण्यात येतो. तक्रारीवर काय झाले, काय कारवाई होणार, कधी होणार आदींबाबत संबंधित विभागाकडून कळविले जात नाही.
जिल्हाधिकारी, तहसील कार्यालय, पोलीस ठाणे, वीज वितरण, आरोग्य आदी ठिकाणी तक्रार निवारण दिन साजरा केला जातो. मात्र या विषयीची माहिती लोकांपर्यंत योग्य त्यावेळी पोहोचत नाही. महसूल आणि पंचायत विभागाबाबत हा प्रकार प्रामुख्याने आढळून येतो. राज्य शासनाच्या प्रत्येक विभागात लागू झाली आहे. कोणते काम किती दिवसात होईल याचा उल्लेख या सनदमध्ये आहे. मात्र ही सनद कागदोपत्रीच ठरल्याचे नागरिकांना अनुभवास येत आहे. विविध महत्वपूर्ण विभागाचे टोल फ्री आणि हेल्पलाईन क्रमांकावर माहिती मिळेलच याची शाश्वती नसते. संबंधित विभागाच्या प्रमुखांनी याकडे लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना कागदपत्र मिळविण्यासाठी संबंधित कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागते. (वार्ताहर)