‘सीआयडी’ची दहशतच संपली

सीआयडी अर्थात राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग ही राज्य शासनाची गंभीर गुन्ह्यांचा तपास करणारी महत्वाची एजन्सी आहे.

वर्षानुवर्षे चालतात तपास : नागरिकांच्याही भ्रमाचा फुटला भोपळा
यवतमाळ : सीआयडी अर्थात राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग ही राज्य शासनाची गंभीर गुन्ह्यांचा तपास करणारी महत्वाची एजन्सी आहे. एकेकाळी सीआयडी म्हटले तरी भल्याभल्यांची पाचावर धारण बसायची. परंतु आता जणू सीआयडीची दहशतच संपली.
केंद्रात सीबीआय आणि राज्यात सीआयडी ही ‘इन्व्हेस्टीगेशन’ची प्रमुख व्यवस्था आहे. पोलीस ठाण्यांच्या आवाक्याबाहेरील आणि मुंबईपर्यंत गाजलेल्या गुन्ह्यांचा तपास सीआयडीला सोपविला जातो. सामान्यांच्या नजरेत सीआयडीचे वेगळे महत्व आहे. म्हणूनच कुणालाही आपल्यावरील अन्यायाच्या गुन्ह्याचा तपास सीआयडीनेच करावा असे वाटते. काही वर्षापूर्वी ही बाब खरीही होती. परंतु आज सीआयडीबाबत नागरिकांच्या मनातील भ्रमाचा भोपळा फुटला आहे.
सीआयडीची सध्या दैनावस्था झाली आहे. राज्य शासनाची गंभीर गुन्ह्यांच्या तपासाची सर्वोच्च संस्था असूनही त्याकडे गृहखात्याचे लक्ष नाही.अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांनी ही संस्था पोखरली गेली आहे. तपासाला अधिकारीच नसल्याने फाईली वर्षानुवर्षे पडून आहेत. सीआयडी मार्फत तपास करावा, अशी मागणी करताना फारसे कुणी आता दिसत नाही. उलट एखाद्याला जाणकाराला प्रकरण थंडबस्त्यात टाकायचे असेल तरच तो सीआयडी तपासाची मागणी करू शकतो. कारण पोलीस ठाणे स्तरावर गुन्ह्याचा तपास झाल्यास त्यांना ६० ते ९० दिवसात न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर करावे लागते. परंतु सीआयडीला असे कोणतेही बंधन नाही. सीआयडीला प्रकरण हस्तांतरित झाल्यानंतर सुरुवातीची सहा महिने तर त्या फाईलकडे कुणी ढुंकूनही पाहत नाही. सीआयडीच्या अनेक कार्यालयांमध्ये आजही पूर्णवेळ अधिकारी नाही. केवळ कर्मचाऱ्यांवर कार्यालयीन खानापूर्ती केली जात आहे.
सर्व काही थंड झाल्यावर या तपासात काही निष्पन्न होत असेल का हा संशोधनाचा विषय आहे. सीआयडीकडे आलेल्या कित्येक प्रकरणांमध्ये फारशी प्रगती झाली नाही. आहे त्या अवस्थेतच अनेक प्रकरणे गुंडाळली गेली. वर्षानुवर्षे तपास करूनही काहीच निष्पन्न होत नसेल तर सीआयडीकडे तपासासाठी प्रकरणे द्यायचीच कशाला, असा कळीचा मुद्दा झाला आहे. यवतमाळच्या डेप्युटी आरटीओ कार्यालयातील ३८ ट्रकच्या बोगस पासिंगचे प्रकरण त्यासाठी सबळ पुरावा ठरत आहे. सन २००६ मध्ये यवतमाळ शहर पोलीस ठाण्यात याप्रकरणी चौघांना अटक झाली होती. त्यानंतर सीआयडीने तब्बल नऊ वर्षे तपास केला. या काळात केवळ तीन आरोपींची भर पडली. आरटीओ यंत्रणेचा कोणताही दोष या पासिंगमध्ये सीआयडीला आढळून आला नाही, हे विशेष! अखेर सात आरोपींवर हे प्रकरण गुंडाळले गेले. आरटीओतील अधिकारी तर सोडाच संबंधित टेबलवरील कर्मचाऱ्यालासुध्दा सीआयडीचा धक्कासुध्दा लागला नाही. ते पाहता यवतमाळ सीआयडीने नऊ वर्षे नेमका काय तपास केला, हा आता पुण्याच्या पोलीस महासंचालकांसाठीच तपासाचा विषय ठरला आहे. सीआयडीची खरोखरच उपलब्धी किती, याचे चिंतन करण्याची वेळ गृह खात्यावर आली आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)

रिक्त पदे आणि कासवगतीने पोखरले
सीआयडीची यंत्रणाही आपल्या कामाची गती मंदावल्याचे मान्य करते. त्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या रिक्त जागा, खर्चाच्या अनुदानाची अडचण, पुरेशी यंत्रणा नसताना प्रकरणांची वाढलेली संख्या आदी कारणे पुढे केली जातात. एखाद्या प्रकरणाचा संपूर्ण सोक्षमोक्ष लागल्यानंतर ते प्रकरण तपासासाठी सीआयडीला दिले जात असल्याची ओरड तेथील यंत्रणेकडून ऐकायला मिळते. ‘आम्हाला जुने मुर्दे उकरावे लागतात’ अशा शब्दात सीआयडीची यंत्रणा त्यांच्याकडे येणाऱ्या गुन्ह्यांच्या तपासाला ‘ट्रीट’ करते. यावरून गुन्ह्यांच्या तपासाबाबत तेथील यंत्रणेची काय मानसिकता असेल याचीही कल्पना येते.